मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पदाेन्नतीत ३३ टक्के आरक्षण २००४ च्या कायद्यान्वये लागू झाले. याबाबत सुप्रिम काेर्टात याचिका दाखल हाेऊन प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. हे आरक्षण चालू राहावे, यासाठी स्वत: महाराष्ट्र शासनाने काेर्टात याचिका दाखल केली आहे. असे असतानाही अचानक शासनाने १८ फेब्रुवारी २०२१ ला एक आदेश काढून पदाेन्नतीची सर्व पदे आरक्षणाचा विचार न करता सरळ सेवा ज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा आदेश दिला आहे. यामुळे मागासर्गीय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. या आदेशाचा मागासवर्गीय संघटनांमार्फत विराेध केला जात आहे. कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष विजय बन्साेड, सरचिटणीस गाैतम मेश्राम, तालुकाध्यक्ष नेताजी मेश्राम, बंडू खाेब्रागडे यांच्या शिष्टमंडळाने अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.
फाेटाे... अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देताना विजय बन्साेड, गाैतम मेश्राम.
===Photopath===
250321\25gad_2_25032021_30.jpg
===Caption===
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देताना विजय बन्साेड, गाैतम मेश्राम.