लोकमत न्यूज नेटवर्क गडचिरोली : बनावट पीकविम्याचा अर्ज निदर्शनास आल्यास कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ मिळू नये म्हणून डीबीटी पोर्टलवर संबंधिताचा आधार क्रमांक ब्लॉक करण्याचा प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयाने शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे.
पीक विमा योजनेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी हा नियम असून शासनाच्या मंजुरीनंतर तो लागू होण्याची शक्यता आहे. दरवर्षी बनावट पीक विमा उतरवून योजनेचा लाभ काही शेतकरी घेतात. याचा आर्थिक फटका शासनाला बसतो. कृषी विभागातर्फे कारवाईसुद्धा केली जाते; परंतु दरवर्षी हा प्रकार वाढतच जातो. गडचिरोली जिल्ह्यात बनावट पीक विमा उतरविल्याचे प्रकार अजूनपर्यंत उघडकीस आलेले नसले तरी भविष्यात असे प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यादृष्टीने कृषी विभाग सतर्क आहे. विशेष म्हणजे, फळबागा असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये असे प्रकार उघडकीस आलेले होते. त्यामुळे कृषी आयुक्तालयाने शासनाकडे नवीन प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविलेला आहे. प्रस्ताव मंजूर झाल्यास कारवाई होणार आहे.
लाभ मिळत नसल्याने घटली शेतकऱ्यांची संख्या
- मागील वर्षीपासून शेतकऱ्यांना एक रुपयात पिक विमा योजना शासनाने सुरू केलेली आहे. परंतु मागील वर्षी अनेक शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.
- यावर्षी विमा उतरविणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर घटली. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा जागृती व्हावी.
योजनेच्या लाभासाठी ५ वर्षे बंदी आणणार बनावट पीक विमा उतरवून लाभघेतल्यास व ही बाब उघडकीस आल्यास संबंधित शेतकऱ्याला योजनेच्या लाभापासून ५ वर्षांसाठी वंचित ठेवले जाणार आहे.
बनावट पीकविम्याचे राज्यभर पेव राज्यात अनेक जिल्ह्यांत बनावट पीक विमा उतरविल्याचे प्रकार उघडकीस आलेले होते. विशेष म्हणजे, काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून असे प्रकार घडवून आणले जातात.
चांगल्या योजनेत मिठाचा खडा एक रुपयात पीक विमा काढला जातो. यामुळे शेतकऱ्यांना पूर्वीसारखे अधिकचे पैसे खर्च करण्याची गरज नाही. ही योजना फायदेशीर असतानाही गैरफायदा घेतला जात असल्याचे दिसून येते.
महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव; मंजुरीची प्रतीक्षा कृषी आयुक्तालयाने शासनाकडे पीक विमा योजनेसंदर्भात महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पाठवलेला आहे. सदर प्रस्ताव मंजूर झाल्यास बनावटबाजीला लगाम बसेल.