वन विभागाच्या अडेलतट्टू धोरणाने पेसा क्षेत्रातील ग्रामसभा अडचणीत

वनहक्क कायदा व पेसाअंतर्गत आदिवासी बांधवांना तसेच ग्रामसभांना वनोपज संकलित करून त्याची विक्री करण्याच्या कामास आलापल्ली येथील वन विभागाच्या कार्यालयाकडून मनाई केली जात आहे. वनोपजाबाबत या अधिकाराची अंमलबजावणी करण्यात उपवनसंरक्षकाकडून उदासीनता दिसून येत आहे, असे गरंजी ग्रामसभेने म्हटले आहे.

ठळक मुद्देबांबू कटाई थंडबस्त्यात । वनोपज संकलित व विक्री करण्यास मनाई

लोकमत न्यूज नेटवर्कआलापल्ली/अहेरी : दुर्गम भागातील आदिवासी नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून त्यांना विकासाच्या प्रवाहात समाविष्ट करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेने कल्याणकारी तरतूद केली आहे. त्याअनुषंगाने वनहक्क व पेसा कायदा लागू केला आहे. या कायद्यानुसार गौण वनोपज संकलीत करून विक्रीचा अधिकार ग्रामसभांना प्रदान करण्यात आला आहे. मात्र वन विभागाच्या अडेलतट्टू धोरणामुळे ग्रामसभांच्या या हक्कावर गदा येत असल्याने ग्रामसभा अडचणीत सापडल्या आहेत.वनहक्क कायदा व पेसाअंतर्गत आदिवासी बांधवांना तसेच ग्रामसभांना वनोपज संकलित करून त्याची विक्री करण्याच्या कामास आलापल्ली येथील वन विभागाच्या कार्यालयाकडून मनाई केली जात आहे. वनोपजाबाबत या अधिकाराची अंमलबजावणी करण्यात उपवनसंरक्षकाकडून उदासीनता दिसून येत आहे, असे गरंजी ग्रामसभेने म्हटले आहे. वनहक्क कायद्यानुसार गरंजी ग्रामसभेने सुक्ष्म आराखडा सादर करून तो कार्यान्वित करण्याबाबत नोव्हेंबर २०१९ मध्ये मुख्य वनसंरक्षक गडचिरोली व उपवनसंरक्षक आलापल्ली यांना कळविले. आलापल्लीच्या उपवनसंरक्षकांनी ग्रामसभेला वनोपज वाहतुकीचा परवाना मिळणार नाही, असे सांगितले. त्यामुळे पेसा व वनहक्क क्षेत्रातील शेकडो आदिवासी बांधव पारंपारिक व्यवसायापासून वंचित राहण्याची शक्यता बळावली आहे.आलापल्ली वन विभागातील मुखडी टोला, तलवाडा, मिरकल, गुरजा, कासमपल्ली आदी आदिवासी बहुल गावांना पेसा कायद्यानुसार वनोपज गोळा करून त्याची विक्री करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.या गावांनी यापूर्वी बांबू व इतर वनोपज संकलीत करून त्याची विक्री केली आहे. यावर्षीही वनहक्कानुसार बांबू कटाई करून ग्रामस्थांना रोजगार देण्याचे नियोजन ग्रामसभांचे होते. मात्र वन विभागाच्या अडेलतट्टू धोरणामुळे रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असे तलवाडा ग्रामसभेचे अध्यक्ष मंगू पोटाडी यांनी म्हटले आहे.आलापल्ली वन विभागातील अगरबत्ती प्रकल्पांना बांबूचा पुरवठा करावयाचा असल्याने वन विभागाने ग्रामसभेबाबत अशी भूमिका घेतल्याची चर्चा आहे.सध्या मी बाहेरगावी आहे. सदर प्रकरणाबाबत आपल्याला सविस्तर माहिती कार्यालयात आल्यावर देण्यात येईल.- चंद्रकांत तांबे, उपवनसंरक्षकवन विभाग आलापल्ली