२०२२ची गोष्ट. इराणमध्ये २२ वर्षीय महसा अमिनी या तरुणीला पोलिसांनी हिजाब न घातल्यामुळे अटक केली. त्यानंतर तिचा अनन्वित छळ करण्यात आला आणि तीन दिवसांनंतर पोलिस कोठडीतच तिचा मृत्यू झाला. उंटाच्या पाठीवरची ही शेवटची काडी होती. इराणमध्ये आधीच अस्वस्थता होती. त्यानंतर लोकांचा उद्रेक झाला, जो अजूनही शांत झालेला नाही. अगदी ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्येही जनतेचा हा रोष पाहायला मिळाला.
यानंतर इराणनं हिजाबसंदर्भात नुकताच एक नवा कायदा केला होता. त्यानुसार ज्या महिला आपल्या डोक्याचे केस, हात आणि पाय पूर्णपणे झाकलेला पोशाख घालणार नाहीत, त्यांना १५ वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती. या निर्णयानंतर इराणमधला असंतोष आणखीच तीव्र झाला. त्यामुळे इराणला हा कायदा काही काळासाठी का होईना स्थगित करावा लागला आहे.
या पार्श्वभूमीवर इराणचे सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई यांनी महिलांना उपदेशाचे नवे डोस दिले आहेत. त्यांनी 'एक्स'वर आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे, महिला म्हणजे जणूकाही फुलं. त्या तुमची नोकर नाहीत, त्यांचं फुलासारखंच रक्षण केलं पाहिजे. पण पुढे ते म्हणतात, परिवाराचा खर्च चालवणं, कुटुंबाची काळजी घेणं ही पुरुषांची जबाबदारी आहे, तर मुलांना जन्माला घालण्याची जबाबदारी महिलांची आहे. कुटुंबात महिला आणि पुरुष या दोघांचीही जबाबदारी वेगवेगळी असते आणि त्यांनी त्याचं पालन केलं पाहिजे.
त्याचवेळी पाश्चात्त्य संस्कृतीवरही त्यांनी कोरडे ओढले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पाश्चात्त्य देशांत सध्या जे काही सुरू आहे, ते सारं अनैतिक आहे. १८व्या आणि १९व्या शतकातील युरोपातील पुस्तकं वाचली तर कळतं, त्यावेळी तिथेही 'संस्कृती' होती, महिला शालीन राहत होत्या. शालीन कपडे घालत होत्या, आता मात्र तिथे सगळा नंगानाच सुरू आहे. काही लोक मातृत्वाला नकारात्मक दृष्टीनं सादर करतात. कोणी जर म्हटलं की महिलांनी मुलांना जन्म देणं गरजेचं आहे, तर त्यांची खिल्ली उडवली जाते. त्यांना प्रतिगामी ठरवलं जातं. महिलांनी फक्त मुलंच जन्माला घालायचीत का, असं त्यांना उपहासानं विचारलं जातं. पण हो, मुलं जन्माला घालणं हीच महिलांची सर्वाधिक महत्त्वाची जबाबदारी आहे.
आज इराण हा एक कट्टरपंथी देश मानला जातो. इथे महिलांवर अनेक प्रतिबंध आहेत. पुरुषसत्ताक मानसिकतेनं इथल्या महिला अक्षरशः विटल्या आहेत. हे करू नको, ते करू नको, इथे बसू नको, तिथे जाऊ नको.. नकाराच्या या साखळदंडांनी त्यांचं आयुष्यच जणू बांधून टाकलं आहे. पण हाच इराण साधारण नव्वद वर्षांपूर्वी यापेक्षा कितीतरी अधिक स्वतंत्र आणि महिलांच्या दृष्टीनं पुढारलेला होता. १९३६ मध्ये सुद्धा इथल्या महिला स्वतंत्र आणि 'आझाद' होत्या. १९३६ मध्ये रजा शाह यांची इराणवर सत्ता होती.
रजा शाह किती पुढारलेले असावेत? ८ जानेवारी १९३६ रोजी त्यांनी 'कश्फ ए हिजाब' नावाचा एक फतवा काढला होता. त्यानुसार महिलांना हिजाबमधून मुक्ती देण्यात आली होती. कोणत्याही महिलेनं हिजाब परिधान केला तर पोलिसांना त्यांना हिजाब उतरवून ठेवायला सांगण्याचा अधिकार होता. रजा यांचे पुत्र मोहम्मद रजा यांनी १९४१ मध्ये महिलांना अधिकृतपणे त्यांचे मनपसंत ड्रेस घालायला परवानगी दिली. एवढंच नाही, मोहम्मद रजा यांनी १९६३ मध्ये महिलांना मतदानाचा आणि निवडणूक लढवण्याचाही अधिकार दिला.
ओठांवरील लिपस्टिकवर रेजर ब्लेड !
इराणमध्ये १९८१ नंतर धार्मिक कायद्यांचा अंमल मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला. महिलांना सौंदर्यप्रसाधनांवर बंदी घालण्यात आली. तिथल्या स्वयंघोषित पोलिस धर्मरक्षकांनी तर महिलांच्या ओठांवरील लिपस्टिकही रेजर ब्लेडनं खरवडायला सुरुवात केली. १९६७च्या 'फॅमिली प्रोटेक्शन लॉद्वारे महिलांना जे समानतेचे अधिकार मिळाले होते, ते सारे काढून घेण्यात आले. हिजाब परिधान करणं अनिवार्य करण्यात आलं. इतकंच नाही, विवाहाचं वय १८ वर्षांवरून घटवून तब्बल नऊ वर्षांवर आणण्यात आलं.
१९६७मध्ये इराणच्या पर्सनल लॉमध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि महिलांना समानतेचा अधिकार मिळाला. महिलांच्या विवाहाचं वय १३ वरून १८ वर्षे करण्यात आलं. गर्भपाताचा कायदेशीर अधिकारही त्यांना देण्यात आला. महिलांच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यात आलं. ७०च्या दशकापर्यंत इराणमधील विद्यापीठांत ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त महिला होत्या. १९७९ मध्ये शाह रजा पहलवी यांना देश सोडून जावं लागलं आणि महिलांच्या दुर्दशेला सुरुवात झाली. १९८३ मध्ये इराणमध्ये प्रत्येक महिलेला हिजाब सक्तीचा करण्यात आला. जी महिला या ड्रेस कोडचं उल्लंघन करेल तिला दहा दिवसांपासून तीन महिन्यांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि ५० हजार ते पाच लाख रियालचा दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली.