शहरं
Join us  
Trending Stories
1
युतीबाबत एक पाऊल पुढे! शिवतीर्थावर उद्धव-राज यांच्यात अडीच तास चर्चा, बंधुऐक्याची ‘फ्रेम’ ठरली 
2
Maratha Reservation: हैदराबाद गॅझेटियर अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान; काय आहे याचिकेत?
3
सोने-चांदीने गुंतवणूकदार मालामाल, गेल्या एका वर्षात मिळाले सोन्यातून ४४ तर चांदीतून ४५ टक्के रिटर्न
4
Maratha Reservation: राज्यात आजपर्यंत दिलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांची श्वेतपत्रिका काढावी; ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची भूमिका
5
विम्याचा हप्ता दहा वर्षांत दुप्पट! कंपन्यांकडून ग्राहकांची लूट; भीती दाखवून प्रीमियमवाढ
6
नेपाळमध्ये देशभरात संचारबंदी लागू; महाराष्ट्रातील १०० पर्यटकांसह शेकडो प्रवासी अडकले 
7
भारत-अमेरिका यांच्यात चर्चेची दारे खुली होणार; पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "ट्रम्प यांच्याशी..."
8
नेपाळनंतर फ्रान्समध्येही जनतेचा उद्रेक; २५० निदर्शकांना अटक 
9
Asia Cup 2025 : बुमराहच्या परफेक्ट यॉर्करशिवाय ही गोष्ट ठरली लक्षवेधी; कारण ६ वर्षांनी असं घडलं
10
सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान; बालेंद्र शाहांचा पाठिंबा, आंदोलकांना केले आवाहन...
11
नागपुरातील कडबी चौकाजवळ भर रस्त्यावर व्यापाऱ्यावर गोळीबार, ५० लाखांची लूट
12
IND vs UAE : अभिषेकनं षटकारासह उघडलं खातं! गिलनं खणखणीत चौकार मारत पॉवरप्लेमध्ये संपवली मॅच
13
रुमाल पडला; तो क्रीजमध्ये यायला विसरला! सूंजचा डायरेक्ट थ्रो; पण Out बॅटरला सूर्यानं दिलं Not Out
14
'तुमचा वापर केला जातोय...', नेपाळमधील सत्तापालटानंतर केपी शर्मा ओलींची पहिली प्रतिक्रिया
15
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल कोण? सीपी राधाकृष्णन राजीनामा देणार; १२ सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता
16
शोरुममधून बाहेर पडताच नवीन कारचा अपघात झाला तर विमा मिळतो का? जाणून घ्या...
17
दात घासताना ८० वर्षीय वृद्धाच्या अन्ननलिकेत झाडाची काडी अडकली; ७ दिवस उपाशी राहिले अन्...
18
नेपाळमधील सत्तापालटावर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; माजी पंतप्रधान ओलींचं नाव घेणं टाळलं!
19
बालेंद्र शाहांचा नकार; सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान? तरुणांचा सर्वाधिक पाठिंबा...
20
IND vs UAE : सूर्यानं टॉस जिंकला! बॉलिंग घेतल्यावर UAE चा कॅप्टन म्हणाला; बॅटिंग करायची ना...

वन हक्काच्या नावाखाली जंगलावर वाढतेय अतिक्रमण

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: June 7, 2024 17:57 IST

जिल्ह्यात जंगलाचे क्षेत्र घटले: पर्यावरणाला पोहोचतोय धोका

लोकमत न्यूज नेटवर्कवैरागड : जंगलाचा जिल्हा म्हणून गडचिरोली जिल्ह्याची ओळख आहे. मात्र, वन हक्काच्या नावाखाली अनेक धनिक लोकांनी जमिनी बळकावल्या. ज्या ठिकाणी जंगल होते, ते नष्ट करून शेतजमिनी काढल्या. मोठ्या प्रमाणात जंगलाचा भूभाग नष्ट केला. पर्यावरण व पर्यावरणाचे घटक नष्ट झाले. लहान तलाव, बोड्या होत्या. त्या नष्ट करून शेतजमिनी तयार करण्यात आल्या. त्यातील पर्यावरणाचे घटक नष्ट झाले. गेल्या काही वर्षांपासून वन हक्काच्या नावाखाली जंगलावर वाढत असलेले अतिक्रमण पर्यावरणासाठी घातक ठरत आहे. 

ज्याच्याजवळ जमिनीचा तुकडा नाही, अशा गरीब व्यक्तीला हक्काची जमीन मिळावी यासाठी सन २००६ मध्ये वन हक्क कायदा आला. एकेकाळी गडचिरोली जिल्ह्यात ७२ टक्के वनव्याप्त भाग होता, तो कधी ५२ टक्क्यांवर आला, हे कळले नाही. गडचिरोलीकर आजही ७२ टक्के जंगलाचा दिंडोरा पिटत आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील ७२ टक्के जंगल असलेला वनव्याप्त भाग कमी होण्याला शासनाची अनेक धोरणे कारणीभूत आहेत. जिल्ह्यातील जास्त घनतेच्या फार मोठ्या जंगलाची एफडीसीएमने कत्तल केली. जिल्ह्यात ज्या ज्या ठिकाणी घनदाट जंगल होते, ते जंगल वनविभागाने वनविकास महामंडळाकडे वर्ग केले आणि ते संपूर्ण घनदाट जंगल एफडीसीएमने सपाट केले. उरलेले जंगल जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांना कुपकामापोटी लिलावात देण्यात आल्या. संस्थांकडून वनाची हानी झाली. ती इतकी भयंकर आहे की, येत्या ५० वर्षांत भरून निघणे कठीण झाले आहे.

झुडपी जंगलही होताहे नष्टआरमोरी वन परिक्षेत्रासह अनेक ठिकाणचे झुडपी जंगल नष्ट होताना दिसून येत आहे. नागरिकांचे वाढते अतिक्रमण, वाढते शहरीकरण तसेच विविध सरकारी कामांसाठी जागा दिल्या जात असल्याने गाव व शहरालगतच्या झुडपी जंगलाचे क्षेत्र कमी होत आहे. पूर्वीसारखे झुडपी जंगल आता गावाजवळ दिसून येत नाही. मोठे जंगल व झुडपी जंगलाचे संरक्षण करणे आता आवश्यक झाले आहे.

वृक्षतोडीवर सक्त कारवाई नाहीआजही ग्रामीण भागात वीटभट्ट्या लावण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड केली जाते. पण, वनविभागाकडून अशा अवैध वृक्षतोडीवर सक्त कारवाई होताना दिसत नाही. कुंपणासाठी, जळावू लाकूड, सरपण यासाठी झाडे तोडली जातात. एकेकाळी गावालगत असणारे जंगल आता गावापासून कोसो दूर गेले आहेत. वृक्षतोड करणाऱ्यांच्या विरोधात वनविभाग कठोर कारवाई करीत नसल्याने जिल्ह्यात जंगलाचे क्षेत्र घटले आहे. हे क्षेत्र वाढविण्यासाठी वन विभागाने तसेच शासनाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.

 

टॅग्स :forestजंगलEnchroachmentअतिक्रमणGadchiroliगडचिरोली