मिलिंद बेल्हे, सहयाेगी संपादक
अंडरवेअरवर बसून जमिनीवर पाणीपुरीच्या पुऱ्या लाटण्याचा मीरा-भाईंदरमधील व्हिडीओ व्हायरल झाला आणि गलिच्छ वातावरणातील अन्नपदार्थांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. अन्न आणि औषध भेसळ प्रतिबंधक विभागाचे (एफडीए) वाभाडे काढले गेले. यापूर्वीचा पायाने पाणीपुरीचे पीठ मळण्याचा व्हिडीओ असेल, पिंपात पाणी भरून त्यात चड्डीवर उभे राहून गाजरे धुण्याचा विषय असेल, सांडपाणी वापरून रेल्वेस्थानकात धुतली जाणारी फळे असोत की गटारात पडलेली फळे गोळा करून तशीच विकण्याचा प्रकार असो, दरवेळी त्यावर फक्त चर्चा झाली. पण कधी कोणावर कारवाई झाली नाही. हे अन्नपदार्थ बनवणारे शौचास जातात, लघवीला जातात, त्यातील अनेकांना त्वचारोग असतात; पण त्यांच्या आरोग्याची-स्वच्छतेची कधी चर्चा होत नाही.
अनेकदा दुकानांत, रस्त्यावर, रेल्वेगाड्यांत घरगुती पदार्थ मिळतात, पण त्यावर ना बनवल्याची तारीख असते, ना ते पदार्थ कधी खराब होतील (एक्स्पायरी डेट) त्याचा उल्लेख. मिठाई २४ तासांत संपवावी, असे छापण्याच्या बंधनाचे असेच तीनतेरा वाजविण्यात आले. मिठाईत वापरले जाणारे दुय्यम दर्जाचे घटक, आरोग्यास अपायकारक रंग हेही कधी कोणी तपासत नाही. लस्सी, सरबते, खरवस यांचीही तशीच कथा.
खाद्यपदार्थ बनविणाऱ्या ठिकाणी कोणते तेल वापरले जाते, किती वेळा त्याचा पुनर्वापर होतो, पदार्थात वापरल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांचा दर्जा, जागेची स्वच्छता, कामगारांचे आरोग्य, तेथे वापरले जाणारे पाणी, भांडी घासून धुण्यापेक्षा विसळून वेळ मारून नेण्याचा उद्योग यावरून आरडाओरडा झाला की आमच्याकडे मनुष्यबळ कमी असल्याचे सांगून एफडीएचे अधिकारी हात वर करतात. निचे दुकान, उप्पर मकान अशा अवस्थेत स्थानकातच संसार थाटणाऱ्या स्टॉलबाबत रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनीही पाहणीचे फक्त आदेश काढले. पण नंतर सारे आपोआप शांत झाले. मग याची जबाबदारी कोणाची? अशा वेळी नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ चालविल्याबद्दल संबंधित यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांवरच गुन्हे दाखल केल्याशिवाय ही यंत्रणा सुधारणार नाही. अन्यथा असे गलिच्छ व्हिडीओ येत राहतील.