समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घ्या

समग्र शिक्षा या राज्य शासनाच्या प्रकल्पात २००१ पासून सुमारे सहा हजार कर्मचारी कंत्राटी तत्वावर कार्यरत आहेत. सदर कर्मचारी विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविणे, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे, शासनाच्या योजना राबविणे, आदी कामे करीत आहेत. हे कर्मचारी मागील १५ ते १९ वर्षांपासून अल्प मानधनावर काम करीत आहेत.

ठळक मुद्देसंडे अँकर । संघटनेचे विधानसभा अध्यक्षांना निवेदन; विविध समस्यांवर चर्चा

लोकमत न्यूज नेटवर्कमोहटोला/किन्हाळा : समग्र (सर्व) शिक्षा अभियान अंतर्गत कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेऊन नियमित करावे, अशी मागणी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.समग्र शिक्षा या राज्य शासनाच्या प्रकल्पात २००१ पासून सुमारे सहा हजार कर्मचारी कंत्राटी तत्वावर कार्यरत आहेत. सदर कर्मचारी विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविणे, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे, शासनाच्या योजना राबविणे, आदी कामे करीत आहेत. हे कर्मचारी मागील १५ ते १९ वर्षांपासून अल्प मानधनावर काम करीत आहेत. यातील सर्वच कर्मचाऱ्यांनी शासकीय नोकरी मिळविण्याची वयोमर्यादा ओलांडली आहे. १९ वर्षांपासून काम करीत असतानाही अजूनपर्यंत त्यांना कायम करण्यात आले नाही. अनेक वेळा मोर्चे, आंदोलने, निवेदने देऊन शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. मात्र शासनाने त्यांना न्याय दिला नाही. सेवेत कायम नसल्याने त्यांचे भवितव्य अधांतरी आहे. शासनाने त्यांना कमी केल्यास जीवन जगणे कठीण होणार आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदन देतेवेळी संघटनेचे उपाध्यक्ष वकील खेळकर, अरविंद घुटके, राजेंद्र बांगरे, रामकृष्ण रहांगडाले, एच. के. शहारे, अल्का सोनीकर, वैशाली खोब्रागडे, अमोल पडोले, करूणा बागेसर, दिपाली गुडेपवार, अविनाश झिलपे आदी उपस्थित होते.शिक्षण विभागात कायम करासध्या शिक्षण विभागात अनेक रिक्त पदे आहेत. या पदांवर सर्व शिक्षा अभियानमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केल्यास शासनाला कुशल मनुष्यबळ प्राप्त होईल. अनेक वर्षांपासून शिक्षण क्षेत्रात सदर कर्मचारी कार्यरत असल्याने शिक्षण क्षेत्रातील अनेक योजनांची या कर्मचाऱ्यांना माहिती आहे. याचा लाभ शिक्षण क्षेत्राला होईल. तसेच मागील अनेक वर्षांपासून लढा देत असलेल्या सर्व शिक्षा अभियानच्या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळेल. शासनावर अतिरिक्त बोजाही पडणार नाही. यापूर्वीच्या शासनाने सर्व शिक्षा अभियान कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. किमान विद्यमान शासनाने तरी या कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष घालावे, अशी मागणी निवेदनातून केली आहे.१९ वर्षांच्या सेवेनंतरही अल्प मानधनसर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत कार्यरत असलेले कर्मचारी मागील १९ वर्षांपासून नियमित सेवा बजावत आहेत. १८ वर्षानंतरही त्यांना अल्प मानधन दिले जाते. या मानधनात कुटुंब चालविणे कठीण झाले आहे. मात्र दुसरा रोजगार मिळत नसल्याने नायलाजास्तव ही नोकरी करावी लागत आहे. मानधनात वाढ करावी, अशी मागणी आहे.