लोकसभेत महिलांसाठीच्या आरक्षणाची ‘लॉटरी’ काढणार?

२०२९ मध्ये बहुधा महिलांसाठीचे ३३% आरक्षण अंमलात येईल. लोकसभेच्या ५४३ मतदारसंघांपैकी कुठले मतदारसंघ महिलांना द्यायचे, हे लॉटरी पद्धतीने ठरेल!

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली -

भारतीय लोकशाहीने आजवर अनेक अभिनव प्रयोग केले; परंतु सध्या दिल्लीत ज्या एका कल्पनेवर चर्चा सुरू आहे त्यावर छान राजकीय प्रहसन निर्माण होऊ शकते. लोकसभेतील महिलांचे आरक्षण लॉटरी पद्धतीने ठरवण्याची ही कल्पना आहे. २०२९ मध्ये बहुधा महिलांसाठीचे ३३% आरक्षण अमलात येईल. त्यावेळी लोकसभेच्या ५४३  मतदारसंघांपैकी कुठले  मतदारसंघ महिला उमेदवाराना द्यायचे, हे लॉटरी पद्धतीने ठरवले जाऊ शकते. एका व्यावहारिक अडचणीमुळे ही चर्चा सुरू झाली आहे. ‘नारीशक्ती वंदन कायदा’ २०२३ ला वाजत-गाजत मंजूर झाला. 

त्यात म्हटले आहे की, मतदारसंघाची पुनर्रचना आणि जनगणना झाल्यानंतर महिलांचे आरक्षण अमलात येईल. जनगणनेच्या प्रक्रियेचे वेळापत्रक पाळले गेले, तर २०२७ पर्यंत या गणनेचे आकडे हाती येतील. त्यानंतर मतदारसंघ पुनर्रचनेत आणखी दोन-एक वर्षे जातील. त्यामुळे मतदारसंघाची पुनर्रचना होत नाही तोवर २०२९ पूर्वी महिलांसाठीचे आरक्षण कसे राबवायचे हा राजकीय पेच आहे. त्यातून लॉटरीची कल्पना  आली. पर्याय असा की, सीमानिश्चितीपासून आरक्षण तात्पुरते वेगळे काढायचे; आणि आवश्यक त्या मतदारसंघात लॉटरी काढायची. अर्थात हा प्रस्ताव अजून चर्चेच्या पातळीवर आहे. जनगणना, मतदारसंघ पुनर्रचना यापासून आरक्षण वेगळे ठेवावे असा प्रस्ताव विरोधी पक्षांनी दिलेला आहे; पण लॉटरीची कल्पना पुढे रेटली तर संसदेत जाण्याचा मार्ग केवळ प्रचार, आघाड्या किंवा डावपेच यावर न ठरता ‘लॉटरीत नशीब फळफळते का’ यावर ठरेल. 

तीन मिनिटांचा ‘दुर्मिळ’ व्हिडीओ सोनम वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली स्थानबद्ध करण्याच्या प्रकरणी सरकारला उघडे पाडणाऱ्या व्हिडीओचे रहस्य समोर आले आहे. न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वैराळे यांच्या न्यायपीठापुढे वांगचुक यांच्या स्थानबद्धतेची सुनावणी सुरू झाली. या प्रकरणात वांगचुक यांनी लेहमध्ये दिलेले एक भाषण महत्त्वाचे होते. भाषणाचा व्हिडीओ फक्त तीन मिनिटांचा होता.  सरकारने त्या भाषणाचे भाषांतर करणारा व्हिडीओ सादर केला; तो सात-आठ मिनिटांचा होता.  ‘तीन मिनिटांच्या भाषणाचे भाषांतर करताना सात मिनिटे कशी लागतील?’- असे न्यायमूर्तींनी विचारले. ‘सरकारने लावलेला अर्थ आम्हाला ऐकवू नका, प्रत्यक्ष भाषांतर द्या’ असे न्यायालयाने सुचवले.  स्थानबद्धतेचा आदेश देताना सादर झालेले ध्वनिचित्रण पेनड्राइवमधून आमच्या समोर ठेवा, म्हणजे त्या भाषणाची आम्ही स्वतःहून तपासणी करू, असे न्यायालयाने म्हटले. सरकार स्थगिती मागू लागले. कायदा अधिकाऱ्याने न्यायपीठाला सांगितले की, ‘तुषार मेहता आजारी आहेत. त्यामुळे आमच्या बाजूने उत्तर द्यायला थोडा वेळ द्यावा..’ सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली गेली; परंतु न्यायमूर्ती तो व्हिडीओ पाहण्यासाठी प्रत्यक्षात येऊन बसणार, त्याआधीच सरकारने गुपचूप स्थानबद्धता आदेश मागे घेतला.  त्यामुळेच हे प्रकरण ‘दुर्मिळातले दुर्मिळ’ ठरले असे कायदेपंडितांचे म्हणणे आहे.   

दिल्ली ल्युटेन्सच्या खुणा पुसणार दिल्लीत नव्या संसद सभागृहाचे उद्घाटन झाले. भव्य कार्यकारी संकुल प्रत्यक्षात आले. आता सरकार दिल्लीचा संपूर्ण नजारा बदलू इच्छिते. ल्युटेन्स दिल्लीचा मूळ गाभाच बदलण्याची महत्त्वाकांक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बाळगली आहे. पुढची योजना म्हणजे सर्व विभाग एका अत्याधुनिक बहुमजली संकुलात नेले जातील.  अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींचे बंगलेही त्या संकुलातच असतील.  ल्युटेन्स दिल्लीमधले वसाहत काळातील अनेक बंगले आता या योजनेच्या टप्प्यात येऊ शकतात. ल्युटेन्स दिल्ली आणि रेसकोर्स रोडवरील शेकडो निवासस्थाने या योजनेच्या अंतर्गत खाली करून देण्याच्या नोटिसाही बजावल्या गेल्या आहेत. खासदारच नव्हे, तर मंत्र्यांसाठीसुद्धा बहुमजली इमारती तेथे उभ्या करण्याची शक्यता अधिकारी आजमावत आहेत. 

या पुनर्रचनेच्या कक्षेत ‘प्रेस क्लब ऑफ इंडिया’, ‘इंडियन वूमन्स प्रेस कोअर’ यांसारख्या संस्था, अभिजनांच्या दिल्लीतला जिमखाना क्लब येऊ शकतो. योजना पूर्णपणे राबवली गेली तर एडविन ल्युटेन्स यांनी दिल्लीमध्ये शांत, विस्तीर्ण बंगल्यांची रचना केली होती, त्या जागी नवे घनदाट सिमेंटचे जंगल उभे राहू शकेल. या योजनेचे पाठीराखे असे म्हणतात की, हे याआधीच व्हायला पाहिजे होते. मात्र, टीकाकार त्यासाठी तीक्ष्ण शब्द वापरतात. ‘यांना दिल्लीतील ल्युटेन्सच्या खुणा पुसायच्या आहेत.’ त्याचा पुतळा आधीच हटवला गेला आहे..    harish.gupta@lokmat.com