शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तीन विधेयकांवरून तुफान गोंधळ; विराेधकांनी प्रती फाडल्या, विधेयके संयुक्त समितीकडे पाठविली
2
आजचे राशीभविष्य, २१ ऑगस्ट २०२५: स्वाभिमान दुखावला जाऊ शकतो; स्त्री वर्गाकडून विशेष लाभ
3
विशेष लेख: चोरी ती चोरीच आणि वरून शिरजोरी? निवडणूक आयोगाने किती सांगितले अन् किती लपवले...
4
पर्युषण पर्वात कत्तलखाने १० दिवस बंद ठेवण्याच्या मागणीला कायदेशीर आधार काय? - उच्च न्यायालय
5
घरांच्या किमतींपेक्षा भाडे जास्त वेगाने वाढते आहे.... महानगरांतली वाढ तर चक्रावून टाकणारी !
6
मोनो ‘ओव्हरलोड’ झाल्यास थांबणार! अधिक प्रवासी झाल्यास गाडी पुढे न सोडण्याचा निर्णय
7
आजचा अग्रलेख: मनमानी आणि कंत्राटदारधार्जिणे निर्णय रोखून खाबूगिरीला चाप बसावा, म्हणून...
8
आता जीवन विम्यासह आरोग्य विमा होणार स्वस्त; सरकार मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत
9
पावसाची डबल सेंच्युरी; २४ तासांत २०९ मिमी नाेंद; आता ‘ऑल टाइम रेकॉर्ड’ मोडण्याच्या मार्गावर
10
'मोनोरेल'कडे आपत्कालीन बचाव यंत्रणाच नाही; क्षमता फक्त गाडी ओढून स्थानकात नेण्याची!
11
भाड्याच्या जागेतील सरकारी कार्यालये पुढील वर्षी वडाळ्यात; GST भवनात करणार सगळ्यांची व्यवस्था
12
मका वाचवण्यासाठी कुंपणातून सोडलेला करंट ठरला काळ; एकाच कुटुंबातील ५ जणांचा मृत्यू
13
वादळात सहा बोटी बुडाल्या; मुंबई, गुजरातमधील सात खलाशी बेपत्ता, ११ जणांना वाचविले
14
मोनोच्या सात गाड्या दिरंगाईच्या फेऱ्यात; चाचण्या सुरू असल्याचा ‘एमएमएमओसीएल’चा दावा
15
६८२ बेकायदा बांधकामांचे पाणी, वीज तोडणार! ठाणे पालिका गुन्हेही दाखल करणार, बजावणार नोटिसा
16
चुकीचा निवडणूक डेटा पोस्ट करणं संजय कुमारांना भोवलं; महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई
17
वासनांध भोंदूबाबाचा प्रताप, महिलेसोबत अश्लील कृत्य; तंत्रमंत्राने कुटुंबियांना भस्म करण्याची धमकी
18
पाकिस्तानची झोप उडणार! ५ हजार किमी रेंज असणाऱ्या 'अग्नी ५' मिसाइलची भारतानं केली यशस्वी चाचणी
19
राजधानी दिल्ली तिहेरी हत्याकांडानं हादरली; एकाच घरात ३ मृतदेह सापडले, कारण समजताच पोलीस हैराण
20
ODI Rankings मध्ये गडबड घोटाळा! ICC चा रिव्ह्यू अन् टॉप ५ मध्ये पुन्हा झळकलं रोहित-विराटचं नाव

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी प्रयत्न करावा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 10, 2021 05:00 IST

निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील ‘नागरिकांच्या मागास प्रवर्गा’चे आरक्षण धोक्यात आलेले आहे. ज्या वेळी ओबीसींच्या सवलतींचा मुद्दा पुढे येतो. त्या वेळी ओबीसींच्या निश्चित लोकसंख्येवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाते. विधानसभेने एकमताने पारित केलेल्या जातनिहाय जनगणनेबाबतच्या ठरावानुसार केंद्र सरकार जनगणना करीत नसेल तर राज्य शासनाने राज्याची जातनिहाय जनगणना करावी.

ठळक मुद्देनिवेदन : ओबीसी शिष्टमंडळाची नाना पटोले यांच्याशी चर्चा

लाेकमत न्यूज नेटवर्कगडचिराेली :  स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील धोक्यात आलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्यसरकारने कोर्टाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करावी. इतर मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करावे. ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी यासह विविध मागण्यांसंदर्भात ओबीसी शिष्टमंडळाने काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आ. नाना पटोले यांना निवेदन देऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी राज्याचे ओबीसी, बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार हेसुद्धा उपस्थित होते.निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील ‘नागरिकांच्या मागास प्रवर्गा’चे आरक्षण धोक्यात आलेले आहे. ज्या वेळी ओबीसींच्या सवलतींचा मुद्दा पुढे येतो. त्या वेळी ओबीसींच्या निश्चित लोकसंख्येवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाते. विधानसभेने एकमताने पारित केलेल्या जातनिहाय जनगणनेबाबतच्या ठरावानुसार केंद्र सरकार जनगणना करीत नसेल तर राज्य शासनाने राज्याची जातनिहाय जनगणना करावी. महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, निरधिसूचित जमाती विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग यांच्यासाठी आरक्षण) अधिनियम २००१ या महाराष्ट्र शासनाच्या आरक्षण अधिनियमामध्ये पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार ओबीसींनाही पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावे, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या शिष्टमंडळाने आ. पटोले यांच्याकडे केली. यावर पटोले म्हणाले मी स्वतः ओबीसी आहे आणि या खात्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार हे सुद्धा ओबीसी आहेत. वरील मागण्या रास्त असून त्या मार्गी लावल्या जातील, असे आश्वासन त्यांनी शिष्टमंडळाला दिले. शिष्टमंडळात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, संघटनेचे प्रमुख मार्गदर्शक अनिल म्हशाखेत्री, पी.आर. आकरे, प्रभाकर वासेकर, पांडुरंग घोटेकर, जिल्हा सचिव प्रा. देवानंद कामडी, ॲड.  गोविंद भेंडारकर,  किशोर पाचभाई, बंडू शनिवारे, महेंद्र ब्राह्मणवाडे आदी उपस्थित होते.

अटींची पूर्तता केली नाहीमहाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील सेक्शन १२ (२)(क)मध्ये नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या आरक्षणाची तरतूद असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार के. कृष्णमूर्ती वि. भारत सरकार या खटल्याच्या निकालात नमूद केलेल्या तीन अटींची पूर्तता राज्यशासनाने फार पूर्वीच करणे आवश्यक होते. 

 

टॅग्स :OBC Reservationओबीसी आरक्षणNana Patoleनाना पटोले