शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे षड्यंत्र

स्थानिक शासकीय इंग्रजी माध्यम आश्रमशाळेतील इयत्ता ८ ते १० वीच्या तुकड्यांना मान्यता नसल्याने अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग नागपूर

गडचिरोली : स्थानिक शासकीय इंग्रजी माध्यम आश्रमशाळेतील इयत्ता ८ ते १० वीच्या तुकड्यांना मान्यता नसल्याने अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग नागपूर यांच्या ७ जुलै २०१५ च्या पत्रानुसार जवळपास १५० ते २०० विद्यार्थ्यांना खासगी तथाकथित नामांकित निवासी शाळांमध्ये समायोजित केले जाणार आहे. अशा प्रकारचे आदेश शासनाने निर्गमित केल्याने ते घटनाबाह्य असून आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे षड्यंत्र आहे, असा आरोप काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष माजी आ. डॉ. नामदेव उसेंडी यांनी केला आहे. जिल्हा काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने शासकीय इंग्रजी माध्यमिक आश्रमशाळेला गुरूवारी भेट दिली असता, आश्रमशाळेत अनेक समस्या दिसून आल्या. जिल्ह्याचे पालकमंत्री खासदार, आमदार यांचे आश्रमशाळेतील समस्या सोडविण्याकडे दुर्लक्ष असल्याने त्यांनी राजीनामा का देऊ नये, असा सवालही काँग्रेसने उपस्थित केला आहे. काँग्रेस सरकारने २००६ मध्ये इंग्रजी माध्यम शाळा सुरू करण्याचे धोरण अवलंबिले. त्यानुसार गडचिरोली येथे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेची निर्मिती करण्यात आली. परंतु भाजप सरकारने विद्यार्थ्यांना इतरत्र हलविण्याचे धोरण अवलंबले आहे. शासकीय आश्रमशाळेतील एका मुलाला वार्षिक ३० हजार अनुदान दिले जाते. मात्र खासगी इंग्रजी माध्यम निवासी शाळांमध्ये एका विद्यार्थ्यामागे ५० हजार रूपये देण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे अनुदान देण्याचे षड्यंत्र असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ओबीसी समाजाच्या समस्याही सुटल्या नाही. शेतकरी, शेतमजूर व आदिवासी बांधव शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत, असा आरोपही काँग्रेसने केला. शिष्टमंडळात शंकरराव सालोटकर, पंकज गुड्डेवार, पांडूरंग घोटेकर, प्रभाकर वासेकर, समशेर खॉ पठाण, काशिनाथ भडके, नंदू वाईलकर, अमिता मडावी, पी. टी. मसराम, रजनीकांत मोटघरे, अमोल भडांगे, बालू मडावी, गौरव कुळमेथे, सुरेश परचाके उपस्थित होते. (शहर प्रतिनिधी)