चौदाव्या अमेरिकन घटना दुरुस्तीच्या कलम तीननुसार अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प २०२४ ची निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरतील काय, हा प्रश्न सध्या चर्चेत आहे. अमेरिकेच्या विविध राज्यांत आता त्याच दिशेने घटना घडत आहेत. अर्थातच यावर अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात फैसला होईल.‘अमेरिकेच्या घटनेला स्मरून ज्या व्यक्तीने यापूर्वी शपथ घेतली आहे त्याच्याकडून घटनेविरुद्ध उठाव केला गेला तर त्या व्यक्तीला कोणत्याही पदावर राहता येणार नाही, असे संबंधित कलम म्हणते.’ अपात्रतेविषयीचे हे कलम काढून टाकायचे असेल, तर त्यासाठी अमेरिकन काँग्रेसमध्ये २/३ बहुमताची आवश्यकता असते.अमेरिकेची व्यवस्था भारताप्रमाणे नाही. तेथे अनेक सर्वोच्च न्यायालये आहेत. संघराज्याच्या न्यायव्यवस्थेत ‘सुप्रीम कोर्ट ऑफ युनायटेड स्टेट्स’ सर्वोच्च असताना देशाच्या सगळ्या ५० राज्यांत त्यांची-त्यांची सर्वोच्च न्यायालये आहेत. संघराज्यातील न्यायालयात येणाऱ्या प्रकरणांवर; तसेच संघराज्याचे कायदे, अमेरिकेची घटना यासंबंधीचा अंतिम अधिकार मात्र देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाकडेच आहे. राज्यांचे कायदे; तसेच राज्याची घटना यासंबंधीचे अंतिम अधिकार राज्यस्तरावरील सर्वोच्च न्यायालयांकडे असतात. अमेरिकेत प्रत्येक राज्याची स्वतःची घटना आहे. भारतात असा प्रकार नाही.६ सप्टेंबर २०२३ रोजी सहा मतदारांनी कोलोराडो राज्याच्या न्यायालयात एक दावा दाखल केला. ‘चौदाव्या घटना दुरुस्तीचा वापर करून डोनाल्ड ट्रम्प यांना अध्यक्षीय निवडणुकीला उभे राहण्यास पहिल्या टप्प्यावरच मनाई करावी, अशी मागणी या दाव्यात करण्यात आली होती.’१७ नोव्हेंबरला कोलोराडो स्टेटच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी ट्रम्प यांना प्रायमरीजपासून दूर ठेवण्यास नकार दिला; मात्र ‘ट्रम्प यांनी बंड केल्याचे स्पष्ट पुरावे असल्याचे’ निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. १४ व्या घटना दुरुस्तीत ‘प्रेसिडेन्ट’ या पदाचा उल्लेख नाही म्हणून आपण डोनाल्ड ट्रम्प यांना अपात्र ठरवीत नाही, असे कारण न्यायालयाने दिले. या निर्णयाला दावेदारांनी कोलोराडो सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तेथे चार विरुद्ध तीन अशा मतांनी जिल्हा न्यायालयाचा निकाल फेटाळण्यात आला. डोनाल्ड ट्रम्प यांना प्रायमरीत सहभागी होण्यास मज्जाव करण्यात आला; मात्र न्यायालयाने ४ जानेवारी २०२४ पर्यंत आपला निकाल स्थगित केला. पुढे कोलोराडो रिपब्लिकन पार्टीने या निर्णयाच्या विरुद्ध २७ डिसेंबरला देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. अमेरिकेच्या मिशिगन स्टेटमधील कनिष्ठ न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या निकालात ‘डोनाल्ड ट्रम्प यांची पात्रता आताच ठरविणे योग्य नसल्याचा’ निर्वाळा दिला आणि त्यांना प्रायमरीत भाग घेण्यास मज्जाव करण्यासंबंधी मागणी फेटाळली. १४ डिसेंबरला मिशिगन अपिलेट न्यायालयाने आणि २५ तारखेला मिशिगनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दावेदारांचे म्हणणे फेटाळून लावले.अशाच प्रकारे ट्रम्प यांना मज्जाव करण्यासंबंधीची विनंती मिनीसोटा सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळली आहे. बंडाच्या विषयाचा संदर्भ मात्र न्यायालयाने कोठेही घेतला नाही. त्यामुळे मिशिगन आणि मिनिसोटा येथे ट्रम्प उमेदवार असतील. ओरेगॉन स्टेटच्या सर्वोच्च न्यायालयात डिसेंबरच्या प्रारंभी दाखल झालेल्या अशाच प्रकारच्या दाव्यांवर अद्याप निर्णय लागलेला नाही.दरम्यान, विविध राज्यांच्या स्टेट सेक्रेटरीजकडून या विषयावर भिन्न-भिन्न भूमिका घेतल्या जात आहेत. २८ डिसेंबरला मेन या राज्याच्या स्टेट सेक्रेटरी श्रीमती शेना बेलोस यांनी ‘डोनाल्ड ट्रम्प हे ६ जानेवारी २०२१ रोजी झालेल्या बंडात सहभागी होते म्हणून ते अपात्र आहेत, असे जाहीर करून टाकले.’ मात्र, आपल्या निर्णयावर अपील करण्यास त्यांनी मुभा दिली. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाला आता तीन मुद्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा लागेल असे कायदेपंडितांना वाटते. पहिला मुद्दा- चौदाव्या घटनादुरुस्तीचे कलम तीन अमेरिकेच्या अध्यक्षांना लागू होते की नाही? दुसरा मुद्दा- हे कलम आपोआपच लागू होणारे (सेल्फ एक्झिक्युटिंग) आहे का तसेच काँग्रेसकडून कोणतीही सूचना नसताना एखाद्या उमेदवाराला हटविण्याचा निर्णय घेण्याची मुभा राज्यांना देते का? आणि तिसरा मुद्दा- प्रायमरी मतदानात एखाद्या राजकीय पक्षाला कोणताही उमेदवार उभा करण्याचा हक्क नाकारणे हे पहिल्या घटना दुरुस्तीचे उल्लंघन ठरते काय?
- वप्पाला बालचंद्रन, माजी विशेष सचिव, कॅबिनेट सचिवालय