डॉ. विशाल तोरो
महावितरणने संपूर्ण राज्यभरात विजेसाठीचे प्री-प्रेड स्मार्ट मीटर बसविण्यासंदर्भात तयारी सुरू केली आहे. सुमारे २ कोटी ४१ लाख वीज ग्राहकांचे सध्याचे मीटर बदलून तेथे प्री-पेड स्मार्ट मीटर टप्प्याटप्प्याने बसविण्याचे महावितरणचे नियोजन आहे. सुरुवातीला २५ हजार मीटर प्रायोगिक तत्त्वावर बसविण्यात येतील. संपूर्ण देशात प्री-पेड स्मार्ट मीटर बसविणे हे केंद्र सरकारच्या विजेसंदर्भातील सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेचा (Revamped Distribution Sector Scheme किंवा RDSS) एक भाग आहे. त्याकरिता संपूर्ण देशासाठी ३ लाख कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक खर्च अपेक्षित आहे. देशातील वीज वितरणात होणारे नुकसान कमी करून सरासरी १२-१५ टक्क्यांवर आणणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट! आपल्या महावितरणबाबतीत सदर नुकसानीची टक्केवारी सुमारे २१ टक्क्यांच्या आसपास आहे. वितरणातील हे नुकसान तांत्रिक गळती आणि व्यावसायिक कारणांनी होते. त्यात वीजबिल आकारणी आणि वसुलीतील अकार्यक्षमता ही प्रमुख कारणे आहेत. संपूर्ण देशभर स्मार्ट मीटर लावून वीज वितरण व्यवस्था अद्ययावत करणे, ग्राहककेंद्रित विद्युतपुरवठा करणे आणि वितरण कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढवून त्यांचे व्यावसायिक नुकसान कमी करणे, याकरिता स्मार्ट मीटरचा पर्याय पुढे आला आहे.
स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांना वीज वापराचे नियोजन करून त्यावर नियंत्रण ठेवता येईल. ग्राहकांचे मीटर मोबाइल नेटवर्कला जोडलेले असल्यामुळे एकदा खात्यात पैसे भरल्यावर विजेचा किती वापर केला याची अद्ययावत माहिती मोबाइलवर सतत उपलब्ध असेल. ग्राहकांना ऑनलाइन तक्रारही दाखल करता येईल. प्री-पेडमधील रक्कम संपली तरी संध्याकाळी ६ ते दुसऱ्या दिवशी सकाळी १० वाजेपर्यंत (रात्री) वीजपुरवठा खंडित होणार नाही. उपलब्ध माहितीनुसार ग्राहकांना स्मार्ट मीटर विनामूल्य लावून मिळणार आहेत व त्यासाठीचा खर्च केंद्र व राज्य सरकारच्या सहभागातून केला जाणार आहे.वीजबिलांच्या वसुलीतील सुधारित कार्यक्षमता आणि त्यामुळे कमी झालेले आर्थिक नुकसान हा महावितरणचा फायदा. वीजबिलांची वसुली, त्यासाठीचे तगादे, बिल भरले गेले नाही तर वीजपुरवठा खंडित करणे-पुन्हा जोडणे यासारख्या कामांत महावितरणची यंत्रणा कायम अडकून पडलेली दिसते. सदोष मीटर रीडिंगमुळे वीजबिले तयार करताना चुका होतात, त्यातून उद्भवणारे वाद वीज कर्मचारी आणि ग्राहक दोघांचाही वेळ खातात. स्मार्ट मीटरमुळे अशा समस्यांवर तोडगा निघेल. हे मीटर मोबाइल नेटवर्कला जोडले जाणार असल्यामुळे मीटर रीडिंग आणि त्याची देखरेखही महावितरणकडून दूरस्थपणे केली जाईल.
या अपेक्षित फायद्याच्या पार्श्वभूमीवर, या प्रणालीची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात यशस्वी होण्यासाठी काही अडचणी तज्ज्ञांनी अधोरेखित केल्या आहेत. २ कोटी ४१ लाख स्मार्ट मीटरची खरेदी व त्यासाठी येणारा खर्च हा पहिला मुद्दा. तज्ज्ञांच्या अनुमानानुसार या खरेदीसाठी एकूण २६ हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्च अपेक्षित आहे. हे मीटर ग्राहकांना मोफत मिळणार असले तरी तज्ज्ञांच्या मते हा खर्च आगामी काही वर्षांत वीज ग्राहकांच्या बिलातूनच वसूल केला जाईल. एवढ्या मोठ्या संख्येने स्मार्ट मीटर लावण्याचे नियोजन असेल तर सध्या वापरातील मीटर जे अचूक तपशील देत आहेत त्यांचे काय, हा प्रश्न आहेच. दुसरा मुद्दा रोजगार गमावले जाण्याच्या शक्यतेचा. वीज क्षेत्रातील कामगार संघटनांच्या हरकतीनुसार स्मार्ट मीटर बसविल्यामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर गदा येईल. स्वयंचलित प्रणालीमुळे मीटर रीडिंग व तत्सम कामे नष्ट होतील. वास्तविक पाहता यातली बहुतांश कामे महावितरण खासगी ठेकेदारांकडून करवून घेत असल्यामुळे किती कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नोकऱ्या गमावण्याचा धोका आहे, हेही पाहावे लागेल.
सध्या महावितरणचे अनेक घरगुती ग्राहक अपारंपरिक ऊर्जेचा, मुख्यत्वे त्यांच्या घराच्या छतावर बसविलेल्या सोलर पॅनल्समधून तयार झालेल्या विजेचा वापर महावितरणच्या विजेच्या जोडीने करीत आहेत. त्यासाठी महावितरणचे नेट मीटर दर महिन्याच्या शेवटी ग्राहकांनी महावितरणकडून घेतलेली वीज आणि सोलरच्या माध्यमातून तयार होऊन महावितरणला दिलेली वीज याचे गणित करून निव्वळ बिल देतात. स्मार्ट प्री-पेड मीटरसध्ये हे विजेचे आयात-निर्यात युनिट्सचे समायोजन कसे असेल, हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. खरे तर, केवळ स्मार्ट मीटर लावले म्हणजे सर्व प्रश्न सुटतील, असे नव्हे. यामुळे वीज वितरण कंपन्यांचा तोटा कमी होऊन वीजपुरवठ्याची गुणवत्ता खरोखर सुधारते का, हे प्रत्यक्ष अनुभवांतीच स्पष्ट होईल.
vishal@thecleannetwork.net