लोकमत न्यूज नेटवर्क गडचिरोली : किमान आधारभूत खरेदी किंमत योजनेंतर्गत शेतमालाचे दर केंद्र शासनाकडून जाहीर केले जातात. त्यानुसार शेतमालाची खरेदी करणे आवश्यक असते. त्यापेक्षा कमी किमतीत शेतमालाची खरेदी केल्यास शासनाच्या नियमाचे हे उल्लंघन ठरते. जिल्ह्यात हाच प्रकार सध्या पाहायला मिळत आहे. हमीभावापेक्षा धानाची खरेदी व्यापाऱ्यांकडून केली जात असल्याने यात शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लूट केली जात आहे. अशा व्यापाऱ्यांवर पुरवठा विभागाकडून कारवाई होत नसल्याने व्यापाऱ्यांचे 'हौसले बुलंद' आहेत.
खरीप हंगामात धान पिकांची काढणी अंतिम टप्प्यात आहे, तर मळणीही जोमात सुरू आहे. शेतकऱ्यांना मजुरांचे पैसे द्यावे लागतात. तसेच कर्ज व अन्य देवाणघेवाणीसाठी पैशांची आवश्यकता असल्याने शेतकरी आपल्याकडील धान व्यापाऱ्यांना कवडीमोल दरात विक्री करावे लागत आहेत. शासनाने जिल्ह्यातील सर्व धान खरेदी केंद्र सुरू करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
गावातच हवी गोदामाची सोय शेतीमालाची साठवणूक करणे हे शेतकऱ्यांना न परवडणारे आहे. त्यामुळे खरेदी केंद्राची वाट न पाहता शेतकरी थेट व्यापाऱ्यांनाच शेतीमालाची विक्री करीत आहेत. व्यापारी हाच माल साठवणूक करून योग्य दर मिळताच विक्री करतात. शेतीमाल शेतकऱ्यांचा अन् फायदा व्यापाऱ्यांचा अशी अवस्था झाली आहे. गावात गोदामांची सोय असती तर शेतकरी आपला माल साठवून ठेवू शकत होते.
पुरवठा विभाग सुस्त धानाला सध्या २ हजार ३०० ते २ हजार ३२० रुपये हमीभाव आहे. मात्र, यापेक्षा कमी दरात म्हणजेच २ हजार ते २ हजार १०० रुपये दराने मध्यम प्रतीचे धान शेतकऱ्यांकडून खरेदी केले जात आहेत. अशा व्यापाऱ्यांवर पुरवठा विभाग कारवाई करणार काय, असा सवाल शेतकऱ्यांचा आहे. याबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता त्यांनी भ्रमणध्वनीवर प्रतिसाद दिला नाही. हमीभावापेक्षा कमी दरात धानाची खरेदी करून शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट केली जात असतानाही प्रशासन कारवाई का करीत नाही.
खरेदी केव्हा सुरू होणार?धान पिकाची काढणी सुरू असतानाच धान खरेदी केंद्र ही सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र, ही सुविधा सुरू न झाल्याने शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांकडेच शेतीमालाची विक्री करावी लागत आहेत. बाजारपेठ आणि हमीभाव केंद्रातील दरात मोठी तफावत आहे.
व्यापाऱ्यांची खेळी; आवक वाढताच दर केले कमीधान पिकाला हमीभाव ठरवून त्यानुसार विक्री झाली तर शेतकऱ्यांना फायदा होतो. कापणी व मळणीची कामे जोमात सुरू असताना केवळ योग्य दर नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. मिळेल त्या दरात विक्री केली जात आहे. शेतकऱ्यांची अडचण आणि केंद्र सरकारच्या उदासीनतेचा फायदा मात्र व्यापाऱ्यांना होत आहे. शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या मालाची साठवणूक आणि दर वाढले की विक्री हे व्यापाऱ्यांचे गणित ठरलेले आहे.