मुंबई : शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ मध्ये सरकारी निर्णयाप्रमाणे शाळांनी शालेय शुल्काच्या १४ टक्के शुल्क पालकांना परत केले आहे किंवा पुढील वर्षाच्या शुल्कात त्याचे समायोजन केल्याचा अहवाल सादर करावा अशा सूचना मुंबई उपसंचालक कार्यालयाकडून मुंबई विभागातील सर्व शाळांना दिल्या आहेत. शिक्षण विभागाकडे शुल्क कपातीवरून वाढणाऱ्या तक्रारी आणि पालक संघटनांकडून वारंवार केल्या जाणाऱ्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०२१-२०२२ साठी शाळांनी १५ टक्के शुल्क कपात करावी, असा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्याप होत नसल्याचे चित्र असून, त्याबाबत पालक सातत्याने तक्रार करीत आहेत. दररोजच्या या वाढत्या तक्रारीमुळे प्राथमिक शिक्षण उपसंचालक संदीप संगवे यांनी मुंबई विभागातील मुंबई उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, तसेच ठाणे, रायगड व पालघरमधील सर्व शाळांना हे परिपत्रक जारी केले आहे. त्यामध्ये शाळांनी किती शुल्क कपात केली आणि कशी केली, याचा तपशील देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
कोरोनामुळे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आलेले पालक अजूनही सावरलेले नाहीत. अशातच पुण्यातील काही खासगी शाळांकडून १०० टक्के शुल्क आकारले जात आहे. शिक्षण विभागाचा निर्णय आम्हाला लागू नाही असे सांगून शाळांकडून पालकांवर १०० टक्के शुल्क भरण्यासाठी दबाव टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे पालक आणि शाळा व्यवस्थापनामध्ये संघर्ष वाढत असल्याने तक्रारींचे प्रमाणही वाढत आहे. त्यामुळे शुल्क कपातीची माहिती संकलित केल्यानंतर अद्याप शुल्क न घटवलेल्या शाळांवर कारवाईचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे प्रसाद तुळसकर व नितीन दळवी यांनी केली आहे.
शुल्क कपातीच्या आदेशानंतर मिळालेली उच्च न्यायालयाची स्थगिती ही केवळ बोटावर मोजणाऱ्या खाजगी शाळांसाठी होती. मात्र, त्याचा गैरफायदा सगळ्याच खासगी शाळांनी घेत शुल्क कपातीच्या निर्णयाला केराची टोपली दाखविली. शिक्षण विभागाकडून या निर्णयाची ठोस अंमलबजावणी व्हावी आणि पालकांना दिलासा मिळावा. - प्रसाद तुळसकर, राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघ