शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नेपाळमध्ये Gen-Z आंदोलन, 19 जणांचा मृत्यू, नैतिक जबाबदारी घेत गृहमंत्र्यांचा राजीनामा; आता PM ओलींवर दबाव!
2
भीतीपोटी खैरात वाटतायेत...! नितीश कुमारांच्या घोषणांवरून प्रशांत किशोर यांचा हल्लाबोल, स्पष्टच बोलले...
3
मग काय वाळू खाणार? आरक्षण दिले नाही तर मुंबईचा भाजीपाला, दूध बंद करू; जरांगेंचा इशारा
4
Video: अंजली कृष्णा यांच्यानंतर कारवाईला गेलेल्या महसूल अधिकाऱ्याला गावकऱ्यांकडून मारहाण
5
सावधान...! लाखात पगार असूनही ५ वर्षांपासून चुकीच्या पद्धतीने रेशन घेताय? जाणून घ्या, किती दंड भरावा लागेल?
6
Tiktok पुन्हा सुरू होणार? केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केली सरकारची भूमिका
7
उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीपूर्वीच दोन पक्षांची मोठी घोषणा; मतदानापासून दूर राहणार...! पण का...?
8
AIIMS मध्ये पहिल्यांदाच झाले गर्भदान; संशोधन आणि वैद्यकीय शिक्षणाला मिळणार नवी दिशा
9
'सत्ते पे सत्ता' अन् शुबमन गिलच्या 'बेबी' या टोपण नावामागची खास गोष्ट
10
नवा आजार चिमुकल्यांना घालतोय विळखा; Hand Foot Mouth Disease म्हणजे काय?
11
आश्चर्यच...! एका झटक्यात तब्बल ₹ 20.8 लाखांनी स्वस्त झाली 'ही' लक्झरीअस SUV, यापूर्वी असं कधीच घडलं नाही!
12
रोहित पवारांनी आरोप सिद्ध करावा, नाही तर राजकीय संन्यास घ्यावा ; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा पलटवार
13
उपराष्ट्रपती निवडणुकीत विरोधकांचा विजय कठीण; पण कुणाचा खेळ बिघडवणार 'क्रॉस व्होटिंग'?
14
मॉकड्रिल्स, तंत्रज्ञान असूनही कारखान्यांत स्फोट का? 'पेसो'सारख्या यंत्रणांना कार्यप्रणालीत बदल करण्याची गरज?
15
टाटा-महिंद्रासह आटो सेक्टरमध्ये मोठी वाढ! पण, आयटीतील 'या' कंपन्यांनी केली निराशा, कोण किती घसरलं?
16
पाकिस्तानच्या पावलावर पाऊल ठेवतोय बांगलादेश; IMFकडे पसरले हात, मागितले 'इतके' पैसे
17
भारत-पाक नव्हे तर श्रीलंकेच्या नावे आहे Asia Cup स्पर्धेतील हा खास रेकॉर्ड
18
रांगेत भाविकांचा छळ अन् चंद्रग्रहणात विसर्जन, लालबागचा राजा मंडळाविरोधात आता थेट CM फडणवीसांकडे तक्रार!
19
पंजाबमधील पूरपरिस्थिती पाहून सलमान खान झाला भावुक, दिला मदतीचा हात
20
एका झटक्यात स्वस्त झाली सर्वात पॉप्युलर फॅमिली कार; GST कपातीनंतर Maruti Ertiga कितीला मिळणार?

१११ कोटींचा आराखडा मंजूर

By admin | Updated: January 25, 2015 23:12 IST

स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात रविवारी घेण्यात आलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाकरिता गडचिरोली जिल्ह्याचा १११ कोटी ६६ लाख

डीपीसी बैठक : निधी वेळेत खर्च करण्याचे पालकमंत्र्यांचे निर्देशग्गडचिरोली : स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात रविवारी घेण्यात आलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाकरिता गडचिरोली जिल्ह्याचा १११ कोटी ६६ लाख रूपयाचा सर्वसाधारण विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी राज्याचे आदिवासी विकास राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अम्ब्रीशराव आत्राम होते. यावेळी ना. आत्राम यांनी चालू वर्षाचा खर्च ३१ मार्चपूर्वी करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले. या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रशांत कुत्तरमारे, खा. अशोक नेते, आ. डॉ. देवराव होळी, आ. कृष्णा गजबे, जिल्हाधिकारी रणजितकुमार, जि.प. च्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी संपदा मेहता, मुख्य वनसंरक्षक टी. एस. के. रेड्डी, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक राजकुमार शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी राम जोशी व जिल्हा नियोजन अधिकारी स. रा. भांगरे आदी उपस्थित होते. जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत शासनाने १११ कोटी ६६ लाख या कमाल मर्यादेत सर्वसाधारण विकास आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार जिल्हा नियोजन समितीने २०१५-१६ वर्षाकरिता १११ कोटी ६६ लाख रूपयाचा आराखडा तयार केला आहे. अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी २६५ कोटी रूपयाचा नियतव्यय प्रस्तावित केला होता. गडचिरोली जिल्ह्याचे १५३ कोटी ३४ लाख रूपयाची अतिरिक्त मागणी आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या एकात्मिक आदिवासी विकास कार्यालयाच्या वतीने आदिवासी उपयोजनेंतर्गत सन २०१५-१६ या वर्षाकरिता २२२ कोटी ६७ लाख रूपयाचा प्रस्ताव नियोजन समितीसमोर ठेवण्यात आला. तर आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेत २ कोटी ९४ लाख ८२ हजार तसेच अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत सन २०१५-१६ या वर्षाकरिता २६ कोटी १३ लाख रूपयाचा सर्वसाधारण विकास आराखडा प्रस्तावित करण्यात आला. या बैठकीला जिल्ह्यातील सर्व विभाग प्रमुख व अधिकारी उपस्थित होते. (स्थानिक प्रतिनिधी)अशी आहे योजनांवरील खर्चाची टक्केवारी या बैठकीत सन २०१४-१५ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेसह सर्व योजनांच्या खर्चाचा आढावा सादर करण्यात आला. सर्व साधारण योजना मंजूर नियतव्यय ११७ कोटी, प्राप्त तरतूद ७० कोटी ३० लाख ७८ हजार, वितरीत तरतूद ५२ कोटी ११ लाख २८ हजार, डिसेंबर अखेर २६ कोटी ६६ लाख ८३ हजार रूपये खर्च झाले असून खर्चाची टक्केवारी ५१.७१ आहे. आदिवासी उपयोजना मंजूर नियतव्यय २१५ कोटी ३० लाख २९ हजार, प्राप्त तरतूद १२८ कोटी २३ लाख ३० हजार, वितरीत तरतूद ११३ कोटी ७७ लाख ६६ हजार, डिसेंबर अखेर ८१ कोटी १ लाख ७८ हजार रूपये खर्च झाले असून याची टक्केवारी ७१.२१ आहे. अनुसूचित जाती उपयोजना मंजूर नियतव्यय २१ कोटी १५ लाख, प्राप्त तरतूद २१ कोटी १५ लाख, वितरीत तरतूद १० कोटी ४ लाख २९ हजार, डिसेंबर अखेर ९ कोटी ६३ लाख रुपये खर्च करण्यात आले असून खर्चाची टक्के वारी ९५.८९ टक्के एवढी आहे.