हस्तांतरणाचे परिपत्रक रद्द करा

जिल्ह्यातील ४७ हजार हेक्टर वनक्षेत्र वनविकास महामंडळाकडे हस्तांतरी करण्याचे निर्देश वनविभागाने नुकतेच एक परिपत्रक काढून दिले आहेत. या परिपत्रकामुळे जंगल कामगार सहकारी संस्था

४७ हजार हेक्टर वनक्षेत्र : जंगल कामगार संघाचे शिष्टमंडळ वनमंत्र्यांना भेटलेगडचिरोली : जिल्ह्यातील ४७ हजार हेक्टर वनक्षेत्र वनविकास महामंडळाकडे हस्तांतरी करण्याचे निर्देश वनविभागाने नुकतेच एक परिपत्रक काढून दिले आहेत. या परिपत्रकामुळे जंगल कामगार सहकारी संस्था संकटात सापडल्या असून याबाबत जिल्हा जंगल कामगार संघाचे अध्यक्ष माजी खासदार मारोतराव कोवासे यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळाने वनमंत्र्यांची नुकतीच भेट घेऊन सदर परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी केली आहे. सदर परिपत्रकामुळे जिल्ह्यातील जंगल कामगार संस्थांच्या सभादसदांवर उपासमारीचे संकट येण्याची शक्यता आहे.सदर परिपत्रकामुळे जंगल कामगार संस्थावर अवलंबून असलेल्या आदिवासी गोरगरीब सभासदांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. गडचिरोली प्रादेशिक वनवृत्त, नागपूर व यवतमाळ प्रादेशिक वनवृत्तातील जंगल नवविकास महामंडळाला हस्तांतरीत करण्याचे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. जंगल कामगार संस्थांच्या सभासदांना ठरवून दिलेल्या कायक्षेत्रात रोजगार मिळते. गेल्या अनेक वर्षापासून जंगल कामगार संस्था योग्य प्रकारे काम करीत आहे. संस्थेमार्फत सुरू असणारे काम सुरळीत असतांना शासनाने परिपत्रक काढून मजुरांचा रोजगार हिरावण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील बहुसंख्य वनमजूर व जंगल कामगार संस्थांच्या सभासदांवर आर्थिक संकट कोसळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जंगल कामगार संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्याचे वनमंत्री पतंगराव कदम यांची भेट घेऊन सदर परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी केली व जंगल कामगार संस्थेच्या अनेक समस्या निदर्शनास आणून दिल्या. वनमंत्र्यांनी परिपत्रक रद्द करण्याच्या मागणीचा विचार करून सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. शिष्टमंडळात राज्य जंगल कामगार संस्थेचे अध्यक्ष वासुदेवशहा टेकाम, राज्य संघाचे उपाध्यक्ष हरीराम वरखडे, जिल्हा जंगल कामगार संघाचे अध्यक्ष पूर्णचंद्रराय सिडाम, राज्य संघाचे संचालक घनश्याम मडावी, संचालक राजेश कटरे, जिल्हा संघाचे प्रभारी सचिव एम. झेड. जांभुळकर, जिल्हा संघाचे संचालक सू. लू. उसेंडी, भाडभिडी जंकासचे सचिव तथा प्रभारी पर्यवेक्षक एम. डी. मेश्राम आदींचा समावेश होता. जिल्ह्यात जंगल कामगार संस्थेशी अनेक सभासद जुळले असून सभासदांमार्फत जंगल कटाईचे काम केले जाते. परंतु शासनाने परिपत्रक काढल्याने कामगारांवर अन्याय झाला आहे.