आता तरी विहीर खोदणार का?

आधीच विलंबाने दाखल होणार असल्याचे भाकीत वर्तविण्यात आलेला मोसमी पाऊस वायू वादळामुळे आणखी लांबला आहे. मोसमी पावसाचे संपूर्ण महाराष्ट्रात आगमन होण्यासाठी किमान २५ जून उजाडेल, असा नवा अंदाज आहे. पूर्वी ७ जून ही मोसमी पावसाच्या आगमनाची तारीख होती. हळूहळू पुढे सरकत ती जूनच्या अखेरच्या आठवड्यापर्यंत पोहोचली आहे. आणखी काही वर्षांनी कदाचित महाराष्ट्रात मोसमी पावसाचे आगमन जुलै महिन्यातच होईल! बरे, केवळ पावसाच्या आगमनाची तारीखच पुढे सरकली नाही, तर पावसाची अनियमितताही खूप वाढली आहे. आला की बदाबदा कोसळणे आणि मग मोठा खंड, हे गत काही वर्षात पावसाचे वैशिष्ट्य बनले आहे. पावसाच्या या लहरीपणामुळे देशाच्या बºयाच भागांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. अनेक भागांमध्ये तर पावसाळा संपताच पाण्याची चणचण जाणवायला लागते. भरीस भर म्हणून भूगर्भातील पाण्याचा अव्याहत उपसा करून लक्षावधी वर्षांचे संचितही आपण जवळपास संपवत आणले आहे. महाराष्ट्र आणि दक्षिणेतील राज्यांमध्ये तर खोल गेलेली भूजल पातळी हे सार्वत्रिक चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूतून सुखद बातमी आली आहे. तामिळनाडूतील वेल्लोर हा जिल्हा दुष्काळामुळे नेहमीच चर्चेत असतो. त्या जिल्ह्यातील बहुतांश शेतमजुरांनी शहरांचा मार्ग धरला आहे. त्याच जिल्ह्यातील सालामनातम नामक खेड्यातील महिलांनी मात्र हार न पत्करता कंबर कसली आणि जलसंधारणाच्या कामांच्या माध्यमातून केवळ भूजल स्तरच उंचावला नाही, तर मृतप्राय झालेल्या नदीचे पुनरुज्जीवनही केले! महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत, श्री श्री रविशंकर प्रणित आर्ट आॅफ लिव्हिंगच्या स्वयंसेवकांच्या मदतीने सालामनातमच्या महिलांनी पेललेल्या शिवधनुष्यामुळे त्यांना गावातच रोजगार तर उपलब्ध झालाच; पण धानाच्या पिकाला तीनदा पाणी देणेही शक्य होऊ लागले आहे. दुष्काळ आणि पाणीटंचाईस तोंड देण्यासाठी असे प्रयोग सगळीकडेच होणे गरजेचे आहे. आपल्या महाराष्ट्रातही काही गावांनी असे आदर्श उभे केले आहेत; मात्र दुर्दैवाने त्यांचा कित्ता गिरविण्यासाठी फार थोडी गावे पुढे आली आहेत. सालामनातममध्ये आर्ट आॅफ लिव्हिंगने जे काम केले, ते महाराष्ट्रात आमिर खानचे पाणी फाउंडेशनही करीत आहे; मात्र दुर्दैवाने अनेक गावांमध्ये लोकसहभागच नाही. काही गावांमध्ये तर या कामाचे महत्त्व पटलेले मोजके एकांडे शिलेदारच राबत आहेत अन् बाकीचे मौज बघत आहेत! जलसंवर्धनाचे महत्त्व जाणायला आणखी उशीर केल्यास आगामी काही वर्षातच भीषण परिस्थिती उद्भवणार आहे; मात्र पावसाचे कमी झालेले प्रमाण आणि लोकसंख्या, नागरीकरण व समृद्धीसोबतच वाढत असलेली पाण्याची मागणी, यामुळे केवळ जलसंवर्धनातून पाण्याची वाढती गरज भागू शकत नाही. जलसंवर्धनाला काटकसर, पाण्याच्या सुनियोजित जाळ्याची उभारणी (वॉटर ग्रीड) आणि अतिरिक्त स्रोत निर्माण करण्याची जोड द्यावी लागेल. अनेक विकसित देशांनी त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न चालविले आहेत. त्यांनी केलेल्या यशस्वी प्रयोगांचा अंगिकार करण्यासोबतच भारताच्या खास गरजांनुरूप काही वेगळे प्रयोगही आपल्याला करावे लागतील. तशी सुरुवात झालीही आहे; मात्र दुर्दैवाने तहान लागल्याशिवाय विहीर खोदायचीच नाही, या आपल्या चिरपरिचित सवयीनुसार आपला वेग फारच कमी आहे. पाण्याचा प्रश्न किती गंभीर आहे आणि भविष्यात तो किती उग्र स्वरूप धारण करू शकतो, हे समजण्यासाठी आकडेवारीवर नजर टाकणे गरजेचे आहे. पृथ्वीचा तीन-चतुर्थांश भाग पाण्याने व्यापला असला तरी, एकूण पाण्यापैकी ९७.५ टक्के समुद्राचे खारे पाणी आहे आणि गोड पाण्याचे प्रमाण केवळ २.