माणूस टिकेल की हवामान बदलाने सारे संपेल?

Climate Change: वातावरण बदलाच्या संदर्भात इजिप्त येथे भरलेल्या परिषदेत नेमके काय घडते आहे? - शर्म-अल-शेख येथून काही खास निरीक्षणे.

- प्रियदर्शिनी कर्वे(इंडियन नेटवर्क ऑन एथिक्स ॲण्ड क्लायमेट चेंज (आयनेक))जागतिक वातावरण बदलासंबंधी संयुक्त राष्ट्रसंघाची परिषद इजिप्तमधील शर्म-अल-शेख येथे सुरू आहे. पॅरिस कराराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतरची ही पहिली तर एकुणातील सत्ताविसावी परिषद! शर्म- अल-शेख हे खास पर्यटनासाठी वसवलेले शहर. रिसॉर्ट, दुकाने, मनोरंजनाच्या जागा, इतकेच इथे नजरेस पडते. अशा या कृत्रिम शहरात मानवजातीच्या भवितव्याबाबत राजकीय वाटाघाटी होत आहेत.खनिज इंधनांचा औद्योगिक वापर सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत पृथ्वीचे सरासरी तापमान १.१ अंश सेल्सिअसने वाढले. २०१५ साली पॅरिस करारांतर्गत या शतकाच्या अखेरपर्यंत औद्योगिक क्रांतीपूर्वीच्या पृथ्वीच्या सरासरी तापमानाच्या तुलनेत १.५ अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक तापमानवाढ होऊ द्यायची नाही, असे जगाने ठरवले होते. प्रत्यक्षात ही तापमानवाढ ३-४ अंश सेल्सिअस असेल असे सध्याचा कल दाखवतो.अजूनही १.५ अंश सेल्सिअसचे ध्येय पूर्णतः आवाक्याबाहेर गेलेले नाही, पण अवघड निश्चितच झालेले आहे. दरम्यान, आत्तापर्यंत झालेल्या तापमानवाढीचे फटके जगात सर्वत्र बसू लागले आहेत.जागतिक तापमानवाढीची समस्या सोडवण्यासाठी आजपर्यंत खनिज इंधनांच्या औद्योगिक वापराचा सर्वाधिक लाभ मिळवलेल्या विकसित देशांनी पुढाकार घ्यायला हवा, यावर जागतिक एकमत आहे. पण त्यांनी नेमके काय करावे, याबाबत मतमतांतरे आहेत. चीन, भारत, मेक्सिको, इ. देशांच्या अर्थव्यवस्थाही आता वाढत आहेत, भविष्यात त्यांचा ऊर्जेचा वापर वाढणार आहे. त्यांची जबाबदारी नेमकी किती व कोणती, याबाबतही मतभेद आहेत.सध्याची परिस्थिती पाहता आता तीन आघाड्यांवर काम करावे लागणार आहे व शर्म-अल-शेखमधील चर्चाही याच मुद्द्यांभोवती फिरत आहेत. पहिले म्हणजे खनिज इंधनांचा वापर शून्यावर यायला हवा. जगातील सर्व देशांना पर्यावरणपूरक ऊर्जेच्या वापराकडे जाण्यासाठी तंत्रज्ञानाची व आर्थिक पाठबळाची गरज आहे. पण विकसित देश स्वतः हे संक्रमण करण्यात दिरंगाई करत आहेत. त्याचबरोबर ते विकसनशील देशांना पर्यावरणपूरक ऊर्जानिर्मितीचे तंत्रज्ञान मुक्तपणे उपलब्ध करून देत नाहीत आणि आर्थिक साहाय्यही तुटपुंजे आणि तेही कर्जरूपात देत आहेत.दुसरे म्हणजे जी तापमानवाढ एव्हाना झालेली आहे, तिच्याशी जुळवून घेण्यासाठीही तंत्रज्ञान व आर्थिक मदतीची गरज आहे. उदा.