आघाडी सरकारविरोधात भाजपचा एल्गार

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन सातबारा कोरा करावा. घोषणेप्रमाणे अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना २५ हजार हेक्टरी, फळबागधारक शेतकऱ्यांना ५० हजार हेक्टरी मदत देण्यात यावी. महिलांवरील अत्याचार थांबवून दोषींवर कडक कारवाई करावी. जलयुक्त शिवार योजना पूर्ववत चालू करण्यात यावी.

ठळक मुद्देअनेकांचे टीकास्त्र : जिल्हा मुख्यालयासह ११ तालुकास्थळी धरणे

लोकमत न्यूज नेटवर्कगडचिरोली : जनादेशाचा अनादर करून सत्तेवर आलेल्या शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस व कॉंग्रेस या महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. महाविकास आघाडी सरकारच्या बेफिकिरीमुळे राज्यात महिलांवर अत्यावर वाढले आहेत, असे आरोप करून सरकारच्या धोरणांच्या निषेधार्थ भारतीय जनता पार्टीच्यावतीने गडचिरोलीसह सर्व तालुकास्थळी मंगळवारी धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी महाविकास आघाडीच्या धोरणावर टिकास्त्र सोडून असंतोष व्यक्त केला.गडचिरोली येथील इंदिरा गांधी चौकात भाजपच्या वतीने धरणे देण्यात आले. यानंतर तहसीलदरांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन पाठविण्यात आले. गडचिरोलीतील धरणे आंदोलनात भाजपचे जिल्हाध्यक्ष किसन नागदेवे, नगराध्यक्ष योगिता पिपरे, पं.स. सभापती मारोतराव इचोडकर, जिल्हा महामंत्री प्रशांत वाघरे, नगरसेवक प्रमोद पिपरे, शहर अध्यक्ष मुक्तेश्वर काटवे, तालुकाध्यक्ष रामरतन गोहणे, उपसभापती विलास दशमुखे, न.प. उपाध्यक्ष अनिल कुनघाडकर, बांधकाम सभापती आनंद शृंगारपवार, नगरसेवक केशव निंबोड, माजी शहराध्यक्ष सुधाकरराव येनगंधलवार, माजी तालुकाध्यक्ष विलास भांडेकर, नगरसेविका अल्का पोहनकर, अनिता विश्रोजवार, वर्षा बट्टे, लता लाटकर, महिला आघाडी तालुकाध्यक्ष दुर्गा मंगर, शहराध्यक्ष पल्लवी बारापात्रे, शहर महामंत्री विनोद देवोजवार, सिध्दार्थ नंदेश्वर, गजेंद्र मेश्राम, नरेश हजारे, निलीमा राऊत, अविनाश विश्रोजवार, देवाजी लाटकर, गोवर्धन चव्हाण, डेडूजी राऊत, युवराज बोरकुटे, लोमेश नामदेव कोलते, हेमंत बोरकुटे, उपेंद्र रोहणकर, रामन्ना बोनकुलवार, प्रतिभा चौधरी, पुनम हेमके यांच्यासह भाजपा कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते.अशा आहेत मागण्याराज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊन सातबारा कोरा करावा. घोषणेप्रमाणे अवकाळीग्रस्त शेतकऱ्यांना २५ हजार हेक्टरी, फळबागधारक शेतकऱ्यांना ५० हजार हेक्टरी मदत देण्यात यावी. महिलांवरील अत्याचार थांबवून दोषींवर कडक कारवाई करावी. जलयुक्त शिवार योजना पूर्ववत चालू करण्यात यावी. नोकर भरती पोर्टल पुर्ववत सुरू करावे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार द्यावा. बिंदूनामावलीवरील स्थगिती उठविण्यात यावी. ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करण्यात यावे. थेट जनतेतून सरपंच व नगराध्यक्षांची निवड करण्यात यावी आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.