मनोज ताजने, लोकमत न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली : नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनांमध्ये मदत देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून संयुक्तपणे राज्य आपत्ती निवारण निधीची स्थापना केली आहे. केंद्र शासनाच्या ८ एप्रिल २०१५ च्या पत्रानुसार २०१५ ते २०२० या कालावधीसाठी नैसर्गिक आपत्तीत मदत देण्याबाबतचे निकष आणि दर निश्चित करण्यात आले होते; पण २०२० नंतरच्या कालावधीसाठी तो शासन निर्णय ‘अपडेट’ केलाच नसल्यामुळे आजही सात वर्षांपूर्वी ठरविलेल्या जुन्याच निकषानुसार मदत वाटप केली जात आहे. गेल्या सात वर्षात महागाई बरीच वाढलेली आहे. विशेषत: डिझेलच्या दरात झालेल्या वाढीमुळे सर्वच वस्तूंच्या दरात वाढ झाली आहे. तरीही नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेल्या नागरिकांना अजूनही जुन्या कालबाह्य शासन निर्णयानुसार आणि तत्कालीन दराप्रमाणे मदत वाटपाचे नियोजन केले जात आहे.
राज्याच्या महसूल व वनविभागाने केंद्र शासनाच्या निकषावर आधारित नैसर्गिक आपत्तीत बाधित होणाऱ्या व्यक्तींना मदत देण्यासाठी १३ मे २०१५ रोजी शासन निर्णय जारी केला होता. तो २०१५ ते २०२० या कालावधीपुरताच मर्यादित होता. गेल्या दोन वर्षांपासून त्या कालबाह्य जीआरच्या आधारावर मदत वाटप केली जात आहे.
मृतासाठी चार लाख, अपंगत्वासाठी ५९ हजार
२०१५ च्या जीआरनुसार नैसर्गिक आपत्तीत किंवा मदतकार्य करताना मृत्यू ओढवल्यास त्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला अवघी ४ लाख रुपयांची मदत दिली जाते. याशिवाय ४० ते ६० टक्केपर्यंत अपंगत्व आल्यास जेमतेम ५९ हजार रुपये आणि ६० टक्केपेक्षा जास्त अपंगत्व आले असल्यास २ लाखांची मदत दिली जाते.
घर बुडाले, २ हजार घ्या
दोन दिवसांपेक्षा अधिक काळ घर पाण्यात असेल तर १८०० रुपये आणि भांडी, वस्तूंच्या नुकसानीसाठी अवघी २ हजार रुपयांची मदत दिली जाते.