- डॉ. खुशालचंद बाहेती
अगदी अलीकडे मद्रास उच्च न्यायालयाचे एक वकील सुनावणीच्या वेळी एका महिलेसोबत आक्षेपार्ह स्थितीत स्क्रीनवर दिसले. कोविड-१९ महामारीनंतर भारतातील न्यायालये आभासी सुनावणीकडे वळली. न्यायाधीशांना व्हिडिओवर वकील आणि याचिकाकर्त्यांद्वारे अनेक अप्रिय घटनांचा सामना करावा लागला. उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयांनी शिष्टाचार पाळण्याच्या वेळोवेळी सूचना दिल्या, तरीही हे सुरूच राहिले. राजस्थान हायकोर्टात २० एप्रिलला एक वकील सुनावणीच्या वेळी बनियनमध्ये दिसल्याची पहिली घटना नोंदवली गेली.
दिल्ली हायकोर्टाने बनियनमध्ये दिसलेल्या एकाला १० हजार रुपये दंड ठोठावला. जूनमध्ये एक वकील अंतर्वस्त्र परिधान करून पलंगावर पसरलेल्या अवस्थेत सर्वोच्च न्यायालयासमोर हजर झाला. ऑगस्टमध्ये एका वकिलाला सर्वोच्च न्यायालयाने गुटखा चघळताना बघितले. सर्वोच्च न्यायालयातील एका सुनावणीत एक वरिष्ठ वकील हुक्का ओढताना दिसले. गुजरात हायकोर्टाने सप्टेंबरमध्ये व्हीसी चालू असताना थुंकणाऱ्या वकिलास दंड लावला. यापूर्वी कारमधून प्रवास करता करता सिगारेट ओढत युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलाबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती.
जून २०२१ मध्ये एक वकील स्कूटरवरून अलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोर हजर झाले. वकील जेवताना, बागेतून आणि चालत्या गाडीतून, अंथरुणावर झोपून युक्तिवाद करत आहेत, अशी दृश्ये या काळात न्यायालयांनी पाहिली. अभिनेत्री जुही चावलाने ५-जी तंत्रज्ञानाला आव्हान देत दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्यात तिच्या एका चाहत्याने व्हर्च्युअल सुनावणीमध्ये मध्येच येऊन जुहीच्या चित्रपटातील गाणी गायला सुरुवात केली. कर्नाटक उच्च न्यायालयासमोर तर एक पुरुष अर्धनग्न अवस्थेत दिसला.
- या विचित्र दृश्यांसोबतच २०२१ मध्ये वरिष्ठ न्यायालयाच्या अनेक टिपण्या प्रसारमाध्यमात चर्चेत राहिल्या. मार्च २०२१ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांनी, लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप असलेल्या एका आरोपीला ‘तू तिच्याशी लग्न करशील का?’ असा प्रश्न विचारला. घटनेच्या वेळी आरोपी अल्पवयीन होता. याची माध्यमात चर्चा होताच सरन्यायाधीश बोबडे यांनी स्पष्ट केले की, त्यांची निरीक्षणे चुकीच्या पद्धतीने मांडण्यात आली. ते म्हणाले, ‘आम्ही कधीही लग्न करण्याची सूचना दिली नाही. आम्ही विचारले, तुम्ही लग्न करणार आहात का?’
‘स्किन टू स्किन’ संपर्क न केल्यास पॉस्कोअंतर्गत गुन्हा नाही, हा सार्वजनिक निषेधाचा विषय बनला. सुप्रीम कोर्टाने नुकताच हा निकाल रद्द केला. निकाल देणाऱ्या महिला न्यायाधीशांची खुर्चीही धोक्यात आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शेखर यादव गोहत्येप्रकरणी जामीन अर्जावर निर्णय देताना म्हणाले, ‘शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की, गाय हा एकमेव प्राणी आहे, जो श्वासोच्छ्वासात ऑक्सिजन घेतो आणि ऑक्सिजनच बाहेर फेकतो. यज्ञामध्ये गायीचे तूप वापरले जाते. यामुळे सूर्यकिरणांना विशेष ऊर्जा मिळते, ज्यामुळे पाऊस पडतो.’ -या न्यायमूर्ती महोदयांनी गायीला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करण्याचीही सूचना केली.
‘तांडव’ वेब सिरीजचे कलाकार आणि निर्मात्यांना अटकपूर्व जामीन नाकारताना अलाहाबाद हायकोर्ट म्हणाले की, ‘तांडव’ हा शब्द भगवान शिव यांच्या विशिष्ट कृतीशी संबंधित आहे. शिवाला संपूर्ण मानवजातीचा निर्माता, संरक्षक आणि संहारक मानले जाते. देशातील बहुसंख्य लोकांसाठी हे आक्षेपार्ह असू शकते.’ कोविड-लसीकरण प्रमाणपत्रातील नरेंद्र मोदींच्या फोटोला आव्हान देणारी याचिका न्यायमूर्ती पी. व्ही कुन्हीकृष्णन यांनी फेटाळून लावली.
केरळ उच्च न्यायालयाने लस प्रमाणपत्रात पंतप्रधान मोदींचा फोटो प्रकाशित करणे म्हणजे गोपनीयतेच्या आणि भाषणाच्या अधिकारात घुसखोरी आहे, हा युक्तिवाद फेटाळताना याचिकाकर्त्यांना सांगितले, ‘...पंतप्रधानांचे चित्र पाहून तुम्हाला लाज वाटत असेल, तर लस प्रमाणपत्राच्या खालच्या बाजूला पाहू नका.’- एकुणातच भारतीय न्यायव्यवस्थेतले गेले वर्ष ऑनलाइन सुनावण्या आणि ऑफलाइन टिपण्यांमुळे गाजले, हे नक्की!