पाल्याला इंग्रजी शाळेत टाकण्याची ऐपत नाही, त्यांचीच शाळा म्हणजे जिल्हा परिषदेची शाळा, अशीच काहीशी समजूत आम्ही करून घेतली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळा ओस आणि इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी रांगा ‘कोस-कोस’ असे चित्र जून महिन्यात सर्वत्र दिसते. याला जबाबदार जितकी पालकांची वृत्ती, तेवढीच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त जबाबदार जिल्हा परिषद शाळा आणि प्रशासनाची वृत्ती.
स्पर्धेच्या युगात कोणी कितीही पळाले तरी आम्ही बदलणार नाही, असाच जणू चंग जि.प. शाळा आणि प्रशासनाने बांधलेला दिसतो. फुकटातले शिक्षण नाकारून वर्षाला हजारो रुपये खर्च करण्याएवढा मराठी पालक उधळखोर नक्कीच नाही. शिक्षणावर एवढा पैसा उधळावा एवढी त्याची परिस्थितीही नाही. मग तो असे का करतो, याचा विचार व्हायला हवा. माझे पाल्य इंग्रजी शाळेत शिकते या एकमेव सामाजिक ‘स्टेटस’साठीच हे घडते असे म्हणणे म्हणजे जि.प. शाळा आणि राज्य शासनाच्या उणिवांना झाकण्यासारखे आहे.
वाढत्या स्पर्धेची गती ओळखून जि.प. शाळांनीही स्वत: बदल घडवून आणला असता, तर हे दिवस आलेच नसते. अजूनही जि.प. शाळांनी हा बदल स्वीकारलेला नाही. त्याला अपवाद ठरली ती औरंगाबाद जिल्हा परिषद. आहे त्या परिस्थितीत जिल्हा परिषद आणि राज्य शासनाने ठरविल्यास हा बदल अगदी सहज शक्य आहे हे औरंगाबाद जिल्हा परिषदेने दाखवून दिले आहे. इंग्रजी शाळांप्रमाणेच किंवा त्यापेक्षा अधिक गुणवान शिक्षक जिल्हा परिषदेकडे आहेत. अतिरिक्त कामांचा ताण कमी करताना या शिक्षकांना केवळ दिशा देण्याची गरज आहे.
औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक विभागाकडे आलेल्या अहवालानुसार, जिल्ह्यात नऊ तालुक्यांमधील ३६९ शाळांमध्ये यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात दोन हजार ७३३ विद्यार्थी वाढल्याची नोंद झाली आहे. यात इंग्रजी शाळांतून आलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या ६४७, तर खाजगी शाळेतून आलेल्यांची संख्या ८२० इतकी आहे. एकीकडे राज्यभरात जिल्हा परिषद शाळांची स्थिती चिंताजनक असताना असे औरंगाबाद जिल्ह्यात काय घडले? कशामुळे या शाळांमध्ये विद्यार्थी वाढले?
ज्ञानरचनावाद, हसत-खेळत शिक्षणासह विद्यार्थ्यांना इंग्रजीचे ज्ञान देण्यासाठी विविध उपक्रम या शाळांमधून राबविले गेले. त्यातून विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव मिळाला. ग्रामीण भागातील विद्यार्थीही चमकू लागले. विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना शाळांकडून आणखी काय हवे? म्हणूनच औरंगाबाद जिल्ह्यात जिल्हा परिषद शाळांना चांगले दिवस आले.
राज्याची परिस्थिती काय? सध्या महाराष्टÑात जिल्हा परिषदेची एकही इंग्रजी शाळा नाही. २०१६-१७ मध्ये राज्यभरात १२.८२ लाख विद्यार्थ्यांनी दहावीची परीक्षा दिली. यात तब्बल ८.६२ लाख विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमातले होते. उर्वरित विद्यार्थ्यांमध्ये जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकणाऱ्यांची संख्या किती? हे असेच सुरू राहिले, तर जिल्हा परिषद शाळांचे भविष्य सांगण्यासाठी कुठल्या मोठ्या भविष्यकाराची गरज लागणार नाही. मग काय करायचे? प्रत्येक जिल्हा परिषदांनी ‘औरंगाबाद पॅटर्न’ राबवायचा.