गावांमध्ये निस्तार डेपो देण्याची मागणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 20, 2021 04:36 AM2021-01-20T04:36:05+5:302021-01-20T04:36:05+5:30

काेरची: तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये निस्तार डेपो नसल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. मात्र याकडे लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष होत असल्याने गावात त्वरित ...

Demand for relief depots in villages | गावांमध्ये निस्तार डेपो देण्याची मागणी

गावांमध्ये निस्तार डेपो देण्याची मागणी

Next

काेरची: तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये निस्तार डेपो नसल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे. मात्र याकडे लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष होत असल्याने गावात त्वरित निस्तार डेपो देण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. काेरची तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात जंगल आहे. मात्र येथे निस्तार डेपो नाही. परिणामी नागरिकांना जळाऊ लाकूड उपलब्ध होण्यास अडचण निर्माण होत आहे.

अपंग विवाह अनुदान योजनेबाबत अनभिज्ञता

कमलापूर: शासनाच्या वतीने अपंग युवक, युवतींसाठी कल्याण विवाह अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत अपंग कल्याण विवाह योजना राबविली जाते. मात्र या योजनेची प्रभावी जनजागृती करण्यात येत नसल्याने अनेक अपंग युवक योजनेबाबत अनभिज्ञ आहेत.

मुख्य मार्गावर काळी-पिवळी टॅक्सीचा हैदोस

गडचिराेली: येथील आरमोरी, धानोरा, चामोर्शी मार्गावरील बसथांब्याच्या परिसरात काळी-पिवळी टॅक्सी चालक रस्त्यावरच टॅक्सी लावत आहेत. या तिन्ही मार्गावर वाहनांची प्रचंड गर्दी असते. त्यामुळे महामंडळाच्या एसटीला प्रवासी घेण्यासाठी जागा उरत नाही.

शहरातील रस्त्यावर बांधकाम साहित्य

अहेरी: शहरात विविध भागात घराचे बांधकाम सुरू असून बांधकाम साहित्य रस्त्यावर ठेवत आहेत. लोखंडी सळाख तोडण्याचे कामही रस्त्यावरच करण्यात येते. शिवाय रस्त्यावरच विटा, रेती, गिट्टी, सळाख आदी साहित्यही ठेवले आहे. मात्र याकडे नगरपंचायतीचे दुर्लक्ष झाले आहे.

दुर्गम भागात कर्मचारी राहातच नाही

धानोरा : धानोरा तालुक्यासह अहेरी उपविभागातील तसेच आरमोरी, देसाईगंज, आरमोरी, कोरची व कुरखेडा तालुक्याच्या दुर्गम भागात कार्यरत व दररोज अपडाऊन करत आहेत. हे कर्मचारी दुर्गम भागात राहातच नसल्यामुळे ते कार्यालयात नियमित हजर राहात नाहीत. यामुळे ग्रामीण भागातील कार्यालये ओस पडत आहेत.

क्लस्टर योजनेकडे शासनाचे दुर्लक्ष

गडचिरोली : जिल्ह्यातील काही गावांची निवड करून तेथील गावकऱ्यांना शासनाच्या सर्वच योजनांचा लाभ प्राधान्याने देण्याच्या उद्देशाने महसूल व कृषी विभागाने मिळून क्लस्टर योजना सुरू केली होती. मात्र आता या योजनेच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष आहे. क्लसर योजना पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी होत आहे.

मध संकलनाचे प्रशिक्षण देण्याची मागणी

आलापल्ली : जिल्ह्यात मधसंकलनाला चांगला वाव आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना मध संकलनाचे प्रशिक्षण दिल्यास चांगल्या दर्जाचे मधसंकलन होण्यास मदत होईल. त्यामुळे मधसंकलनाचे प्रशिक्षण द्यावे, अशी मागणी युवकांकडून होत आहे.

आरोग्य केंद्रात राहणे सक्तीचे करा

देसाईगंज : प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहण्यासाठी रूग्णालयाच्या परिसरात निवासस्थाने बांधून देण्यात आली आहेत. मात्र बहुतांश डॉक्टर व परिचारिका निवासस्थानांमध्ये राहत नाही. त्यांना राहणे सक्तीचे करावे, अशी मागणी होत आहे.

भंगार प्रवाशी वाहनांमुळे अपघात वाढले

आरमोरी : गेल्या अनेक दिवसापासून गडचिरोली तालुक्यासह जिल्ह्यातील दुर्गम भागात भंगार अवस्थेतील काळीपिवळी टॅक्सी विविध मार्गावर वाहतूक करीत आहेत. या भंगार वाहनांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने या वाहनांवर प्रतिबंध घालणे गरजेचे आहे.

योजनांच्या माहितीसाठी केंद्र निर्माण करा

कुरखेडा : केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक योजनांच्या माहितीअभावी नागरिक योजनेच्या लाभापासून वंचित राहतात. त्यामुळे तालुकास्तरावर कायमस्वरूपी जनसंपर्क कार्यालयाची निर्मिती करावी, अशी मागणी आहे.

गडचिरोली-पेंढरी मार्गावर बसफेऱ्या अत्यल्प

धानोरा : गडचिरोली आगारातून पेंढरी मार्गावर बसफेऱ्या वाढविण्यात याव्यात, अशी मागणी तालुक्यातील अनेक गावातील नागरिकांकडून केली जात आहे. गडचिरोलीवरून एटापल्ली-अहेरीकडे जाण्यासाठी गडचिरोली-कारवाफा-पेंढरी हा प्रमुख मार्ग आहे. या मार्गावरून वर्दळ राहते.

बसस्थानकातील पोलीस चौकी अजूनही बंदच

गडचिरोली : महामंडळाचे गडचिरोली आगार व पोलीस विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने गडचिरोली बसस्थानक परिसरात पोलीस चौकी उभारण्यात आली होती. मात्र या पोलीस चौकीत एकही पोलीस कर्मचारी उपस्थित राहत नाही. अनेकदा सदर पोलीस चौकी कुलूपबंद दिसून येते.

अतिक्रमणाने अहेरीत वाहतुकीची कोंडी

अहेरी : शहरातील बाजारपेठेत दुकानदारांनी रस्त्यावर अतिक्रमण करून दुकाने थाटली आहेत. त्यामुळे रस्ता अरूंद झाला आहे. त्याचबरोबर या ठिकाणी येणारे ग्राहकही रस्त्याच्या बाजूलाच दुचाकी वाहने पार्किंग करतात. त्यामुळेही रहदारीस अडथळा निर्माण होत आहे. अतिक्रमण हटवावे, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

Web Title: Demand for relief depots in villages

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.