शेत खाणारे कुंपण, तर सरकार आणि लोकप्रतिनिधी एवढे शांत बसले असते का?

दुष्काळ, अतिवृष्टी, शेतमालाचे घसरलेले भाव आणि आता निकृष्ट बियाणे. या फेऱ्यात विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकरी अडकला आहे. यंदा निर्माण झालेला प्रश्न सोयाबीन-ऐवजी उसाचा राहिला असता, तर सरकार आणि लोकप्रतिनिधी एवढे शांत बसले असते का?

बीड जिल्ह्यातील नांदूरघाटच्या लालासाहेब दादाराव तांदळे या अल्पभूधारक शेतकºयाने बायकोच्या कानातील दागिना विकून सोयाबीनची पेरणी केली आणि बियाणे बनावट निघाले. ते उगवलेच नाही. अगोदरच परिस्थितीने गांजलेल्या लालासाहेब यांनी दुकानदाराकडे तक्रार केली; पण त्यानेही हात वर केल्यामुळे दुकानासमोरच त्याने जाळून घेण्याचा प्रयत्न केला. राज्यातील सोयाबीन पेरणाºया शेतकऱ्यांसमोरील संकटाचे हे प्रातिनिधीक उदाहरण म्हणता येईल. देशाच्या एकूण उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा चाळीस टक्के आणि त्यापेक्षा जास्त मध्यप्रदेशचा. महाराष्टÑात विदर्भ आणि मराठवाडा या दोन प्रदेशांतच या पिकाची लागवड होते; तरीही हा प्रश्न ऐरणीवर आला तो ‘लोकमत’ने वाचा फोडली तेव्हाच. अनेक जिल्ह्यांत तर दुबार पेरणी करूनही बियाणे उगवले नाही. एकट्या मराठवाड्यात या तक्रारी आहेत ४६ हजार ९५८ आणि केवळ १८ गुन्हे दाखल झाले. अल्पभूधारक, कोरडवाहू प्रश्न ऐरणीवर आणल्यानंतर उच्च न्यायालयाने याची दखल घेत कृषी खात्याचे कान पिळले; परंतु शेतकºयांच्या प्रश्नांकडे पाहण्याबाबत प्रशासन किती उदासीन आहे हे यातून स्पष्ट झाले. अल्पभूधारक आणि त्यातही कोरडवाहू शेतकºयाचा एक हंगाम बुडाला तर त्याच्यादृष्टीने तो जीवन मरणाचा प्रश्न असतो. तरीही इतक्या तक्रारी येऊनसुद्धा कृषी खाते सुस्त बसले होते. हा सगळा दोष शेतकºयांच्या माथी मारून बियाणे कंपन्यांना सहीसलामत मोकळे करण्याचा प्रयत्न कृषी खात्याने केला आणि तशी माहिती उच्च न्यायालयात सादर केली. यावरून न्यायालयाने या खात्याच्या अधिकाºयांवर ताशेरे ओढले. यापूर्वी बनावट बियाणे पुरविणाºया कंपन्यांवर दखलपात्र गुन्हे दाखल करा या न्यायालयाच्या  आदेशालाही ‘वाटाण्याच्या अक्षता’ लावण्याचे धारिष्ट्य या अधिकाºयांनी दाखविले. यावरूनच कृषी खाते आणि बियाणे कंपन्यांतील साटेलोटे उघड होते. हे करत असताना आपण निरपराध लोकांच्या जिवाशी खेळत आहोत याचे साधे भान कंपन्यांना नाही. त्यांना तर व्यापार करायचा आहे; पण त्यांच्यावर  नियंत्रण ठेवण्याची कायदेशीर जबाबदारी असणारे कृषी खातेच या कंपन्यांच्या कच्छपी लागलेले दिसते.

यावर्षी सरकारन घोषणा केली; पण उभ्या महाराष्ट्रात एकाही शेतकºयाला बांधावर खत मिळाले नाही. उलट खतांची साठेबाजी व काळाबाजार हा खुद्द कृषीमंत्र्यांनी ‘स्टिंग आॅपरेशन’ करून उघडा पाडला. निकृष्ट बियाणे, खतांची टंचाई या सगळ्या प्रश्नांच्या मुळाशी कृषी खात्याची यंत्रणाच आहे आणि या खात्यावर वचक नाही. आश्चर्य असे की यावर्षी ओरड होऊनसुद्धा एकाही लोकप्रतिनिधीला याची दखल घ्यावी, असे वाटले नाही. बनावट बियाणे बाजारात येण्याचे कारण यावर्षी सोयाबीनच्या बियाणांचा तुटवडा निर्माण होणार, याची कल्पना होती. परतीचा पाऊस लांबला आणि अवकाळी पावसाच्या हजेरीने रब्बीचे सोयाबीन पीक आले नाही. त्यामुळे बियाणे कंपन्यांनी प्रमाणित नसलेल्या सोयाबीनचा बियाणे म्हणून पुरवठा केला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बनावट बियाणे बाजारात येतात आणि ती निर्धाेकपणे विकली जातात, याचाच अर्थ कृषी खात्यांचा वरदहस्त असल्याशिवाय हे होऊच शकत नाही; पण ओरड व्हायला सुरुवात झाली त्यावेळी या अधिकाºयांनी तुरळक तक्रारी दाखल केल्या. बियाणे विक्री करणाºया दुकानदारांवर गुन्हे दाखल करू नये म्हणून त्यांच्या संघटनेने तीन दिवस बंदची हाक दिली आहे. बियाणांचे उत्पादन ते करत नाही. कंपन्यांच्या विश्वासार्हतेवर ती विकतात, हा त्यांचा मुद्दा अर्धा बरोबर आहे; पण शेतकºयांना गुणवत्ता असलेल्या बियाणांची विक्री करणे हे त्यांचे नैतिक कर्तव्य आहे. शेवटी आमच्या शेतकºयांचा कंपन्यांपेक्षा दुकानदारांवरच विश्वास असतो. हाच विश्वास सार्थ ठरविणे हे त्यांचे कर्तव्य ठरते. दर्जेदार बियाणे बाजारात उपलब्ध करून देण्याची कायदेशीर जबाबदारी कृषी खात्याची आहे. त्यांचे नियंत्रण असेल तर बनावट बियाणांचा शिरकावदेखील अशक्य आहे; पण कुंपणच शेत खात असेल तर...