घनश्याम सोनारमुंबई - राज्यातील इयत्ता चौथी व सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी यंदा फक्त १० लाख विद्यार्थ्यांनी नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे परीक्षा परिषदेकडून शिक्षणमंत्र्यांकडे मुदतवाढीचा विनंती प्रस्ताव पाठवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेण्यात येणारी परीक्षा ही २६ एप्रिलला होणार आहे. मात्र, १२ फेब्रुवारीपर्यंत केवळ १० लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे. गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत ही संख्या लक्षणीयरीत्या घटल्याचे दिसून आले आहे.
८ लाख विद्यार्थ्यांची घट२०१७-१८ यावर्षी या परीक्षेसाठी राज्यात १९ ते २० लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली होती. परंतु त्याच्यानंतर इयत्ता चौथी आणि सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा शासनाने बंद केली होती. त्याऐवजी पाचवी वआठवीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा लागू केली होती. मात्र, शासनाने २०२५ मध्ये पुन्हा इयत्ता चौथी आणि सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. २०१७ च्या तुलनेत यंदा जवळपास ८ लाख विद्यार्थ्यांची घट झाल्याचे समोर आले आहे.
का आहे परीक्षा महत्त्वाची ? : शिष्यवृत्ती परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी महत्त्वाची मानली जाते. या परीक्षेत यशस्वी ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना शासनाकडून आर्थिक सहाय्य मिळते. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते तसेच स्पर्धात्मक वृत्ती वाढीस लागते.
२०१७-१८ च्या तुलनेत शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी यंदा फक्त १० लाख नोंदणी झाली. त्यामुळे मुदतवाढीसाठी शिक्षणमंत्र्यांना विनंती प्रस्ताव पाठवित आहोत. नंदकुमार, अध्यक्ष, परीक्षा परिषद
राज्यातील सर्वच शाळांना याबाबत प्रोत्साहन देऊन मुदतवाढ द्यावी. जागृतीदेखील झाली पाहिजे तेव्हा अधिकाधिक विद्यार्थ्यांची नोंदणी होईल. - महेंद्र गणपुले, माजी उपाध्यक्ष, मुख्याध्यापक महामंडळ संघटना
Web Summary : Maharashtra sees a significant drop in registrations for the Class 4 & 7 scholarship exam. Only 10 lakh students registered, prompting the Examination Council to request an extension from the Education Minister. In 2017-18, registrations were 20 lakh.
Web Summary : महाराष्ट्र में कक्षा 4 और 7 की छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए पंजीकरण में भारी गिरावट आई है। केवल 10 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया, जिससे परीक्षा परिषद ने शिक्षा मंत्री से विस्तार का अनुरोध किया है। 2017-18 में, पंजीकरण 20 लाख थे।