लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : अखिल भारतीय किसान सभा व भारतीय शेत मजूर युनियनच्या वतीने शेतकरी, शेतमजूर, इमारत तसेच इतर बांधकाम कामगार व मजुरांच्या विविध मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी शनिवारी येथील तहसील कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.आंदोलनाचे नेतृत्व संघटनेचे राष्ट्रीय कौन्सिल सदस्य डॉ. महेश कोपुलवार, देवराव चवळे, अॅड. जगदिश मेश्राम, संजय वाकडे, प्रशांत खोब्रागडे आदींनी केले. यावेळी सिंधू कापकर, मिनाक्षी सेलुकर, चंद्रभान मेश्राम, केवळराम नागोसे, सुरेश फुकटे, मारोतराव नरुले, अमोल दामले, मारोती सेलोटे, मनोज दामले, भुपाल घुटके, रमेश मेश्राम, अमलदास प्रधान, केशव ठाकरे, प्रकाश खोब्रागडे, सुरेश सोनटक्के, राजेश वानखेडे, धनपाल लांडगे, गणेश वझाडे, पुरूषोत्तम बांडे, ललित गेडाम आदी उपस्थित होते. तहसीलदारांमार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मागण्यांचे निवेदन पाठविण्यात आले.
या आंदोलनादरम्यान संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या शेतकरी व शेतमजूर विरोधी धोरणाचा निषेध केला. केंद्र व राज्य सरकारने कामगाराच्या हिताकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला. रोजगार हमी योजनेसाठी शासनाकडून निधीची तरतूद केली जाते. मात्र मजुरांना कायद्यानुसार १०० दिवसांचा रोजगारही दिला जात नाही. परिणामी मजुरांचे हाल होतात. रोजगार हमी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली.निवेदनातील प्रमुख मागण्याकोरोना लॉकडाऊनच्या काळात शेती व शेतकरीविरोधात काढलेले आदेश तत्काळ मागे घेण्यात यावे, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक गरीब कुटुंबाला दरमहा ७ हजार ५०० रुपये व १० किलो धान्य देण्यात यावे, मनरेगाच्या कायद्यानुसार प्रत्येक कुटुंबाला प्रती वर्ष किमान २०० दिवसाचे काम देण्यात यावे व प्रती दिवस ६०० रुपये मजुरी देण्यात यावे. पेरणीपासून ते मळणीपर्यंतची शेतीची सर्व कामे मनरेगा अंतर्गत करण्यात यावी. डिझेल व पेट्रोलचे वाढलेले दर कमी करावे. रोग, पूर व अकाली पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना एकरी २५ हजार रुपयांची मदत देण्यात यावी. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्यात यावी. कृषीपंपाचे वीज बिल माफ करण्यात यावे. घरगुती विजेचे दर कमी करावे. त्यावर आकारलेला टॅक्स व वहन आकार रद्द करावा. दावे सादर करणाºया शेतकºयांना वन जमिनीचे पट्टे देण्यात यावे, आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.