वाढता कर्जबाजारीपणा! गरीब कुटुंबे कर्जाच्या सापळ्यातून बाहेर पडू शकतील का?

भारतीय कष्टकरी महिलांच्या ‘डीएनए’मध्येच पैशाच्या नियोजनाचे शहाणपण असते. कुटुंबाच्या हितासाठी ते त्यांनी पुन्हा वापरण्याची तातडीची गरज आहे.

संजीव चांदोरकरआर्थिक विषयांचे अभ्यासक

आपल्या देशातील गरीब/ निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांचा वाढता कर्जबाजारीपणा रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीतून पुढे येत आहे. या समाज  घटकांना दिलेली कर्जे थकीत होण्यामुळे, देशाच्या ‘मॅक्रो’ (स्थूल) अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होतोच. त्याहीपेक्षा गंभीर आहे या कुटुंबाच्या ‘मायक्रो’ अर्थव्यवस्थेवर होणारे विपरीत परिणाम.  

आहार/ आरोग्य/ मुलांचे शिक्षण यांसारख्या अत्यावश्यक खर्चात कपात करावी लागणे, सततच्या चिंतेमुळे निद्रानाश/  आरोग्यावर परिणाम, कौटुंबिक ताणतणाव वाढणे.. अशी त्यांच्या प्रश्नांची मोठी यादी करता येईल. कोट्यवधी गरीब निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांचा वाढता कर्जबाजारीपणा हा फक्त वित्तीय प्रश्न कधीच नव्हता. त्याला अनेक गंभीर आयाम आहेत. त्यांच्या कर्जबाजारीपणाची मुळे अर्थातच त्यांची मासिक आमदनी पुरेशी न वाढण्यात आणि शासनाने घरबांधणी, शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रातून अंग काढण्यात आहेत. शेतीक्षेत्रातील अरिष्ट, बेरोजगारी, तुटपुंजे वेतन, धंदा/ व्यवसाय धड नीट न चालणे.. अशा अनेक घडामोडींमध्ये आहेत. सद्य:कालीन राजकीय आर्थिक संरचनेत किमान काही जनकेंद्री बदल झाले तरच त्यांच्या प्रश्नांची धार बोथट होऊ शकेल. त्यासाठी राजकीय जन-आंदोलनांमध्ये या बाधित कुटुंबांनी सहभागी व्हायला हवे. कारण तेच त्यांचे प्रत्यक्ष लाभार्थी असणार आहेत; पण हे सर्व बदल होणे नजीकच्या काळात तरी कठीण वाटते.

या प्रश्नाची धार बोथट करण्यासाठी या समाज अर्थ घटकांमधील कुटुंबांना, स्वतःला काहीच करता येणार नाही का? - याचे उत्तर शोधण्यासाठी ‘कर्ज कशासाठी काढले जाते आणि कर्ज कसे फेडले जाते’ या दोन उपप्रश्नांची उत्तरे तपासण्याची गरज आहे. या दोन्ही आघाड्यांवर काही कृती करणे गरीब कुटुंबांच्या नक्कीच हातात आहे. फक्त आपण ज्या कर्ज सापळ्यात अडकलो आहोत त्यातून बाहेर येण्याचा निर्धार हवा, ज्यात कुटुंबातील सर्व प्रौढ सभासदांचा सहभाग हवा आणि या कुटुंबांनी, विशेषतः त्यातील महिलांनी, त्यांच्याकडे आधीच असणाऱ्या पैशाचे नियोजन करण्याच्या परंपरागत शहाणपणाचा वापर करावयास हवा. 

गरिबांना कर्ज काढण्याशिवाय गत्यंतर नसते हे खरे; पण विशिष्ट कर्ज कशासाठी आणि किती काढले हा महत्त्वाचा मुद्दा. कर्जांमध्ये अत्यावश्यक, काही काळानंतर केले तरी चालतील असे,  कमी पैसे खर्च केले तरी चालतील असे किंवा बिलकुल केले नाही तरी चालतील.. असे वर्गीकरण करता येईल. एका टोकाला कुटुंबातील एखाद्या सभासदाला तातडीने इस्पितळात उपचार करण्याची वेळ आहे, जो जीवनमरणाच्या प्रकारात मोडेल; स्मार्टफोन ४०,००० रुपयांच्या ऐवजी २०,००० रुपयांचा घेता येऊ शकतो किंवा घरातील लग्ने कमी खर्चात करता येऊ शकतात. ही झाली काही मोघम उदाहरणे. सर्व कुटुंबांना एकाच प्रकारचे वर्गीकरण लागू देखील होणार नाही. प्रत्येक खर्च करताना कुटुंबातील सभासदांनी एकत्र बसून, कुटुंबाच्या खर्चाचे प्राधान्यक्रम ठरवून सजगपणे निर्णय घेणे महत्त्वाचे. फक्त दारावर येऊन एखाद्या कंपनीचा कोणी एजन्ट कर्ज देऊ करत आहे म्हणून ते घेता कामा नये. 

कुटुंबे कर्जाचे हप्ते कसे फेडतात याचा शोध घेतला की लक्षात येते की कर्ज घेतल्यामुळे पैशाच्या तंगीचे प्रश्न तात्पुरते सुटतात, पण कर्जाचे हप्ते ठरलेल्या दिवशी भरण्यासाठी पैशाची जी जमवाजमव करावी लागते ती त्या कुटुंबाने बाजूला काढलेल्या बचतीमधूनच येते. त्यासाठी त्यांना अनेकवेळा अत्यावश्यक खर्चातदेखील कपात करावी लागते. कर्जाचे हप्ते फेडण्याच्या दडपणाखाली जर कुटुंबाना, कसेही करून पैसे बाजूला काढावे लागत असतील तर तशाच बचती कुटुंबे स्वतःहून करू शकतीलच की. 

अर्थात, हा विचार काही नवीन नाही. फक्त काही वर्षांपूर्वी गरीब/ निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांना कर्ज देण्यास कोणी बँका/ वित्तसंस्था तयार नव्हत्या.  त्या काळात अशा कुटुंबातील महिला आपल्या कुटुंबाच्या उत्पन्नाप्रमाणे खर्चाचे प्राधान्यक्रम ठरवीत, कितीही तंगी असली तरी काही पैसे बाजूला काढून ठेवत, जमले तर सोन्याची एखादी तार विकत घेऊन ठेवत. महिलांच्या ‘डीएनए’मध्ये असणाऱ्या पैशाच्या नियोजनाचे हे शहाणपण त्यांनी पुन्हा एकदा वापरण्याची तातडीची गरज तयार झाली आहे.