गडचिरोली : स्वच्छ भारत मिशन तसेच अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील कुटुंबासाठी राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक शौचालय योजनेंतर्गत शौचालय बांधकामासाठी केवळ १२ हजार रूपयांचे अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. गगनाला भिडलेल्या महागाईत बांधकाम साहित्यांच्या किंमतीही प्रचंड प्रमाणात वाढल्या आहेत. त्यामुळे १२ हजार रूपयांत शौचालयाचे बांधकाम कसे करावे, असा गहण प्रश्न लाभार्थ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. अस्वच्छता हेच अनेक रोगांचे कारण आहे. हे शासनाच्या लक्षात आल्यानंतर मागील १० वर्षांपासून राज्यात स्वच्छता अभियान राबविल्या जात आहे. स्वच्छतेसाठी नागरिकांना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी स्वच्छता राखणाऱ्या गावांना सन्मानितही करण्यात येते. गावाला पुरस्कार मिळाल्यानंतर मात्र गावकऱ्यांना स्वच्छतेचा पूर्णपणे विसर पडतो. स्वच्छता अभियानावर आजपर्यंत शासनाने कोट्यवधी रूपये खर्च केले आहेत. मात्र त्याचा अपेक्षित परिणाम दिसून आला नाही. याबाबतचे शासनाकडून मूल्यांकन करण्यात आले असता, बहुतांश नागरिकांकडे शौचालय नसल्याने नागरिक गावाच्या बाहेर किंवा शहरातील एखाद्या खुल्या जागेवर शौचास बसतात. हे शासनाच्या लक्षात आले. मात्र शौचालय बांधकामाचा खर्च अधिक असल्याने शौचालय बांधकामासाठी शासनाने पुढाकार घेतला.नगर पालिका क्षेत्रात राज्याच्या पाणीपुरवठा, स्वच्छता विभागाने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी वैयक्तिक शौचालय ही योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्याला शौचालय बांधकामासाठी १२ हजार रूपयांचे अनुदान दिले जात आहे. मात्र वाढलेली महागाई लक्षात घेतली तर १२ हजार रूपयात शौचालयाचा खड्डाही खोदून होणे कठीण आहे. त्यातच शौचालयाची सिट, विटा, रेती, सिमेंट, मजुरांची मजुरी, लोहा आदी खर्च कुठून करावा, असा प्रश्न लाभार्थ्यांसमोर निर्माण झाला आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्यावतीने स्वच्छता मोहिमेबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केली जात आहे. गाव व शहरात स्वच्छता पाळावी, यासाठी आवाहन केले जात आहे. मात्र स्वच्छता राखण्यासाठी अत्यंत महत्वाचा घटक असलेल्या शौचालयाचे बांधकाम करण्यासाठी मात्र शासनाकडूनच अत्यंत तोकडे अनुदान उपलब्ध करून दिले जात असल्याने शासनच दुटप्पी धोरण आखत असल्याची टीका नागरिकांकडून होत आहे. एकीकडे स्वच्छतेबाबत आग्रही राहायचे तर दुसरीकडे त्यासाठी आवश्यक असलेला निधीच उपलब्ध करून दिला जात नसल्याने लाभार्थी व नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर दिसून येत आहे. १२ हजार रूपयात शौचालयाचे अर्धेही बांधकाम पूर्ण होत नाही. ज्या लाभार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली होती, अशा लाभार्थ्यांनी स्वत:कडचे पैसे टाकून शौचालयाचे बांधकाम केले आहे, अशी माहिती प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांनी दिली. मात्र ज्या नागरिकांना दोन वेळच्या जेवणाची चणचण आहे, अशा लाभार्थ्यांसमोर शौचालयाचे बांधकाम कसे करावे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. पैशाअभावी नागरिकांनी अपुरे बांधकाम करून ठेवले असून उसणेवारी पैसे मिळाल्यानंतर बांधकाम पूर्ण केले जाण्याची शक्यता आहे. उसणेवारी पैसे न मिळाल्यास सदर शौचालयाचे बांधकाम अपुरेच राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. भाजपाचे सरकार आल्यानंतर स्वच्छता अभियान अधिक तीव्र करण्यात आले आहे. संपूर्ण देशात स्वच्छतेचा ज्वर चढला आहे. मात्र याच स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गतही केवळ १२ हजार रूपये शौचालय बांधकामासाठी दिले जाणार असल्याने नागरिकांमध्ये या योजनेबद्दल सुद्धा नाराजी दिसून येत आहे. (नगर प्रतिनिधी)
१२ हजारांत शौचालयाचे बांधकाम होणार कसे?
By admin | Updated: November 9, 2014 23:20 IST