सहा हजारांवर लाभार्थ्यांना मिळणार लाभ

अनुसूचित क्षेत्र व अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत जिल्ह्यातील १४५० गावातील गरोदर स्त्रिया व स्तनदा

कुपोषणावर उपाय : अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनागडचिरोली : अनुसूचित क्षेत्र व अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत जिल्ह्यातील १४५० गावातील गरोदर स्त्रिया व स्तनदा माताना एक वेळ चौरस आहार देण्यासाठी राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना लागू केली आहे. या योजनेचा लाभ गडचिरोली जिल्ह्यातील सहा हजारवर लाभार्थ्यांना मिळणार आहे. जिल्ह्यातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शासनाने सदर योजना हाती घेतली आहे. अनुसूचित क्षेत्रात आहारातील उष्मांक व प्रथीनांच्या कमतरतेमुळे स्त्रियांमध्ये कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण जास्त आहे. आदिवासी स्त्रियांमध्ये गरोदरपणाच्या शेवट्याच्या तीन महिन्यांत वजनवाढीचे प्रमाण कमी राहत असल्यामुळे त्याचा परिणाम बाळाच्या वजनावर होऊन कमी वजनाची बालके जन्माला येतात, असे अभ्यास संशोधनावरून सिध्द झाले आहे. कुपोषणाची समस्या कमी करून भावी पिढी सुदृढ घडविण्यासाठी राज्य शासनाने अमृत आहार योजना हाती घेतली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण १ हजार ७७१ अंगणवाड्या असून ५१८ मिनी अंगणवाड्या आहेत. ग्रामीण क्षेत्रात बाराही तालुक्यात १ हजार १८८ अंगणवाडी केंद्र येतात. १८ नोव्हेंबर २०१५ रोजी या योजनेबाबत शासन निर्णय निर्गमित झाल्यावर जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागाने या योजनेच्या लाभार्थ्यांचे नियोजन केले होते. त्यानुसार जिल्ह्याच्या बाराही प्रकल्पातील १ हजार १८८ अंगणवाडी व ४५२ मिनी अंगणवाडी केंद्रांतर्गत गरोदर व स्तनदा माता मिळून एकूण ६ हजार १४२ लाभार्थी प्राथमिक नियोजनात निश्चित करण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर पुन्हा राज्य शासनाने ३० नोव्हेंबर २०१५ रोजी नवा शासन निर्णय काढून या योजनेत अनुसूचित क्षेत्रासोबतच अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता या योजनेचे कार्यक्षेत्र बदलणार आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)दिवसाला दीड लाख रूपये येणार खर्च४डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेंतर्गत गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना तीन महिन्यापर्यंत रविवार सोडून इतर सहा दिवस अंगणवाडी केंद्रातून तयार केलेला आहार देण्यात येणार आहे. प्रति लाभार्थ्यांना प्रति दिवस २५ रूपयांचा आहार द्यावयाचा आहे. सहा हजारवर लाभार्थी असल्याने या योजनेसाठी एका दिवसाला दीड लाख रूपये खर्च येणार आहे. अंगणवाडी सेविका व आशांवर जबाबदारीडॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेची अंमलबजावणी करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी अंगणवाडी सेविका व आशा वर्करांवर सोपविण्यात आली आहे. गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांची अंगणवाडी केंद्रांमध्ये नोंदणी करून या लाभार्थ्यांना नियमित अमृत आहार देणे या योजनेनुसार बंधनकारक केले आहे. आदिवासी विभागाचा निधी वर्ग४अमृत आहार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी खर्च म्हणून अंगणवाडी सेविकांना अग्रीम रक्कम द्यावी लागणार आहे. राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने पहिल्या टप्प्यात या योजनेसाठी राज्याच्या महिला व बाल कल्याण विभागाला १० कोटी रूपयांचा निधी वळता केला असल्याची माहिती आहे. मात्र गडचिरोली जिल्हा परिषदेला या योजनेसाठी अद्यापही निधी मिळाला नसल्याची माहिती आहे.शुक्रवारी पार पडली सीडीपीओंची बैठकजि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संपदा मेहता व महिला व बालकल्याण अधिकारी सचिन जाधव यांनी या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ११ डिसेंबर शुक्रवारला गडचिरोली जि.प. मध्ये बाराही विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांची बैठक बोलाविली होती. या बैठकीत अंगणवाडी केंद्र व लाभार्थी महिलांची संख्या निश्चित करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.