५ टक्केच आहे. त्यापैकी तब्बल दोन टक्के गोड पाणी उत्तर व दक्षिण ध्रुवांवर बर्फाच्या स्वरूपात आहे. त्यामुळे केवळ अर्धा टक्काच पाणी मनुष्य व इतर प्राणीमात्रांच्या वापरासाठी उपलब्ध आहे. उपलब्ध गोड पाण्यापैकी तब्बल ७० टक्के पाणी शेतीसाठी, २० टक्के पाणी उद्योगांसाठी, तर १० टक्के पाणी पिण्यासाठी आणि इतर दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी वापरले जाते. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे कोट्यवधी वर्षांपूर्वी जेव्हा पृथ्वीवर प्रथमच पाणी निर्माण झाले होते, तेव्हा जेवढे पाणी होते तेवढेच पाणी आजही उपलब्ध आहे. त्यामध्ये ना घट होत, ना मनुष्य विज्ञानाद्वारे पाणी निर्माण करू शकत! दुसरीकडे लोकसंख्या बेसुमार वाढतच आहे आणि वाढत्या नागरीकरणामुळे पाण्याची गरजही वाढतच आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाण्याचा जास्तीत जास्त काटकसरीने वापर, पाण्याचा कमाल पुनर्वापर आणि जादा उपलब्धतेच्या प्रदेशांकडून कमी उपलब्धतेच्या प्रदेशांकडे पाणी वळविणे यावर तातडीने भर देणे गरजेचे झाले आहे. त्याशिवाय विज्ञानाच्या साहाय्याने उर्जेप्रमाणेच पाण्याचे अपारंपरिक स्रोत निर्माण करण्याकडेही लक्ष पुरवावे लागणार आहे. इस्राएल या मुख्यत्वे वाळवंटी प्रदेश असलेल्या आणि पावसाचे प्रमाण अत्यल्प असलेल्या देशाने पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी आणि अपारंपरिक स्रोत निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. ठिबक सिंचनाच्या माध्यमातून इस्राएलने कृषी क्षेत्रात अक्षरश: क्रांती घडविली आहे. भारतानेही ठिबक सिंचन तंत्रज्ञानाचा अंगिकार केला आहे; मात्र ते अनिवार्य न केल्यामुळे अजूनही शेतीला पाटाद्वारे पाणी देऊन पाण्याची प्रचंड नासाडी सुरूच आहे. गटारांचे पाणी थेट नद्यांमध्ये सोडून आम्ही सर्वच नद्या प्रचंड प्रमाणात प्रदूषित तर केल्या आहेतच; पण बहुतांश नद्या मृतप्रायदेखील झाल्या आहेत. तरीदेखील गटारांच्या पाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्यासंदर्भात आपण अजिबात गंभीर नाही. वस्तुत: भारतातील सरासरी पर्जन्यमान इतर अनेक देशांच्या तुलनेत किती तरी जास्त आहे. केवळ गटारांमधून नद्यांमध्ये वाहून जाणाºया पाण्यावर प्रक्रिया करून त्या पाण्याचा उद्योग व शेतीसाठी वापर केला तरी आपल्या देशात पाण्याची कधीच ददात पडणार नाही. शिवाय नद्या स्वच्छ होतील त्या वेगळ्याच! दुर्दैवाने त्यासंदर्भात कुणीही गंभीर दिसत नाही. याशिवाय नदीजोड प्रकल्पही तातडीने हाती घेणे आवश्यक आहे. त्या माध्यमातून देशात पाण्याचे जाळे निर्माण केल्यास पूर आणि अवर्षण या दोन्ही समस्यांवर बºयाच प्रमाणात मात करता येईल. शिवाय प्रचंड प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊन बेरोजगारीच्या समस्येवरही मात करता येईल. दुर्दैवाने या संदर्भातही वर्षानुवर्षांपासून केवळ तोंडाची वाफ दवडणेच सुरू आहे. जोडीला समुद्राचे पाणी गोड करणे, हवेतील आर्द्रतेचा वापर करून पाणी मिळविणे, पर्वतीय भागांमध्ये धुक्याचा वापर करून पाणी मिळविणे, अशा प्रयोगांचीही गरज आहे. त्यासाठीचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे; पण ते अधिक कार्यक्षम आणि स्वस्त करण्याच्या कामी देशातील विद्यापीठे आणि तंत्रज्ञान संस्थांना जुंपायला हवे. आपल्या देशात पाण्याची कमतरता ना कधी होती, ना आहे! गरज आहे ती उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि नियोजनाची! ते ज्या दिवशी होईल त्या दिवशी आपला देश खºया अर्थाने सुजलाम सुफलाम होईल! पण तहान लागूनही विहीर खोदण्याची आमची तयारी नाही!