१०४ गावे अनुदानापासून वंचित

स्वत:हून पुढाकार घेऊन व धाडस करीत नक्षलवाद्यांना गावबंदी केलेल्या नक्षलग्रस्त भागातील आदिवासी क्षेत्रातील तसेच बिगर आदिवासी गावांना शासनाकडून प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्याबाबतची नक्षल गावबंदी योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देनक्षल गावबंदी योजना : निधीअभावी बिगर आदिवासी व आदिवासी गावात विकासाची कामे रखडली

दिलीप दहेलकर ।ऑनलाईन लोकमतगडचिरोली : स्वत:हून पुढाकार घेऊन व धाडस करीत नक्षलवाद्यांना गावबंदी केलेल्या नक्षलग्रस्त भागातील आदिवासी क्षेत्रातील तसेच बिगर आदिवासी गावांना शासनाकडून प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्याबाबतची नक्षल गावबंदी योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. सदर योजनेअंतर्गत गावबंदी केलेल्या गावांनी प्रशासनाकडे प्रस्ताव सादर केले. या प्रस्तावांना पोलीस अधीक्षकांनी शिफारस दिली आहे. मात्र सन २०१७-१८ वर्षातील तब्बल १०४ गावे शासनाच्या अनुदानापासून वंचित असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.आदिवासी विकास विभागाच्या ३० आॅक्टोबर २००३ च्या शासन निर्णयानुसार नक्षलवाद्यांना गावबंदी केलेल्या गावांना प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्याची तरतूद आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलवाद कमी होऊन जिल्ह्याचा विकास व्हावा, या हेतूने शासनाने नक्षल गावबंदी योजना अंमलात आणली. या योजनेअंतर्गत शासनाकडून मिळालेल्या प्रोत्साहनात्मक अनुदानाच्या निधीतून गावात ग्रामसभेमार्फत विकासाची अनेक कामे केली जातात. सदर अनुदानाच्या रकमेतून गावाचा विकास व्हावा, या हेतूने जिल्ह्यातील अनेक गावे या योजनेत अलिकडे मोठ्या संख्येने सहभागी होत आहेत. नक्षलवाद्यांना गावबंदी करूनही शासन व प्रशासनाकडून निधी वितरित करण्याची प्रक्रिया गतीने होत नसल्याने प्रस्ताव सादर केलेल्या १०० वर गावांमध्ये नाराजीचा सूर व्यक्त होत आहे.सन २०१७-१८ या वर्षात चामोर्शी व गडचिरोली तालुक्यातील एकूण २६ बिगर आदिवासी गावांनी नक्षलवाद्यांना गावबंदी करून याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे सादर केला. प्र्रस्तावासोबत ग्रामसभेचा यासंदर्भातील ठरावही जोडला आहे. नक्षल गावबंदी योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनात्मक अनुदान मिळण्यासाठी चामोर्शी तालुक्यातील १४ व गडचिरोली तालुक्यातील १२ गावांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. या २६ गावांच्या प्रस्तावांना पोलीस अधीक्षकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे शिफारसही केली आहे. यामध्ये चामोर्शी तालुक्यातील खोर्दा, पदाटोला, हिवरगाव, अनंतपूर, निमगाव, निमरडटोला, कुदर्शीटोला, हळदीमाल, भिक्षीमाल, सेल्लूर, गड्डेगुड्डा, गणपूर, काशिपूर, अकोला आदी गावांचा समावेश आहे. तर गडचिरोली तालुक्यातील मोहटोला, विहीरगाव, विहिरगाव टोली, शाहूटोला, मुरमाडीटोला, वाकडी, चांभार्डा, चांभार्डा टोला, राजघाटा चेक, चुरचुरा माल, महादवाडी, राखीटोला आदी गावांचा समावेश आहे.नक्षल गावबंदी योजनेअंतर्गत प्रस्ताव सादर केलेल्या गावांना गाव विकासासाठी तीन लाख रूपयांचे प्रोत्साहनात्मक अनुदान शासनाकडून दिले जाते. मात्र बिगर आदिवासी २६ गावांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रलंबित आहेत. या प्रस्तावांना शासनाने मंजुरी प्रदान करून अनुदान द्यावे, अशी मागणी संबंधित आदिवासी व बिगर आदिवासी गावांकडून होत आहे.विकास कामे व खर्चाचा अहवाल सादर नाहीसन २०१६-१७ व त्यापूर्वीच्या वर्षांमध्ये नक्षल गावबंदी योजनेअंतर्गत अनेक ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्यात आले. अनुदानाचा लाभ घेतलेल्या गावांनी गावात केलेली विकास कामे व त्यावरील खर्चाचा अहवाल जिल्हा प्रशासन व प्रकल्प कार्यालयाकडे सादर केला नाही. सदर अहवाल सादर केल्यावरच चालू वर्षातील प्रस्तावित गावांना अनुदान देण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे. अहवाल न दिल्याने अनुदान थांबविले असल्याचे कारण सांगितले जात आहे.अहेरी व गडचिरोली प्रकल्पस्तरावर दिरंगाईगडचिरोली प्रकल्पाअंतर्गत आरमोरी, कुरखेडा, चामोर्शी, आरमोरी, कोरची, कुरखेडा तालुक्यातील एकूण २७ गावांनी नक्षल्यांना गावबंदी करून याबाबतचे प्रस्ताव सादर केले. अहेरी प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्यात १० व दुसºया टप्प्यात २४ अशा एकूण ३४ गावांनी नक्षल गावबंदी योजनेअंतर्गत प्रस्ताव सादर केले. या गावांची पोलिसांनी शिफारसही केली आहे. मात्र निधी मंजूर करण्याबाबत प्रकल्प कार्यालयस्तरावरून दिरंगाई होत असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.केवळ तीन गावांचा निधी प्राप्तनक्षल्यांना गावबंदी केलेल्या चामोर्शी तालुक्यातील रेगडी ग्रामपंचायतीअंतर्गत गरंजी, गरंजी टोला व करमेटोला आदी तीन बिगर आदिवासी गावांसाठीचा निधी दोन दिवसांपूर्वी मंजूर करण्यात आला असून याबाबतचे पत्र जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला प्राप्त झाले असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. सन २०१७-१८ हे आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ एक दिवस शिल्लक आहे. मात्र अनेक गावे अनुदानापासून वंचित आहेत.भामरागड प्रकल्पातील १६ गावे प्रतीक्षेतनक्षलवाद्यांना गावबंदी केलेल्या भामरागड प्रकल्पाअंतर्गत एटापल्ली तालुक्यातील १५ व भामरागड तालुक्यातील एक असे एकूण १६ गावे शासनाच्या प्रोत्साहनात्मक अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. यामध्ये एटापल्ली तालुक्यातील गुरूपल्ली, जवेली (म.), डुम्मे (म.), डुम्मे (खु.), बिड्री, मुंगठा, पिडीगुंडम, ताटीगुंडम, कोंदावाही, कोसाआलेगा, कोहका, आलेजा, तुमरगुंडा (खु.), तुमरगुंडा (गु.) व तुमगुंडा टोला आदी गावांचा समावेश आहे.