ॲड. उज्ज्वल निकम, विशेष सरकारी वकील
'न्यू बॉटल, ओल्ड वाइन’, अशी एक इंग्रजी म्हण प्रचलित आहे. जुन्या गोष्टींमध्ये काही बदल करून त्या नव्या रूपात मांडणे, अशा आशयाने ही म्हण वापरली जाते. विद्यमान केंद्र सरकारने भारतीय न्यायप्रक्रियेत महत्त्वाच्या असणाऱ्या तीन कायद्यांमध्ये ज्या सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत त्यांचे वर्णन करण्यासाठी ही म्हण चपखल बसणारी आहे. विशेषतः वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या या कायद्यांचे सत्तरी-पंचाहत्तरीमध्ये ‘बारसे’ करण्याच्या प्रयत्नांमुळे ही म्हण तंतोतंत लागू होते.
भारतीय दंड संहिता (आयपीसी), भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आणि भारतीय साक्षीपुरावा अधिनियम (इव्हिडन्स ॲक्ट) हे तीन कायदे देशातील कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या प्रक्रियेमधील महत्त्वाचे कायदे म्हणून ओळखले जातात. भारतावर १५० वर्षे राज्य करणाऱ्या ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीविषयी प्रत्येक भारतीयाच्या मनात आजही असंतोष आहे, याबाबत शंकाच नाही; पण लोकांच्या तोंडी बसलेल्या या जुन्या कायद्यांच्या नावांमध्ये ब्रिटिश शब्दाचा उल्लेख नाही. मग ही नावे बदलण्याची घाई कशासाठी करण्यात आली? नामांतरांपेक्षाही कायद्यातील कलमांमध्ये सुधारणा करून त्यांची अंमलबजावणी कशी काटेकोरपणे होईल याला प्राधान्य द्यायला हवे. उपरोक्त तीन कायद्यांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अलीकडेच लोकसभेत विधेयके मांडली आहेत. या सुधारणांबाबत संपूर्ण देशभरात चर्चा होत असून, स्थायी समितीकडून त्यात काही बदल सुचविले जाऊ शकतात; तसेच न्यायालयामध्येही या बदलांना आव्हान दिले जाऊ शकते. कोणत्याही गुन्ह्याचे आरोप सिद्ध होत नाहीत तोपर्यंत प्रत्येक नागरिक निर्दोष समजला जावा, असे भारतीय न्यायव्यवस्थेचे मुख्य तत्त्व आहे. प्रस्तावित कायदे बदलांमुळे न्यायव्यवस्थेच्या या गाभ्याला कुठे धक्का बसतो आहे का, हा सर्वांत कळीचा प्रश्न आहे. ट्रायल काेर्टास प्रत्येक निर्णय जास्तीत जास्त तीन वर्षांच्या आत द्यावा लागेल.
शिक्षेऐवजी न्याय हा आधार
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, नव्या बदलांमध्ये शिक्षेऐवजी न्याय हा आधार असेल; तसेच या कायदे बदलांमुळे सुमारे ३३ टक्के खटले न्यायालयाबाहेरच संपुष्टात येतील, असा दावाही सरकारकडून करण्यात येत आहे. काळानुसार भारतीय दंड संहितेतील काही कलमे बदलणे आवश्यकच होते. उदाहरणार्थ, राजद्रोहाचे कलम १२४ अ. ब्रिटिशांनी इंडियन पिनल कोडची निर्मिती केली तेव्हापासून हे कलम अस्तित्वात आहे. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळ दडपण्यासाठी अमानुष पद्धतीने ब्रिटिशांकडून याचा वापर केला गेला. गेल्या ७५ वर्षांच्या काळात राज्यकर्त्यांनीही आपल्या विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी अनेकदा या कलमाचा गैरवापर केल्याचे दिसून आले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेक निकालपत्रांतून राजद्रोहाचे कलम काढून टाकण्यात यावे, असे सूचित केले होते. आता केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी हे कलम रद्द करण्याचे प्रस्तावित केले आहे, ही बाब स्वागतार्हच आहे.
- प्रचलित आयपीसी कायद्यानुसार पोलिसांना आरोपीविरोधात चार्जशीट दाखल करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत आहे; पण नव्या सुधारणांमध्ये ती वाढवून १८० दिवस करण्यात आली आहे. तथापि, ९० दिवसांनंतर न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. ही तरतूद ३०२ च्या गुन्ह्यातही लागू होईल. याचा अर्थ जर पुरावा असेल आणि पोलिसांचा तपास अपुरा असेल तर आरोपीला १८० दिवस जामीन मिळू शकणार नाही.
- यामुळे न्यायालयात टिकू शकेल, असा भक्कम पुरावा मिळविण्यासाठी पोलिसांना भरपूर वेळ मिळणार असून, हे पाऊल स्वागतार्ह आहे; परंतु पोलिसांकडून याचा हत्यार म्हणून गैरवापर केला जाणार नाही ना, याचाही विचार करावा लागेल.
- तसेच एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या इच्छेविरुद्ध दारू किंवा तत्सम अमली पदार्थ देण्यात आले असतील आणि त्या नशेत असताना त्याने गुन्हा केला असेल तर तो गुन्हा मानला जाणार नाही, अशी एक नवी तरतूद ‘आयपीसी’च्या कायद्यात करण्यात आली आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार अशा प्रकारच्या बचावाची सवलत आरोपीला नव्हती.
