जगाचे विकासाचे मॉडेल हे ऊर्जा वापरावर आधारित आहे. उद्योग, कृषी, सिंचन, दळणवळण ही सर्वच क्षेत्रे ऊर्जेशिवाय चालू शकत नाहीत. विकासाचे चक्र चालविणारी ऊर्जा हीच जर का प्रदूषण करून निर्माण होत असेल, तर जागतिक विकास साधताना पर्यावरण स्वच्छ राखणे निव्वळ अशक्य आहे.
भारताचा विचार केल्यास २०१२ मध्ये येथे विजेच्या एकूण मागणीच्या प्रमाणात कमी वीजनिर्मिती क्षमता होती. संपूर्ण देशात लोडशेडिंगसारख्या समस्या निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे कोळसा खाणी व वीज प्रकल्पांना यावेळी उधाण आले होते. मागील ७-८ वर्षांमध्ये मात्र परिस्थिती खूप बदलली आहे. आज देशात ३६९ गिगावॅट एवढ्या वीजनिर्मितीची क्षमता असताना विजेची मागणी याच्या फक्त ४० टक्के आहे. दि.२४ मार्च रोजी (लॉकडाऊनपूर्वी) देशात सर्व उद्योगधंदे सुरू असताना विजेची मागणी फक्त१४६ गिगावॅट एवढी होती. या ३६९ गिगावॅट ऊर्जेमध्ये कोळशावर आधारित औष्णिक वीज प्रकल्पांमधून १९८ गिगावॅट, सौरऊर्जा, पवनऊर्जा या अपारंपारिक ऊर्जास्रोतांपासून ८८ गिगॅवॅट व जैवइंधनासारख्या इतर स्रोतांपासून ८३ गिगावॅट, अशी वीजनिर्मिती क्षमता आहे. म्हणजेच टाळेबंदीपूर्वीसुद्धा संपूर्ण देशाची विजेची मागणी ही औष्णिक वीज प्रकल्पांशिवाय हिरव्या समजल्या जाणाºया अपारंपरिक व इतर ऊर्जास्रोतांपासून मिळणाºया ऊर्जेवर भागू शकत होती. असे असेल तर मग अजूनही कोळशावर आधारित प्रदूषित वीज प्रकल्पांबद्दल सरकारला सहानुभूती का असावी, हे मात्र अनाकलनीय आहे. कोविड-१९ नंतरच्या जगाचा विचार करता अत्यंत भयावह प्रदूषण करणाºया कोळशावर आधारित औष्णिक वीज प्रकल्पांना आता टाटा करण्याची गरज आहे.
हळूहळू क्रमाक्रमाने औष्णिक वीजनिर्मिती संच बंद करावेत. त्यासाठी या क्षेत्राला मिळणाºया सर्व सवलती सरकारने त्वरित बंद कराव्यात. सोबतच त्याच जिल्ह्यांमध्ये अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांची निर्मिती करून तिथल्या रिकाम्या हातांना या नव्या ऊर्जाक्षेत्रात काम द्यावे. या क्षेत्राला भरपूर सवलती द्याव्यात. एवढे झाल्यास पुढील पाच वर्षांत भारतातील प्रदूषणाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटलेला दिसेल.-किशोर रिठे,माजी सदस्य, केंद्रीय वन्यजीव मंडळ