शहरं
Join us  
Trending Stories
1
...तर बांगलादेशने ईशान्येकडील सातही राज्ये ताब्यात घ्यावीत; भारताविरोधात बांगलादेशने ओकली गरळ
2
'भारताने दहशतवाद्यांविरोधात कारवाई करावी, पण युद्धाची परिस्थिती...'; पहलगाम हल्ल्यावर जेडी व्हान्स यांनी सोडलं मौन
3
'आम्हाला युद्ध नकोय, पण...'; पंतप्रधान मोदींचं नाव घेत बिलावल भुत्तो आता काय बोलले?
4
PPF मध्ये काय असतो ५ तारखेचा फंडा, एक दिवस उशिर आणि होऊ शकतं १० हजारांपर्यंतचं नुकसान; समजून घ्या गणित
5
पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तानी कलाकारांवर बंदी घातल्यावर सुनील शेट्टी म्हणाला, "क्रिकेट..."
6
सर्व दहशतवाद्यांचा शोध घेऊ, पहलगाम हल्ल्यानंतर अमित शहांचा मोठा इशारा; दहशतवादाविरोधात कठोर कारवाई
7
मुख्यमंत्र्यांनी दिला निकाल, तटकरे पहिल्या तर राणे पाचव्या क्रमांकावर; राज्यात ठाणे जिपचे सीईओ अव्वल
8
वैदिक मंत्रोच्चाराने उघडले केदारनाथ मंदिराचे दार; सर्वत्र 'बम बम भोले'चा जयजयकार
9
आजचे राशीभविष्य,२ मे २०२५: समोरून आलेल्या संधीचा फायदा उठवता येणार नाही
10
देशाची आर्थिक राजधानी, डिजिटल शर्यतीत मागे; मुंबईत फायबर टाकणे सर्वात महाग
11
सकाळी उद्घाटन केल्यास त्रास कमी होतो; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मिश्कील टिप्पणी
12
तीन महिन्यांत ३६ हजार पर्यटकांकडून नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पाची सफारी; सिमेंट काँक्रीटच्या जंगलाला कंटाळलेल्या नागरिकांचा आता वन पर्यटनाकडे वाढता कल
13
काय म्हणावं.. प्रेम एकीशी; लग्न मात्र तिच्या मैत्रिणीशी; लग्नाचे आमिष दाखवून त्याने तिच्याशी शरीरसंबंध ठेवले
14
देशावर संकट, पण शत्रू भारताचे वाकडे करू शकणार नाहीत; भेंडवळ घटमांडणीचे भाकीत
15
दहशतवादी कुठून आले, कुठे गेले? करणार तपास; ३ डी मॅपिंगद्वारे शोध; एनआयए प्रमुख सदानंद दाते बैसरन खोऱ्यात
16
‘जीडीपी’त क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीचा मोठा वाटा; ॲनिमेशन उद्याेगासाठी यशाचे दार उघडले...
17
विधान परिषदेचे माजी आमदार अरुण जगताप यांचं पहाटे निधन; संग्राम जगताप यांना पितृ शोक
18
इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर २० लाखांपर्यंत सबसिडी; येत्या पाच वर्षांत ३० टक्के ई-वाहनांच्या नोंदणीवर भर
19
आजच्या मुलांना अतिलाडापासून वाचवायचं असेल तर..?
20
सुप्रिया सुळेंनी राज ठाकरेंना विचारले, ट्रिप कशी झाली?

कमिशनपोटी ३६ लाख प्रलंबित

By admin | Updated: October 4, 2016 00:53 IST

आदिवासी विकास महामंडळामार्फत जिल्ह्यातील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या वतीने ...

