नवी दिल्ली - सीबीएसईने शिक्षण क्षेत्रात मोठं पाऊल उचलत शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून सहावीच्या वर्गात तिसरी भाषा म्हणजे R3 बंधनकारक केली आहे. राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा याअंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला. मुलांना बहुभाषी करण्याच्या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला. आतापर्यंत अनेक शाळांमध्ये केवळ २ भाषा शिकवण्यावर भर होता परंतु आता बोर्डाने विद्यार्थ्यांना भारतीय संविधानात समाविष्ट भाषांपैकी एक भाषा अतिरिक्त शिकवण्याचे बंधनकारक केले आहे.
हा केवळ एक नवीन विषय नसून मुलांना भारताच्या समृद्ध भाषिक वारशाशी आणि सांस्कृतिक विविधतेशी जोडण्याचा एक प्रयत्न आहे. सीबीएसई बोर्डाने सर्व संलग्न शाळांना याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना लहान वयापासूनच भाषिक प्राविण्य मिळवता येईल. सीबीएसई बोर्डाने जारी केलेल्या नवीन परिपत्रकामुळे शाळांमध्ये खळबळ उडाली आहे. ज्या शाळांनी अद्याप तिसरी भाषा सुरू केलेली नाही त्यांना याची अंमलबजावणी करण्यासाठी केवळ सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
शाळांमध्ये तीन भाषा अनिवार्य
सीबीएसईच्या इयत्ता नववी आणि दहावीमध्ये विद्यार्थ्यांना फक्त त्याच भाषा निवडता येतील ज्या शाळेने इयत्ता सहावीमध्ये सुरू केल्या आहेत. याचा अर्थ, शाळांना त्यांच्या भाषांची निवड खूप काळजीपूर्वक करावी लागेल. नवीन पाठ्यपुस्तके येण्यास अजून काही काळ लागणार असला तरी सीबीएसईने अध्यापन थांबवू नये असे निर्देश दिले आहेत. शाळा स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या साहित्याचा वापर करून वर्ग सुरू करू शकतात. यामुळे केवळ विद्यार्थ्यांची विचार करण्याची क्षमताच वाढणार नाही तर भविष्यातील करिअरसाठी नवीन संधीही उपलब्ध होतील असा विश्वास सीबीएसईला आहे.
शाळांना ७ दिवसांचा अल्टीमेटम
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण बोर्डाने सर्व सलग्न शाळांना कठोर शब्दात निर्देश देत R3 लागू करण्यास लागणारा विलंब खपवून घेणार नाही असं सांगितले. ज्या शाळांना अजूनही याची तयारी केली नसेल त्यांनी एक आठवड्यात त्यांची कृती योजना प्रादेशिक कार्यालयात सादर करणे आणि OASIS पोर्टलवर अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. यासाठी शाळांना एक परिपत्रक पाठवण्यात आले आहे.
विद्यार्थी कोणत्या भाषा निवडू शकतात?
R3 अंतर्गत शाळांनी भारतीय संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या भाषांपैकी एक भाषा निवडणे आवश्यक आहे. यामध्ये हिंदी, संस्कृत, तमिळ, तेलगू, पंजाबी, मराठी आणि बंगाली यांसारख्या अनेक भारतीय भाषांचा समावेश आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांची मातृभाषा आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त एका भारतीय भाषेत प्रतिभावान होण्यास सक्षम करणे हा CBSE चा हेतू आहे. तिसऱ्या भाषेची पुस्तके उपलब्ध होण्यास काही वेळ लागू शकतो, परंतु अध्यापन त्वरित सुरू झाले पाहिजे असं CBSE बोर्डाने स्पष्ट केले. NCFSE-२०२३ मानकांनुसार उपलब्ध असलेली मार्गदर्शक पुस्तके किंवा इतर अभ्यास साहित्य वापरण्याचा सल्ला शाळांना देण्यात आला आहे.
इयत्ता ९ वी आणि १० वीवर थेट परिणाम
सीबीएसईचा तिसऱ्या भाषेचा नियम केवळ इयत्ता ६ वी पुरता मर्यादित नाही. आज शाळा इयत्ता ६ वी मध्ये ज्या भाषा सुरू करत आहेत त्या इयत्ता ९ वी आणि १० वी मध्ये मुख्य पर्याय म्हणून उपलब्ध असतील. अशा परिस्थितीत शाळांना दीर्घकालीन नियोजन करावे लागेल, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना भविष्यात कोणतीही अडचण येऊ नये आणि ते इयत्ता ९ वी मध्येही तीच भाषा सहजपणे शिकू शकतील. CBSE चे प्रादेशिक अधिकारी या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवतील.
Web Summary : CBSE mandates a third language (R3) from sixth grade starting 2026-27. Schools must offer a language from the Constitution's Eighth Schedule. This aims to promote multilingualism and connect students with India's linguistic heritage. Schools have a week to comply.
Web Summary : सीबीएसई ने 2026-27 से छठी कक्षा से तीसरी भाषा (R3) अनिवार्य कर दी है। स्कूलों को संविधान की आठवीं अनुसूची से एक भाषा पेश करनी होगी। इसका उद्देश्य बहुभाषावाद को बढ़ावा देना और छात्रों को भारत की भाषाई विरासत से जोड़ना है। स्कूलों को एक सप्ताह के भीतर अनुपालन करना होगा।