महाराष्ट्रात मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी स्थगिती दिली असली तरी आता राखीव जागांची मर्यादा ५0 टक्क्यांहून अधिक असावी का, याबाबत सर्वच राज्यांचे म्हणणे मागितले आहे. म्हणजेच आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत ताठर भूमिका न घेता सर्व बाजू ऐकण्यास न्यायालय तयार झाले असून, ही बाब स्वागतार्ह आहे. त्यामुळे कदाचित आरक्षणाच्या मर्यादेत वाढही होऊ शकेल. याचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे बहुतांश राज्यांना ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण हवेच आहे.
काही राज्यांनी विविध समाजघटकांचे मागासलेपण आणि मागण्या पाहून त्यांना आधीच आरक्षण दिले आहे. ते ५० टक्क्यांवर गेले असून, त्यास कोणत्या ना कोणत्या न्यायालयात स्थगिती मिळाली आहे वा ते अवैध ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित समाजघटक नाराज आहेत. आपल्यावर अन्याय होत असल्याची भावना त्यांच्यात आहेत. आरक्षण लगेच लागू व्हावे वा मिळावे, यासाठी काही राज्यांत आंदोलनेही झाली आहेत. महाराष्ट्रात आरक्षणासाठी जशी मोठी आंदोलने झाली, तशीच हरियाणात जाट समाजाने, राजस्थानात गुज्जर व मीणा समाजाने केली. तेथील सरकारेही त्यामुळे अडचणीत आली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी घेतलेल्या भूमिकेमुळे राखीव जागांची मर्यादा अपवादात्मक स्थितीत ५0 टक्क्यांहून अधिक करण्यास न्यायालय कदाचित तयार होईल, अशी शक्यता दिसू लागली आहे.
देशातील तब्बल २७ राज्यांमध्ये आजही ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण आहे. त्यामुळे ते सर्वोच्च न्यायालयात आपल्याच निर्णयाविरोधात मत व्यक्त करण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र केंद्र सरकार त्याबाबत काय भूमिका घेते, हे महत्त्वाचे आहे, याचे कारण केंद्र व राज्य यांच्या अधिकारांचा घटनात्मक मुद्दाही त्यात आहे.
राज्यघटनेत करण्यात आलेल्या १०२व्या दुरुस्तीमुळे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग स्थापण्याचा अधिकार केवळ केंद्राला आहे, तर अनुच्छेद ३४२ (अ) प्रमाणे कोणत्या समाजघटकाचा सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्गात समावेश करायचा, हा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना आहे. म्हणजेच एखादा समाज मागास आहे का, हे पाहण्याचा वा त्यास आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना नाही. मात्र घटनेच्या अन्य अनुच्छेदानुसार ते अधिकार राज्यांनाही आहेत. पण १०२वी दुरुस्ती व ३४२ अनुच्छेद यामुळे राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होते, अशी तक्रार आहे.
हे कायदेशीर व घटनात्मक पेच आहेत आणि त्याबाबत केंद्र सरकार स्वत:च्या अधिकारांबाबत अडून राहणार नाही, असा अंदाज आहे. पण महाराष्ट्रात अपवादात्मक स्थितीत मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासारखी परिस्थिती का निर्माण झाली, याचे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने करावे, असे अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल न्यायालयात म्हणाले. त्यांची भूमिका मात्र अडथळा आणणारी असल्याचा आरोप राज्याचे मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केला आहे. तो योग्य वा अयोग्य ही बाब वेगळी. पण कमाल आरक्षण किती असावे, याचाही अंतिम निर्णय आता व्हायला हवा. अन्यथा मतांसाठी काही समाजांना राजकीय पक्ष आरक्षण देऊ लागले, तर समाजात असंतोष निर्माण होईल.
मुळात आरक्षण किती असावे, हा प्रश्न मंडल आयोग लागू झाल्यानंतर पुढे आला. अनुसूचित जाती, जमाती, भटके व विमुक्त हे आधीचे आणि नंतर मंडल आयोगाच्या आधारे ओबीसींना मिळालेले आरक्षण यामुळे तो मुद्दा न्यायालयात गेला. इंदिरा साहनी प्रकरणात आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक असू नये, असे न्यायालयाने नमूद केले होते. पण अपवादात्मक स्थितीत ते वाढू शकते, असेही सूचित केले. या अपवादात्मक स्थितीच्या आधारेच ७ राज्यांनी काही मागास समाजांना आरक्षण दिले आणि तामिळनाडूमध्ये ते ६९ टक्क्यांवर गेले. मात्र नवव्या परिशिष्टात घातले गेल्याने ते वैध ठरले. त्यामुळे तामिळनाडूतील ६९ टक्क्यांचे आरक्षण वैध असेल, तर अन्य राज्यांचे ५0 टक्क्यांवरील आरक्षण अवैध का, हाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
अर्थात सर्व राज्यांनी आपल्या भूमिका वेळेत न्यायालयात मांडल्या आणि ५0 टक्क्यांहून अधिक आरक्षणाचे समर्थन केले, तर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा बहुधा निकाली निघेल. त्याचप्रमाणे अन्य राज्यांतील ५0 टक्क्यांवरील राखीव जागाही वैध ठरू शकतील. समाजस्वास्थ्यासाठी असे पेच लवकर सुटायला हवेत. मागास समाजघटकांच्या प्रश्नांची उकल लवकर न झाल्यास वातावरण बिघडते, सर्वच राजकीय पक्ष या प्रश्नांचे भांडवल करतात, अमूक एक समाज खरोखर आर्थिक, सामाजिक, राजकीयदृष्ट्या मागास आहे का, यावरूनही वाद घातले जातात. त्यामुळे राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवायला हवा.