सीमा महांगडेमुंबई : गेल्या दशकभरात अभियांत्रिकी शैक्षणिक संस्थांचे फुटलेले पेव आणि या पार्श्वभूमीवर रिक्त राहणाऱ्या जागा यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना मान्यता न देण्याची भूमिका एआयसीटीईने घेतली. तरीही शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये जुलैपर्यंत देशात एआयसीईटीईची मान्यता असलेल्या अभियंत्रिकी आणि व्यावसायिक शिक्षण अभ्यासक्रमाच्या तब्बल १४ लाखांहून अधिक जागा रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. यामध्ये देशातील शासकीय अभियांत्रिकी आणि व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमधील १ लाख ७६ हजार ४२८ तर खासगी अभियांत्रिकी व व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमधील १२ लाख ४८ हजार १२५ जागांचा समावेश आहे. या आकडेवारीवरून देशातील विद्यार्थ्यांचा अभियांत्रिकी होण्याकडचा कल कसा कमी होत आहे हे स्पष्ट होत आहे.
देशाच्या अभियांत्रिकी व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या शासकीय व खासगी शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशाची स्थिती काय आहे? एकूण किती जागा उपलब्ध आहेत आणि किती रिक्त आहेत, यासंबंधीची माहिती जुलै २०२२ मध्ये लोकसभेत केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून देण्यात आली. २०२० च्या स्किल इंडिया अहवालानुसार रोजगार निर्मितीमध्ये अभियांत्रिकी क्षेत्रात झालेली घट आणि उमेदवारांना असलेली मागणी परस्परविरोधी आहे. सरकारची धोरणे बरोबर आहेत काय? अभियांत्रिकीचे शिक्षण आज नोकरीच्या दृष्टीने योग्य आहे काय? विद्यार्थ्यांना नोकरीसाठी आवश्यक कौशल्ये अभ्यासक्रमातून शिकवली जातात का? पदवी-पदविका घेऊनही नोकरी का मिळत नाही? असे अनेक प्रश्न यामुळे उपस्थित झाले असून, या क्षेत्रातील शिक्षण व नोकरी हे समीकरण बिघडले असल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.
भारतात अभियांत्रिकी शिक्षण व प्रशिक्षण ज्या पद्धतीने दिले जाते, त्यात आमूलाग्र बदल घडवायला हवे आहेत आणि अभियंत्यांना केवळ त्यांच्या शिक्षणास अनुकूल असे वातावरण प्रदान न करता, या व्यावहारिक, वास्तविक जगाच्या परिस्थितीत या शिक्षणाचा प्रभावी वापर करण्यास सक्षम बनविल्याचे मत या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.