लोकसभेत प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी पैसे घेतल्याच्या आरोपाखाली तृणमूल कॉंग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस करणारा अहवाल लोकसभेच्या नीतिमत्ता समितीने गुरुवारी स्वीकृत केला. विरोधात मतदान केलेल्या चार सदस्यांनी नीतिमत्ता समितीत जे काही घडले त्याला ‘फिक्स्ड मॅच’ संबोधले आहे. मोइत्रा यांच्या विरोधात तक्रार करणारे भारतीय जनता पक्षाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी तक्रारीसोबत पुराव्याचा एक धागादेखील जोडला नव्हता, असा आरोप विरोधी सदस्यांनी केला आहे. स्वत: मोइत्रा यांनी या घडामोडीनंतर नीतिमत्ता समितीलाच घेरले. ही पहिली नीतिमत्ता समिती असेल, जी आधी सदस्यत्व रद्द करून नंतर आरोपांची चौकशी करू बघत आहे, असा टोला त्यांनी हाणला आहे.
समिती अनैतिक मार्गाने एका निर्वाचित सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असेही त्या म्हणाल्या. आधी निष्कासन आणि नंतर चौकशी, हा मोइत्रा यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा अगदी बरोबर आहे; पण मग त्यासाठी त्या समितीला अनैतिक संबोधत असतील, तर स्वत: त्यांनी जे केले त्याला काय संबोधायचे? संसदेत प्रश्न विचारण्याचा जो विशेषाधिकार संसद सदस्यांना प्राप्त होतो, तो विशेषाधिकारच संसदेचा सदस्य नसलेल्या एखाद्या व्यक्तीस एखादा संसद सदस्य बहाल करीत असेल, तर ते वर्तन नैतिकतेच्या कोणत्या कसोटीवर उचित ठरते? महुआ मोइत्रा यांनी नेमके तेच तर केले आहे! संसद सदस्यांना अधिवेशनात जे प्रश्न उपस्थित करायचे आहेत, ते त्यांना त्यासाठी निर्माण केलेल्या विशिष्ट संकेतस्थळावर दाखल करावे लागतात. त्यासाठी प्रत्येक सदस्याला विशिष्ट लॉग इन आयडी आणि पासवर्ड दिलेला असतो.
मोइत्रा यांनी तो पासवर्डच दर्शन हिरानंदानी नामक उद्योगपतीला दिला होता. त्याचा आकसपूर्ण वापर हिरानंदानी त्यांच्या व्यावसायिक प्रतिस्पर्ध्यांचे उट्टे काढण्यासाठी करीत होते, असा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, हिरानंदानी यांनी तो मान्य केला आहे. स्वत: मोइत्रा यांनीही पासवर्ड हिरानंदानी यांना दिल्याचे मान्य केले आहे; परंतु, त्यासाठी पैसे घेतले नसल्याचे मोइत्रा म्हणतात. मोइत्रा यांच्या वतीने प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी, आपण त्यांनी उपलब्ध करून दिलेल्या लॉग इन आयडी आणि पासवर्डचा वापर केल्याचे हिरानंदानी यांनी कबूल केले आहे. गंभीर बाब म्हणजे हिरानंदानी हे प्रताप दुबईत बसून करीत होते. कदाचित मोइत्रा म्हणतात त्याप्रमाणे त्यांनी त्यासाठी हिरानंदानी यांच्याकडून पैसे घेतलेही नसतील; पण त्यामुळे संसदेने सदस्याला दिलेला पासवर्ड इतर एखाद्या व्यक्तीला देणे, कसे उचित ठरू शकते? हा संसदेच्या नीतिमत्ता संहितेचा भंग नव्हे? दुसरी गोष्ट म्हणजे मोइत्रा पैसे घेतल्याचे नाकारत असल्या तरी, त्यांना महागड्या भेटवस्तू आणि खासदार म्हणून मिळालेल्या सरकारी बंगल्याच्या नूतनीकरणासाठी रोख रक्कम दिल्याचे हिरानंदानी मान्य करतात. मग त्याची चौकशी व्हायला नको?
यापूर्वी २००५ मध्येही खासदारांनी संसदेत प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी पैसे घेतल्याचे प्रकरण समोर आले होते आणि त्यामध्ये विविध पक्षांच्या तब्बल ११ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. मोइत्रा यांचे प्रकरण त्यापेक्षाही गंभीर असल्याचा दावा निशिकांत दुबे यांनी केला आहे, तर आपण उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या विरोधात आवाज बुलंद करीत असल्याने, आपणास जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात असल्याचे मोइत्रा यांचे म्हणणे आहे. गुरुवारपर्यंत या प्रकरणापासून अलिप्त राहिलेल्या तृणमूल काँग्रेसनेही आता त्यांचीच री ओढली आहे. संसद सदस्य म्हणून गौतम अदानीच काय, इतर कुणाही विरुद्ध आवाज बुलंद करण्याचा मोइत्रा यांना नक्कीच अधिकार आहे; पण त्यांनी तो अधिकार स्वत: वापरणे अभिप्रेत आहे. दुसऱ्या कुणाला वापरायला देणे खचितच नव्हे!
आधी शिक्षा आणि नंतर चौकशी, या मोइत्रा यांच्या आक्षेपात मात्र नक्कीच तथ्य आहे. प्रथमदर्शनी मोइत्रा दोषी असल्याचे नीतिमत्ता समितीला वाटत असेल, तर समितीने योग्य त्या संस्थेमार्फत संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची शिफारस करायला हवी होती आणि चौकशीतही त्या दोषी आढळल्या असत्या, तर त्यांच्या निष्कासनाची नक्कीच शिफारस करायला हवी होती. सत्ताधाऱ्यांकडून तेवढीही कळ निघाली नाही, हेच खरे! हल्ली उट्टे काढणे हेच राजकारण झाल्याने वेगळी अपेक्षा तरी कशी करावी? या घडामोडीमुळे संसदेचे हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे, हे मात्र नक्की! त्या अधिवेशनात लोकसभेने नीतिमत्ता समितीची शिफारस स्वीकारल्यास, महुआ मोइत्रा यांना मित्राचा मोह भोवला, असेच म्हणावे लागेल!