- शेतीच्या पद्धती बदलायला हव्यात व पिकांची नवीन वाणे विकसित करायला हवीत, विषुववृत्ताच्या जवळपासच्या वस्त्यांना उष्णतेच्या लाटेतही संरक्षण मिळेल, अशा गृहरचना करायला हव्यात इ. पॅरिस करारांतर्गत यासाठी स्वतंत्र निधी स्थापन करण्याचे विकसित देशांनी कबूल केले होते. पण या वचनाची पूर्तता झालेली नाही. याचा फटका पारंपरिक शेती, मासेमारी व इतर व्यवसाय करणारे, आदिवासी, रोजंदारीवर काम करणारे अशा विविध समूहांना बसतो आहे. विशेषतः स्त्रियांना यामुळे अधिक संकटांना तोंड द्यावे लागते. उदा.- शेतीच्या उत्पन्नाची अनिश्चितता वाढून आर्थिक तंगी निर्माण झाली की आधी मुलीची शाळा बंद होते व मग लहान वयातच तिचे लग्न लावून दिले जाते.गेल्या काही वर्षांत तापमानवाढीच्या परिणामांमुळे प्रचंड मनुष्यहानी झाली, लाखो लोक विस्थापित झाले आणि कित्येक विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थाही कोलमडल्या. या हानीच्या बदल्यातही विकसित देशांनी नुकसानभरपाई द्यायला हवी, ही मागणी गेल्या काही वर्षांत केली जात होती. या परिषदेत या विषयावर चर्चा सुरू झाली आहे. जगभरातील स्वयंसेवी संस्थांनी ही मदत ज्या समुदायांना फटका बसला आहे, त्यांच्यापर्यंत थेट पोहचायला हवी हा आग्रह धरला आहे. सध्या तरी विकसित देश ही जबाबदारी झटकत आहेत. आपल्यामुळे नुकसान झाले आहे, हे मान्य केले तर इतर आंतरराष्ट्रीय कायद्यांखाली आपण अडचणीत येऊ, अशी त्यांना भीती वाटते. एकंदर पहिल्या आठवड्यातील चर्चेचा सूर पाहता या परिषदेत वेगळे आणि नवे काही घडेल, असे दिसत नाही. २०१५ पासून सर्व देश आपापले वचननामे सादर करत होते. २०२१ च्या ग्लासगो येथील परिषदेनंतर पॅरिस कराराची अंमलबजावणी अधिकृतरीत्या सुरू झाली. पण जग अजूनही कोविडच्या महासाथीच्या संकटातून सावरते आहे आणि युक्रेनवर रशियाने केलेल्या हल्ल्यामुळे ऊर्जा व अन्न सुरक्षेच्या वेगळ्याच गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे मागील वर्षात फार काही प्रगती दिसलेली नाही. दरम्यान, तापमान वाढतेच आहे व त्याचे फटकेही सामान्य लोकांना बसत आहेत.पारंपरिक राजकारण्यांकडून ही जागतिक समस्या सुटण्याची आशा आता धूसर आहे. लोकांना आपल्यापुढील आव्हानांवर आपली उत्तरे स्वतःच शोधावी लागतील व झळ लागलेले समूह व जगभरातील तरुण यातून नवे राजकीय नेतृत्व पुढे यावे लागेल. आशेचा किरण म्हणजे वरील तिन्ही आघाड्यांवर स्थानिक पातळीवरील यशस्वी प्रयत्नांची उदाहरणे राजकीय वाटाघाटींना समांतर होत असलेल्या माझ्यासारख्या निरीक्षकांच्या चर्चांमध्ये मांडली जात आहेत. इथे तरुणांचाही सहभाग मोठा आहे व देशांच्या सीमांपलीकडे जाऊन जागतिक विचार करण्याची त्यांची क्षमता दिसून येते आहे. राजकारणाचा अडथळा ओलांडून लोकांचे जागतिक संघटन होते आहे, हेच या परिषदेचे यश म्हणावे लागेल.pkarve@samuchit.com