मेडिगड्डाबाधित शेतकऱ्यांची तहसीलवर धडक

तेलंगणा सरकारने सिरोंचा तालुक्याच्या सीमेवर बांधलेल्या मेडिगड्डा प्रकल्पाच्या पाण्यामुळे परिसरातील अनेक गावातील शेतकऱ्यांची जमीन खरडून गेली. त्यामुळे पीकांसोबत जमिनीचेही मोठे नुकसान झाले. या शेतकऱ्यांना प्रकल्पबाधित म्हणून जाहीर करून शासकीय मदत द्यावी, अशी मागणी करत अनेक शेतकऱ्यांनी सोमवारी सिरोंचा तहसील कार्यालयावर धडक देऊन आपली व्यथा मांडली.

ठळक मुद्देप्रकल्पाचे पाणी शेतात : जमीन खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कसिरोंचा : तेलंगणा सरकारने सिरोंचा तालुक्याच्या सीमेवर बांधलेल्या मेडिगड्डा प्रकल्पाच्या पाण्यामुळे परिसरातील अनेक गावातील शेतकऱ्यांची जमीन खरडून गेली. त्यामुळे पीकांसोबत जमिनीचेही मोठे नुकसान झाले. या शेतकऱ्यांना प्रकल्पबाधित म्हणून जाहीर करून शासकीय मदत द्यावी, अशी मागणी करत अनेक शेतकऱ्यांनी सोमवारी सिरोंचा तहसील कार्यालयावर धडक देऊन आपली व्यथा मांडली.यावेळी सिरोंचाचे नायब तहसीलदार एच.एस.सय्यद यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. शेतकºयांच्या समस्यांवर विस्तृत चर्चा करण्यात आली. तहसीलदारांमार्फत मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांनाही पाठविण्यात आले. भूमीहीन अतिक्रमणधारक शेतकºयांना जमिनीचे पट्टे देण्यात यावे, तसेच मेडिगड्डा सिंचन प्रकल्पबाधित सर्व गावांना प्रकल्पग्रस्त गावे म्हणून घोषित करण्यात यावे, यासह विविध मागण्यांसाठी आसरअल्ली परिसरातील भूमीहीन अतिक्रमणधारक व प्रकल्पबाधित शेतकरी यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तेलंगणा सरकारने गोदावरी नदीवर बांधलेल्या मेडिगड्डा सिंचन प्रकल्पाच्या पाण्यामुळे असरअल्ली, अंकिसा, मुकिडगुट्टा, गुमालकोंडा, मोटलाटेकडा, सुंकारअली, मुत्तापूर आदी परिसरातील शेतकºयांचे धानपीक खरडून जात आहे. सुपीक शेतजमीन पाण्याखाली राहात असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. मेडिगड्डा कालेश्वर प्रकल्पाचे दरवाजे उघडे असल्याने पाण्याचा प्रवाह अधिक राहत असून नदीची दरड कोसळून नदीकाठाची जमीन नदीपात्रात विलीन होत आहे. परिणामी अनेक शेतकरी भूमीहीन होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. धरणापासून १० ते १५ किमी अंतरावरील शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. जमीन खरडून जात आहे, अशा शेतकºयांना जमिनीचा मोबदला देण्यात यावा, नदीकुंटा, कोतापल्ली, चिंतारवेला, असरल्ली, लक्ष्मीदेवीपेठा, गेरापल्ली, गोराईगुडम, मोटलाटेकडा, गुमालकोंडा या गावांना धरणग्रस्त गावे म्हणून घोषित करण्यात यावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.