उधार निधी घेऊन निवडणुका

जिल्ह्यात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकींसाठी जवळपास तीन कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र शासनाकडून केवळ २४ लाख

प्रशासन संकटात : ग्रा.पं. निवडणुकीसाठी खर्च तीन कोटींचा, मिळाले २४ लाखदिगांबर जवादे ल्ल गडचिरोलीजिल्ह्यात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकींसाठी जवळपास तीन कोटी रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र शासनाकडून केवळ २४ लाख रूपये उपलब्ध झाले आहेत. सदर निधी कमी पडणार असल्याने जिल्हा निवडणूक प्रशासनाला उधार निधी घेऊन ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेण्याची पाळी आली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण ४६७ ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी ३३७ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. यातील बहुतांश ग्रामपंचायती नक्षलग्रस्त व दुर्गम भागातील आहेत. त्यामुळे दोन टप्प्यात निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. त्यातील पहिल्या टप्प्याच्या निवडणुका २४ एप्रिल रोजी व दुसऱ्या टप्प्याच्या निवडणुका ३० एप्रिल रोजी घेतल्या जाणार आहेत.निवडणुका शांततेत व सुरळीत पार पाडण्यासाठी निवडणूक विभाग दोन ते तीन महिन्यांपासून तयारी करीत आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांची मतदान केंद्रावर नेमणूक केली जाणार आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना निवडणूक विभागाकडून तीन वेळा प्रशिक्षण दिले जाते. या प्रशिक्षणाचा भत्ता त्याचबरोबर प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या दिवशी काम केल्याचा व त्यांच्या जेवनाचाही भत्ता दिल्या जाते. या कर्मचाऱ्यांची ने-आण करणे यासाठी खासगी वाहने व बसेस भाड्याने घेतल्या जातात. त्यांचाही खर्च निवडणूक विभागाला उचलावा लागतो. निवडणूक प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर मतदान मोजणीचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही भत्ता दिल्या जातो. गडचिरोली जिल्ह्यातील ३०० पेक्षा अधिक ग्रामपंचायती नक्षलग्रस्त भागातील असल्याने या ग्रामपंचायतीमध्ये निवडणूक घेणे हे निवडणूक विभाग व पोलीस प्रशासनासमोरचे मोठे आवाहन आहे. या ग्रामपंचायतींमध्ये अतिरिक्त पोलीस तैनात केले जातात. ये-जा करण्यात फार मोठी जोखीम असल्याने दोन ते तीन दिवसाचा कालावधी लागतो. तेवढ्या दिवसाचे भत्ते कर्मचाऱ्यांना द्यावे लागतात. एकंदरितच गडचिरोली जिल्ह्यात निवडणुका घेणे हे प्रशासनासमोरील आव्हान आहे तर आहेच त्याचबरोबर इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत अधिक खर्चाच्याही आहेत. येथील परिस्थिती लक्षात घेता प्रती ग्रामपंचायत जवळपास एक लाख रूपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. ३३७ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेण्यासाठी जवळपास तीन ते साडेतीन कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. मात्र निवडणूक विभागाला केवळ २४ लाख रूपये प्राप्त झाले आहेत. एवढ्या कमी पैशांच्या भरवशावर निवडणुका घेणे निवडणूक विभागासमोरही एक आव्हान ठरणार आहे. बऱ्याचवेळा निवडणूक झाल्यानंतर कित्येक दिवस शासनाकडून निधीच उपलब्ध होत नाही. त्यावेळी निवडणूक विभागाची फार मोठी पंचाईत होते. खासगी व्यापारी कार्यालयात येऊन वेळोवेळी विचारणा करतात. हा निवडणूक विभागाचा दरवर्षीचाच कटू अनुभव आहे. यावर्षी तरी अशा प्रकारची पाळी येऊ नये, यासाठी निवडणुकीपूर्वी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी आहे.जिल्हा निवडणूक विभागाला २४ लाख रूपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. दुर्गम भागातील काही ग्रामपंचायतीसाठी उमेदवारी अर्ज भरले जात नाही. त्यामुळे त्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीचा खर्च वाचतो. निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या खर्चाची मागणी शासनाकडे केली जाणार आहे.- राम जोशी, प्रभारी उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी,इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत अधिक खर्च गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलची समस्या आहे. त्यामुळे इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत अतिरिक्त पोलीस बलाचा वापर करावा लागतो. त्याचबरोबर एका ग्रामपंचायतीची निवडणूक घेण्यासाठी तीन दिवसांचा कालावधी लागतो. या तीन दिवसांची भत्ते कर्मचाऱ्यांना द्यावे लागतात. इतर जिल्ह्यात एकाच दिवसात निवडणूक कर्मचारी वापस येतात त्यामुळे त्यांना एकच दिवसाचा भत्ता दिल्या जातो. निवडणुका शांततेत पार पाडण्याचा प्रयत्नगडचिरोली जिल्ह्यातील निवडणुकीचा खर्च इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत जास्त येत असला तरी येथील निवडणुका शांततेत पार पाडण्यात प्रशासनाला यश येत आहे. यापूर्वीच्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुका अत्यंत शांततेत निर्भय वातावरणात पार पडल्या. हे निवडणूक विभागाचे मोठे यश आहे. ग्रामपंचायतीच्याही निवडणुका शांततेत पार पाडण्यासाठी मागील दोन महिन्यांपासून प्रशासन प्रयत्न करीत आहे. नक्षलग्रस्त भागातील ग्रामपंचायतीमधील उमेदवारांची संख्या लक्षात घेता या ग्रामपंचायतीही शांततेत पार पडतील, अशी अपेक्षा आहे.