१५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचे नियोजन

१५ व्या वित्त आयोगातून ५० टक्के बंदीस्त निधीमधून गावाच्या विकासासाठी १० प्रकारची कामे घ्यावयाची आहेत. याशिवाय पिण्यासाठी पाणीपुरवठा, पावसाचे पाणी संकलन व पाण्याचा पुनर्वापर याबाबतही १५ व्या वित्त आयोगातून नवीन व पाणी योजना दुरूस्तीची कामे घेण्याबाबत शासनाने बंधनकारक केले आहे.

ठळक मुद्देग्रामपंचायतींना निधी वाटप : बंदिस्त व इतर निधीतील कामांची आखणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : कोरोनाच्या संकटामुळे विकास कामांचा निधी ३३ टक्क्याने कमी झाला असला तरी १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींसह पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेला निधीचा पहिला हप्ता मिळाला आहे. त्यामुळे रखडलेली कामे मार्गी लावण्यासाठी बराच दिलासा मिळाला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील ४५७ ग्रामपंचायतींना १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी उपलब्ध झाला आहे. या निधीतून ग्रामपंचायतीच्या वतीने बंदीस्त व इतर निधीतील कामांची आखणी केली जात आहे. किती निधी कोणत्या योजनांवर खर्च करायचा याचे दिशानिर्देश देण्यात आल्यामुळे त्यानुसार नियोजन केले जात आहे.१५ व्या वित्त आयोगातून ५० टक्के बंदीस्त निधीमधून गावाच्या विकासासाठी १० प्रकारची कामे घ्यावयाची आहेत. याशिवाय पिण्यासाठी पाणीपुरवठा, पावसाचे पाणी संकलन व पाण्याचा पुनर्वापर याबाबतही १५ व्या वित्त आयोगातून नवीन व पाणी योजना दुरूस्तीची कामे घेण्याबाबत शासनाने बंधनकारक केले आहे. ५० टक्के बंदीस्त निधीमधून सार्वजनिक स्तरावर गाळ व्यवस्थापन प्रकल्प, मोठ्या ग्रामपंचायतीसाठी सेफ्टीक टाकीमधील गाळ उपसण्याकरिता मशीन खरेदी करणे, प्राथमिक शाळा / अंगणवाडीमधील विद्यार्थ्यांसाठी मूत्रीघर व शौचालय बांधणे, हॅन्डवॉश स्टेशन उभारणे, ग्रामपंचायत, मंदिर, इतर धार्मिक स्थळ, बाजार ठिकाण, एसटी स्टॅड आदी ठिकाणी शौचालय, मूत्रीघर व हॅन्डवॉश स्टेशन निर्माण करणे, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी उपाययोजना करणे, कचरा संकलनासाठी वाहतूक सुविधा करणे, सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी शोषखड्डे, स्थिरीकरणस्थळी निर्माण करणे, भूमिगत व बंदीस्त गटारे बांधकाम करणे आदी कामांचा ‘अ’ गटात समावेश केला आहे.‘ब’ गटाअंतर्गत पाणी पुरवठ्यासाठी कामे करावयाची आहेत. यामध्ये पावसाच्या पाण्याचे संकलन करून भूजन पुनर्भरण करणे, नळ पाणीपुरवठा योजनेसाठी स्वयंचलीत क्लोरीन डोसर बसविणे, गावातील नळधारकांना वॉटर मिटर बसविणे, मोबाईल अ‍ॅपद्वारे पाणीपट्टी बिल देणे, आरओ मशीन बसवून एटीएमद्वारे पाणीपुरवठा करणे, हातपंप, वीज पंप व पाणी योजनांची दुरूस्ती करणे आदी कामांचा समावेश आहे.शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार ५० टक्के इतर निधीमधून शिक्षण व आरोग्याबाबत कामे घ्यावयाची आहेत. शाळा ई-लर्निंग करणे, शाळेला शैक्षणिक साहित्य पुरवठा करणे, प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी छोटे वाचनालय उभारणे, शाळा खोली दुरूस्ती, मैदान तयार करणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांना आरोग्य साहित्य पुरविणे, गावातील नागरिक, विद्यार्थ्यांसाठी आरोग्य शिबिर घेणे, बाजार गाळे बांधकाम करून बचतगटांना दुकाने उपलब्ध करून देणे आदीसह १३ कामांचा समावेश आहे.जिल्हा परिषद पंचायत समित्यांनाही निधी१४ व्या वित्त आयोगात सर्व निधी थेट ग्रामपंचायतींच्या खात्यात जात होता. मात्र १५ व्या वित्त आयोगात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांना प्रत्येकी १० टक्के निधीचे नियोजन केल्यामुळे सदस्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. ग्रामपंचायतींसाठी ८० टक्के निधीची तरतूद केली आहे. ग्रामविकास विभागामार्फत सदर निधी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आला आहे.१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर निधी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना वितरित केला जात आहे. हा निधी आॅनलाईन वितरण प्रणालीनुसार संबंधित पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर वळता करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीच्या वितरणाचे नियोजन, सनियंत्रण व समन्वयाची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांच्याकडे राहणार आहे. या निधीतून पंचायत राज संस्थांनी ग्रामपंचायत विकास आराखड्यानुसार कामे व उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यात सध्याच्या परिस्थितीनुसार गावाच्या गरजांची निश्चिती करून कामे ठरविण्याचा अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतींना दिला आहे.