२२ उपकेंद्र भाड्याच्या घरात

जिल्ह्यातील ३७६ आरोग्य उपकेंद्रांपैकी सुमारे २२ उपकेंद्रांना इमारती नसल्याने सदर उपकेंद्र गावातीलच एका लहानशा भाड्याच्या खोलीत चालविले जात आहेत. इमारत नसल्याने प्रसुती कक्षाची

आरोग्य सुविधांचा अभाव : रूग्ण तसेच गरोदर मातांची गैरसोयगडचिरोली : जिल्ह्यातील ३७६ आरोग्य उपकेंद्रांपैकी सुमारे २२ उपकेंद्रांना इमारती नसल्याने सदर उपकेंद्र गावातीलच एका लहानशा भाड्याच्या खोलीत चालविले जात आहेत. इमारत नसल्याने प्रसुती कक्षाची सुविधासुध्दा या ठिकाणी उपलब्ध नसल्याने २० किमी अंतरावर असलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गरोदर मातांना प्रसूतीसाठी न्यावे लागत आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी शासनाने दोन ते तीन गावांसाठी आरोग्य उपकेंद्राची निर्मिती केली. या आरोग्य उपकेंद्रात आरोग्यसेवक, दोन परिचारिका व अंशाकालीन स्त्री परिचराची नेमणूक करण्यात आली आहे. या उपकेंद्रातील परिचारिका लहान मुलांना लसीकरण करणे, गरोदर मातांची तपासणी करणे आदी कामे करतात. त्याचबरोबर उपकेंद्रात प्रसूती कक्ष राहत असल्याने प्रसूतीसाठी महिलेला भरती केले जाते. एकंदरीतच गावातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचे महत्त्वाचे काम आरोग्य उपकेंद्राद्वारे केले जाते. गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण ३७६ आरोग्य उपकेंद्र आहेत. मात्र यातील २२ उपकेंद्रांना इमारतीच नाही. त्यामुळे सदर उपकेंद्र गावातील एका लहानशा भाड्याच्या खोलीमध्ये चालविले जात आहेत. या खोलीमध्ये रूग्णाला आवश्यक असलेल्या सोयीसुविधा मिळण्यास अडचण जात आहे. प्रसूतीदरम्यान बाल व माता मृत्यू थांबविण्यासाठी शासनाने प्रत्येक उपकेंद्रात प्रसुती कक्ष स्थापन केले आहे. मात्र या उपकेंद्रांमध्ये प्रसूती कक्षाची सुविधाच उपलब्ध नाही. त्यामुळे गरोदर मातांना जवळपासच्या दुसऱ्या उपकेंद्रात किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करावे लागते. गडचिरोली जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये रस्तेसुध्दा पोहोचली नाहीत. अशा गावातील गरोदर मातेला प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पोहोचविताना अनेक यातना सहन कराव्या लागत आहेत. ज्या इमारतींमध्ये उपकेंद्राचा कारभार थाटण्यात आला आहे. त्यातील काही इमारती कौलारू आहेत. सदर इमारती जुन्या असल्याने पावसाळ्यात गळतात. त्यामुळे या ठिकाणी राहणाऱ्या परिचारिकांनाही याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा मजबूत करण्यासाठी शासन कटिबध्द असल्याचे आश्वासन लोकप्रतिनिधींकडून दिले जाते. मात्र आरोग्य व्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या आरोग्य उपकेंद्रांच्या इमारतीच झाल्या नसल्याने नागरिकांपर्यंत आरोग्य सेवा कशी काय पोहोचणार, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. शासन रूग्णालयात प्रसूतीची संख्या वाढविण्यासाठी प्रयत्न करीत असतानाच ज्या गरोदर माता प्रसूतीसाठी उपकेंद्रात दाखल होत आहेत. मात्र या उपकेंद्रात प्रसूती कक्षच नसल्याने त्यांना पीएचसीमध्ये हलविले जात आहे. त्यामुळे या उपकेंद्रांच्या इमारतीचे बांधकाम तत्काळ करावे, अशी मागणी नागरिकांकडून आहे. (नगर प्रतिनिधी)