लोकमत न्यूज नेटवर्क गडचिरोली : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही लागू शकते त्याआधी आपापली कामे पूर्ण करून घेण्यासाठी जिल्हा परिषद, जिल्हा नियोजन समिती, विविध शासकीय कार्यालयात मोठी लगबग सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे. दरम्यान, मंगळवारी आचारसंहिता लागू होईल असे गृहीत धरून अनेकांनी कामाचे नियोजन करून ते आटोपून घेतले. मंत्री, खासदार, आमदार यांनी शासनाकडून वेगवेगळ्या योजनांमधून मंजूर करून आणलेला निधी, त्याअंतर्गत निविदा, कार्यारंभ आदेश आचारसंहितेआधी काढण्यात आले. प्रशासकीय यंत्रणेने मंजूर कामाचा श्रीगणेशा सोमवार व मंगळवारी दुपारपूर्वी आटोपून घेतला.
जिल्हा नियोजन समितीमधून एकदा का निधी जिल्हा परिषदेकडे आला की तो खर्च करण्यासाठी दोन वर्षाची मुदत असते. त्यामुळे नावीन्यपूर्ण योजना शाळेच्या बांधकामासाठीचा निधी महिला बालकल्याण आणि समाजकल्याणसाठी बंधनकारक निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया याआधीच पूर्ण झाली आहे. विभागांनी प्रशासकीय मान्यता दिल्या की ती कामे जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठवली जातात. त्यामुळे प्रत्येक शासकीय कार्यालयात गेल्या दोन दिवसांपासून लगबग वाढली होती. निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू होताच प्रशासनाकडून तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात आली. या काळात मतदारांवर प्रभाव पडेल, असे कोणतेही काम करण्यात येणार नाही. त्या दृष्टीने आवश्यक ती कार्यवाही सोमवारीच पूर्ण करून घेण्यात आली.
मान्यतेअभावी रखडली अनेक कामे
- निवडणुकीची आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी लागू होण्याची चिन्हे ओळखून आधीच विकासकामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. ही कामे निवडणूक काळात करता येणार असली तरी, अन्य कोट्यवधी रुपयांच्या घरात असणारी विकासकामे थांबली आहेत.
- यामध्ये बांधकाम, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभागातील कामांचा समावेश असल्याची माहिती आहे. ग्रामपंचायत स्तरावरील काही कामे रखडली असल्याची माहिती आहे.
बदली अन् भरती प्रक्रियांना लागला ब्रेक कामगार, आंतरजातीय विवाह अनुदान, वृद्ध कलावंत, निराधार योजनेच्या प्रस्तावासाठी लाभार्थ्यांना निवडणुकीचा निकाल लागेपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. त्यानंतरच प्रस्ताव स्वीकारण्यात येणार आहे. आचारसंहिता लागू झाल्याने अनेक विभागाच्या प्रशासकीय व विनंती बदली प्रक्रिया लांबणीवर पडल्या आहेत. विविध पदांच्या भरती प्रक्रियांना पूर्णता ब्रेक लागला आहे. कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचा पूर्ण फोकस निवडणुकीवर राहणार आहे. आता प्रशासन पूर्णपणे निवडणुकीच्या मिशन मोडवर येणार आहे