- कारण एखाद्या व्यक्तीने स्वेच्छेने अमली पदार्थांचे सेवन केले आहे की, त्याला बळजबरीने सेवनास भाग पाडण्यात आले आहे, ही बाब ठरवणे कठीण असते. त्यामुळे नव्या तरतुदीचा दुरुपयोग होणार नाही ना, हे पाहावे लागेल.
दहशतवादाच्या व्याख्येला नवा आयाम
प्रस्तावित सुधारणांमध्ये दहशतवादाच्या व्याख्येला एक नवा आयाम दिला असून, ती या सुधारणांमधील एक महत्त्वाची बाब आहे. सध्याची भारतीय दंड संहिता दहशतवादाच्या प्रश्नाचा मुकाबला करण्यासाठी सक्षम नसल्यामुळे टाडा, पोटा यांसारखे कायदे मागील काळात आणण्यात आले होते; पण त्यांचा गैरवापर होत असल्याची टीका झाल्याने अखेरीस ते रद्द करण्यात आले; पण आता आयपीसीमध्ये दहशतवादाचे कलम समाविष्ट करण्यात येणार असून, हे पाऊल अत्यंत स्वागतार्ह आहे; परंतु यामध्येही या कलमांचा गैरवापर करणाऱ्याला जबर शिक्षेची तरतूद असणे अपेक्षित आहे. जेणेकरून कुठल्याही पंथाच्या, जातीच्या, धर्माच्या लोकांना आपल्यावर अन्याय झाला आहे, असे वाटता कामा नये.
गुन्हेगारांच्या हस्तांतरणाचे काय?
- याखेरीज प्रस्तावित कायदे सुधारणांमध्ये आरोपीच्या अनुपस्थितीत खटला चालवण्याची तरतूद करण्याचा विचार मांडण्यात आला असून, तोही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मेहूल चोक्सी, नीरव मोदी, विजय मल्ल्या यांसारख्या ठकसेनांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला, इथल्या बँकांना मोठा चुना लावला. गंभीर स्वरूपाची आर्थिक अफरातफर केली आणि गुन्हे नोंदविण्याच्या आतच येथून पसार झाले.
- परदेशात बसून त्यांनी आपल्या तपास यंत्रणेने गोळा केलेल्या पुराव्यांना आव्हान दिले. परदेशातील न्यायालये हा पुरावा तिथल्या कायद्याच्या चौकटीनुसार पडताळून पाहतात. वास्तविक, गुन्हेगाराचे हस्तांतरण झाल्यानंतर भारतातील प्रचलित कायद्यानुसार त्याची सुनावणी होणार असते, ही बाब विदेशातील न्यायालये विसरतात.
- ही मोठी अडचण आज गुन्हेगार हस्तांतरण कायद्यात आहे. नव्या तरतुदीनुसार, अशा प्रकारचे ठकसेन, गुन्हेगार जर फरार झाले आणि इंटरपोलकडून नोटीस बजावूनही ते हजर झाले नाहीत तर आपल्या न्यायालयात त्यांच्याविरोधात पुरावे दाखल करून त्यांना आपल्या कायद्यांनुसार शिक्षा ठोठावता येणार आहे.
- एकदा अशा प्रकारची शिक्षा जाहीर झाली की, भारताला आंतरराष्ट्रीय समुदायापुढे असे सांगता येईल की, आमच्या कायद्यांनुसार शिक्षा झालेल्या नागरिकाला एखाद्या राष्ट्राने आसरा देता कामा नये.
...तर परदेशातही लपण्याची येईल नामुष्की
- आज विजय मल्ल्या, नीरव मोदी यांच्याविरोधात अद्याप शिक्षा जाहीर झालेली नसल्याने ते परदेशात उजळ माथ्याने वावरत आहेत. भारताने त्यांच्या कपाळावर एकदा करंटा, भगोडा, फरार म्हणून शिक्का मारला तर त्यांना परदेशातही लपून राहण्याची नामुष्की येईल.
- परदेशातील राज्यसत्तेलाही हा विचार करावा लागेल की, जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असणाऱ्या देशाने ज्याला गुन्हेगार म्हणून शिक्षा जाहीर केली आहे, त्याला आपण आपल्या देशात आश्रय द्यायचा का ? यादृष्टीने केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सुचविलेल्या सुधारणेकडे पाहिले पाहिजे.
- या सुधारणांकडे तटस्थपणाने पाहताना सरकारचा हेतू, उद्देश स्वागतार्ह असला आणि काळाच्या ओघात गुन्हेगारी विश्व बदलत चाललेले असताना कायदे उत्क्रांत होत जाणे गरजेचे ठरत असले तरी शेवटी अंमलबजावणीच्या पातळीवर नेमके काय होते यावरच कोणत्याही कायद्याचे यशापयश अवलंबून असते. त्यामुळे कायदे सुधारणा करताना आणि कायद्यांची नावे बदलताना न्यायालयांमध्ये प्रदीर्घ काळ रेंगाळणाऱ्या खटल्यांबाबतही प्राधान्याने विचार व्हायला हवा.