सिंचन प्रकल्पाचा भार तिजोरीवर ‘भारी’

१९८० च्या वनकायद्यामुळे रखडलेल्या सिंचन प्रकल्प झुडपी जंगलाचा तिढा सुटल्याने मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली असली तरी

प्रकल्पाची किंमत वाढली : झुडपी जंगलाचा तिढा सुटला; मात्र सिंचन प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्ध झाली नाहीअशी हवी आहे जमीनआरमोरी तालुक्यातील तुलतुली या सिंचन प्रकल्पासाठी २ लाख १६ हजार ९४८ चौरस किलोमीटर, कारवाफा प्रकल्पासाठी ३२ हजार ५६०, चेन्ना प्रकल्पासाठी १४ हजार ७९० चौरस किलोमीटर जमीन लागणार होती. झुडपी जंगलाचा तिढा सुटल्यामुळे ही जमीन उपलब्ध होईलही परंतु या प्रकल्पाचा खर्च आता ५ ते ६ पटीने वाढलेला आहे. त्याकरीता खर्च सरकारी तिजोरीतून करण्यासाठी मोठी राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. त्याचा अभाव गडचिरोलीच्याबाबत निश्चितपणे आजवर दिसून आला. हीच ‘री’ कायम राहिल्यास हे प्रकल्प मार्गी लागणे निश्चीतच कठीण आहे.गडचिरोली : १९८० च्या वनकायद्यामुळे रखडलेल्या सिंचन प्रकल्प झुडपी जंगलाचा तिढा सुटल्याने मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली असली तरी रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पाला येणारा खर्च सरकारी तिजोरीतून करण्याची तयारी राज्य शासन दाखवेल काय? हा खरा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही. जमिन जरी सिंचन प्रकल्पासाठी मिळणार असली तरी प्रकल्प उभारण्यासाठी येणारा खर्च १९८० नंतर आता ५ पटीने वाढलेला आहे. अनेक प्रकल्प सरकारने गुंडाळून टाकले आहेत. या पार्श्वभूमीवर गडचिरोली जिल्ह्यात सिंचनाची आशा बाळगून असलेल्या शेतकऱ्यांचा भ्रमनिराशच होण्याची शक्यता जास्त आहे.विदर्भात ८६ हजार ४०९ हेक्टर झुडपी जंगल वनकायद्यातून मुक्त करण्यास केंद्र शासनाने तत्वत: मंजुरी दिली आहे. या कायद्यामुळे विदर्भात ४० सिंचन प्रकल्प रखडलेले होते. त्यांचा मार्ग मोकळा होईल, असे सरकारने जाहीर केले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात ७ हजार ४०१ हेक्टर झुडपी जंगलाचे क्षेत्र आता मुक्त होणार आहे. तसेच गडचिरोली जिल्ह्यात १ हजार १९९ हेक्टर क्षेत्रावर शाळा रूग्णालय उभारण्यासाठीही जमिन उपलब्ध होणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात वनकायद्यामुळे तुलतुली, चेन्ना, डुमी, कारवाफा हे मोठे प्रकल्प रखडलेले आहेत. यापैकी काही प्रकल्पांना या कायद्यामुळे जमीन उपलब्ध होईल, असे सांगण्यात येत आहे. कारवाफा हा धानोरा तालुक्यातील प्रकल्प १९८३ पासून याचे काम बंद झाले आहे. या प्रकल्पावर २७७५.०० लाख रूपयाचा खर्च येणार होता. तसेच मुलचेरा तालुक्यातील मुकडीजवळ चेन्ना हा सिंचन प्रकल्प प्रस्तावित होता. या प्रकल्पाला १७४०.०० लाख रूपयाचा खर्च अपेक्षीत होता. याचेही काम १९८३ पासून बंद झाला आहे. पोहार हा गडचिरोली तालुक्यातील प्रकल्प याचेही काम वनजमिनीअभावी बंद झाले आहे. या प्रकल्पावर ६१६.०८ रूपयाचा खर्च येणार होता. खोब्रागडी हा कोरची तालुक्यातील प्रकल्प याला ४८२१.२३ लाख रूपयाचा खर्च येणार होता. तुलतुली हा आरमोरी तालुक्यातील प्रकल्प याचा कामही वनजमिनीअभावी रखडले. याला १६९४०.०० लाख रूपये खर्च येणार होता. परंतु हे कामही पुढे गेलेले नाही. वनजमिनीसाठी लागणारा पैसा सरकार भरू शकले नाही. त्यामुळे हे प्रकल्प गेल्या ३०-३२ वर्षापासून रखडून आहेत. आता या प्रकल्पाच्या किंमती दुपटीने व तिपटीने वाढलेल्या आहेत. सरकारने झुडपी जंगल आरक्षणमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी जमिन उपलब्ध होईल. परंतु सिंचन प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी लागणारा कोट्यावधी रूपयाचा निधी एकट्या गडचिरोली जिल्ह्याला राज्य सरकार देईल काय? हा मुळ प्रश्न अजुनही अनुत्तरीत आहे. महाराष्ट्रात गेल्या ३० वर्षात गडचिरोलीचा सिंचन अनुशेष १०० टक्केच्या वर पोहोचलेला आहे. १९८० नंतर एकही सिंचन प्रकल्प पूर्ण न झालेला गडचिरोली हा एकमेव जिल्हा राज्यात आहे. त्यामुळे सरकारने सिंचन विहिरी शेतकऱ्यांना देणे, उपसा सिंचन योजना निर्माण करणे, शेत तळे खोदणे, असे कार्यक्रम राबवून सिंचन क्षेत्र वाढविण्याचा प्रयत्न केला व या भरवशावर जिल्ह्याचे सिंचन क्षेत्र वाढल्याचा दावा सरकार करीत आहे. प्रत्यक्षात सरकारने आरमोरी तालुक्यातील तुलतुली व धानोरा तालुक्यातील कारवाफा हे दोनही सिंचन प्रकल्प गुंडाळलेले आहेत. या संदर्भात राज्य सरकारने या ठिकाणच्या जमिन खरेदी विक्रीचीही निर्बंध हटविले आहे. विद्यमान स्थितीत चेन्ना या मुलचेरा तालुक्यातील प्रकल्पाची किंमत ८०.०८ कोटी रूपये झाली आहे. डुम्मी प्रकल्पाची किंमत ६२.६८, कारवाफा प्रकल्पाची किंमत १४४.५४, तुलतुली प्रकल्पाची किंमत ८५८.९५ कोटीवर आहे. येंगलखेडा व कोसरी या प्रकल्पांची किंमत अनुक्रमे १७.७० व १६.४६ कोटीच्या घरात आहे. तर इरकान गुडरा या प्रकल्पाची किंमत २१.४४ कोटीच्या घरात आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांना उभारणीसाठी येणारा खर्च सरकारच्या तिजोरीला पेलविणारा राहिल काय व या दृष्टीने एकट्या गडचिरोली जिल्ह्यासाठी सरकार एवढा निधी केवळ सिंचन कामावरच खर्च करण्यास राजी होईल काय? हा प्रश्न कायमच आहे. याचे उत्तर झुडपी जंगलाचे आरक्षण उठविल्यामुळे जमिन उपलब्ध झाल्याचा दावा करणारे सरकार व लोक प्रतिनिधी यांनी अद्याप दिलेले नाही. (जिल्हा प्रतिनिधी)