नवी दिल्ली - इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशाचे वय सहा वर्षांपेक्षा अधिक असावे, अशी तरतूद नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात असून, त्यानुसार सर्व राज्यांनी निर्णय घ्यावा, असे निर्देश केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील शालेय शिक्षण व साक्षरता खात्याने राज्यांना पुन्हा एकदा दिले आहेत.
नव्या राष्ट्रीय धोरणात म्हटले आहे की, तीन ते आठ वर्षे वयोगटातील मुलांना मिळणारे शिक्षण त्यांच्या जडणघडणीसाठी अतिशय महत्त्वाचे असते. त्यामुळे शालेय शिक्षण सुरू होण्याआधीची तीन वर्षे व इयत्ता पहिली, दुसरीतील शिक्षणाकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे. या मुद्याच्या अनुषंगाने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, शालेय शिक्षणाला सुरुवात होण्याआधीची तीन वर्षे लहान मुले सरकारी अंगणवाड्या किंवा सरकारी अनुदानावर चालणाऱ्या अंगणवाड्या, खासगी, विनाअनुदानित बालवाड्यांमध्ये शिकत असतात. तिथे त्यांना उत्तम शिक्षण मिळाले पाहिजेत.
२ वर्षांचा डिप्लोमा शालेयपूर्व शिक्षण कालावधीत विद्यार्थ्यांना नेमके कशा पद्धतीने शिकवावे याचा दोन वर्षे कालावधीचा डिप्लोमा शिक्षकांसाठी सुरू करावा, अशी सूचनाही केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने केली आहे. एससीईआरटी या संस्थेने या डिप्लोमाचा अभ्यासक्रम तयार करावा. त्याची अंमलबजावणी डिस्ट्रिक्ट इन्स्टिट्यूट ऑफ एज्युकेशन अँड ट्रेनिंगमार्फत केली जावी, असे निर्देशही दिले.
३ ते ८ वर्षे वयोगटातील मुलांना शिकविण्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षक नेमावेत. मुलांच्या विकासासाठी त्यांना योग्य पद्धतीने शिक्षण देण्याची जबाबदारी शिक्षकांनी पार पाडली पाहिजे, असेही केंद्रीय शिक्षण खात्याने म्हटले आहे.