२०१५-१६ मध्ये जिल्ह्यातील ३८ सहकारी संस्था आर्थिक अडचणीतगडचिरोली : आदिवासी विकास महामंडळामार्फत जिल्ह्यातील आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या वतीने सन २०१५-१६ या वर्षात आधारभूत खरेदी योजनेंतर्गत एकूण ३४ कोटी ८४ लाख ५० हजार रूपये किमतीच्या एकूण २ लाख ४७ हजार क्विंटल धानाची खरेदी करण्यात आली. या खरेदीच्या हुंडीतून कमिशनची रक्कम अदा करण्यात आली. मात्र संस्थांचे कमिशनपोटीचे ३६ लाख २ हजार ८०१ रूपये आदिवासी विकास महामंडळाकडे प्रलंबित आहेत. परिणामी सदर धान खरेदी करणाऱ्या तब्बल ३८ सहकारी संस्था प्रचंड आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. आदिवासी विकास महामंडळाच्या कुरखेडा उपप्रादेशिक कार्यालयांतर्गत वडेगाव, आंधळी, कढोली, गोठणगाव, सोनसरी, गेवर्धा, पलसगड, देऊळगाव, घाटी, कुरखेडा या ११ संस्थांनी ११ केंद्रांवरून सन २०१५-१६ या वर्षात आधारभूत खरेदी योजनेंतग्रत १० कोटी २७ लाख ३७ हजार रूपये किमतीच्या ७३ हजार २०३ क्विंटल धानाची खरेदी केली. या संस्थांचे अद्यापही १० लाख ९८ हजार रूपये कमिशनपोटी थकीत आहेत. आरमोरी उपप्रादेशिक कार्यालयांतर्गत अंगारा, देलनवाडी, दवंडी, कुरूंडीमाल, मौशीखांब, चांदाळा, पोटेगाव, पिंपळगाव, उराडी या ९ संस्थांनी ९ केंद्रांवरून ६ कोटी ६५ लाख ५२ हजार रूपये किमतीच्या ४७ हजार २३९ क्विंटल धानाची खरेदी केली. या खरेदीअंतर्गत या संस्थांचे ७ लाख ८ हजार रूपयांचे कमिशन अद्यापही प्रलंबित आहे. धानोरा उपप्रादेशिक कार्यालयांतर्गत मुरूमगाव, धानोरा, पेंढरी, रांगी, दुधमाळा, सुरसुंडी व गट्टा या सात संस्थांनी आपल्या धान खरेदी केंद्रांवरून एकूण ५ कोटी ५१ लाख २९ हजार रूपये किमतीचे ३९ हजार क्विंटल धान खरेदी केली. या संस्थांचे कमिशनपोटी ५ लाख ८६ हजार रूपये थकीत आहेत. घोट येथील सहकारी संस्थेचे २ लाख १५ हजार रूपयाचे कमिशन प्रलंबित आहे. कोरची उपप्रादेशिक कार्यालयांतर्गत रामगड, येंगलखेडा, मालेवाडा, पुराडा, खेडेगाव, कोरची, बेतकाठी, मसेली, बोरी, गॅरापत्ती, मर्केकसा या ११ सहकारी संस्थांनी सन २०१५-१६ या वर्षात ९ कोटी ३४ लाख १४ हजार रूपये किमतीच्या ६६ हजार २९७ क्विंटल धानाची खरेदी केली. या संस्थांचे ९ लाख ९४ हजार रूपयाचे कमिशन प्रलंबित आहे. शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)शासनाकडून अनुदान मिळेनाआदिवासी विकास महामंडळामार्फत सहकारी संस्थांच्या वतीने गडचिरोली जिल्ह्यात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात धान खरेदी केली जाते. खरेदीनंतर महामंडळामार्फत शेतकऱ्यांना चुकारे अदा केले जातात. धान खरेदीच्या व्यवहारात सहकारी संस्थांना आदिवासी विकास महामंडळामार्फत प्रती क्विंटल २५ रूपये प्रमाणे कमिशन दिले जाते. मात्र सदर कमिशन संस्थांना अदा करण्यासाठी शासनाने महामंडळाला अनुदान दिले नाही. यापूर्वीच्या वर्षाचीही संस्थांची धान खरेदीच्या कमिशनची रक्कम प्रलंबित असल्याची माहिती मिळाली आहे. खरेदी प्रक्रियेत तूट कमी येणारसन २०१५-१६ या वर्षात गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी ज्या सहकारी संस्थांकडे गोदाम तसेच ओट्यांची व्यवस्था आहे, अशाच संस्थांच्या केंद्रांना सन २०१५-१६ वर्षात धान खरेदीसाठी मंजुरी दिली. तसेच यंदा खरेदी केलेल्या धानाची उचल लवकर करण्यात आली. भरडाईची प्रक्रियाही ९८ टक्क्याच्या वर पोहोचली आहे. यावर्षी संबंधित धान खरेदी केंद्रावरून धानाची उचल लवकर झाल्याने संस्थांनी खरेदी केलेल्या धानात कमी प्रमाणात तूट येण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी चार ते पाच वर्षात संस्थांनी खरेदी केलेल्या धानात उचल होईपर्यंत प्रचंड तूट आली होती.