- किरण अग्रवाल
पावसाळा तोंडावर येऊन ठेपला असला तरी त्या संदर्भातली कामे पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेली दिसत नाहीत. विशेषत: नाले सफाई व बंधाऱ्यांचे खोलीकरण आणि त्यातील गाळ काढण्यासारखी कामे आतापर्यंत होऊन जावयास हवी होती, पण आताशी कुठे ती सुरू झालेली आहेत. यावरून प्रशासकीय कामाची गतिमानता लक्षात यावी.
शासकीय यंत्रणा या ओरड झाल्याखेरीज जागच्या हलत नसतात. कुणीतरी निवेदन देऊन मागणी करणारा किंवा आंदोलन करणारा असला की मगच गरज लक्षात घेतली जाते. तसेही तहान लागल्यावरच आपल्याकडे विहीर खोदायला घेण्याची मानसिकता आहे, त्यामुळे पावसाळी नाले सफाईच्या कामांना होत असलेल्या विलंबाबद्दल खेद वाटून घेता येऊ नये.
दोन आठवड्यांवर मान्सून येऊन ठेपला आहे. हल्ली निसर्गाचे कालमान बदलल्याने थोडे मागे पुढे होईलही, पण म्हणून नालेसफाई असो की आपत्ती व्यवस्थापनाची तयारी; यात दिरंगाई व्हायला नको. यंदा तर बऱ्याचदा अवकाळी पावसाने इतके काही नुकसान घडविले व दाणादाण उडवली की काही विचारू नका, पण त्यापासून धडा घ्यायला यंत्रणा तयार नाहीत. अकोला महानगरच नव्हे, बुलढाणा व वाशिम ही जिल्हास्तरीय शहरे व अन्य तालुकास्तरीय शहरांमध्येही अजून पावसाळी नाले सफाईच्या कामास सुरुवात झालेली दिसत नाही.
जवळपास सर्वच ठिकाणच्या रस्ता कामांमुळे पावसाळी नाल्या बुजल्या गेल्या आहेत. अनेक ठिकाणी या नाल्यांवर अतिक्रमणे थाटली गेली आहेत. अकोलासारख्या ठिकाणीही नाल्यांवर अनधिकृत बांधकामे झाल्याचे समोर आले आहे, त्यामुळे जोपर्यंत ही बांधकामेच हटणार नाहीत तोपर्यंत नालेसफाई होणार कशी, असा प्रश्न आहे. शहरात सुमारे अडीचशेच्या वर नाल्या आहेत. या नाल्यांच्या पावसाळापूर्व सफाईसाठी लाखोंचा खर्च होऊनही गेल्या वर्षी जागोजागी पाणी तुंबल्याचा व अनेकांच्या तळघरात पाणी शिरून मोठे नुकसान झाल्याचा अनुभव आला होता. जिल्ह्यातील पूर बाधित ७३ गावांमध्येही काळजी घेतली जाणे गरजेचे आहे. तिकडे वाशिममध्येही पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जलयुक्त शिवारच्या कामांचा आढावा घेताना नाले व तलावाच्या खोलीकरणाच्या कामात हयगय होता कामा नये, अशी सक्त ताकीद जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. बुलढाण्यातही अनेक ठिकाणच्या नाल्या अशा पद्धतीने कचऱ्याने बुजल्या गेल्या आहेत की तेथे नाली आहे हेच आता लक्षात येऊ नये. प्रश्न एवढाच आहे की, पावसाचे ढग आता आकाशात जमू लागले म्हटल्यावर यंत्रणा जाग्या होणार असतील तर कामे कशी व्हायची?
मुंबईची पावसाळ्यात होणारी तुंबई लक्षात घेता खुद्द राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तेथील नालेसफाई व गाळ काढण्याच्या कामाकडे लक्ष पुरविले आहे. यात कुचराई करणाऱ्या ठेकेदारांवर कडक कारवाईच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. म्हणजे मुख्यमंत्री एकीकडे याबाबत इतके गंभीर असताना आपल्याकडील स्थानिक यंत्रणा का हलायला तयार नाहीत? सर्वच नद्यांचे पात्र संकुचित झालेले असल्याने पूर आला की नदी काठावरील घरांमध्ये पाणी शिरते. अशा स्थितीत आपत्ती निवारण यंत्रणा सज्ज असणे अपेक्षित आहे, पण महत्त्वाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी नाहीत व काही ठिकाणी उच्चतम अधिकारी रजेच्या मूडमध्ये, त्यामुळे या कामांकडे तितकेसे गांभीर्याने लक्ष पुरविले जात नसल्याचे आढळून येते. उद्या धुवाधार पाऊस कोसळल्यावर दाणादाण उडणे स्वाभाविक असल्याची भीती त्यामुळेच व्यक्त होत आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, शासनाने जलयुक्त शिवार योजनेवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. या योजनेतील तलाव, बंधाऱ्यांमधील गाळ काढून तेथे पावसाळ्यात अधिक पाणी संचय होईल हे पाहणे गरजेचे आहे. भारतीय जैन संघटनेसारखी संस्था यासाठी स्वेच्छेने पुढे सरसावून गाळ काढून देण्यासाठी मदत करीत आहे. हा गाळ शेतीसाठीही उपयोगी आहे, पण शासकीय पातळीवर त्यासाठी फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. तेव्हा पाणीटंचाईपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी नोकरी व्यतिरिक्त सामाजिक कर्तव्याच्या भावनेतून प्रशासनाने या कामांकडे लक्ष पुरविणे अपेक्षित आहे.
सारांशात, पावसाची वर्दी मिळून गेल्यावर जागोजागच्या पावसाळी नालेसफाईच्या कामांना प्रारंभ झाला असून, जलयुक्त शिवारच्या प्रकल्पातील गाळ काढणे सुरू झाले आहे. प्रतिवर्षाच्या या कामात होणारा हा विलंब उद्या पाऊस बरसल्यावर जनतेच्या अडचणीत भर घालणारा ठरला तर आश्चर्य वाटू नये.