चुकीला चूक म्हणायचे धैर्य न्यायालये दाखवतील?

सरकारवर जनतेचा विश्वास उरत नाही, तेव्हा न्यायालयांच्या हाती असते देशाचे भवितव्य

- कपिल सिब्बल, माजी केंद्रीय मंत्रीकोणताही सामाजिक करार समाजातील गुन्हेगारी नष्ट करू शकत नाही. इतिहास असे सांगतो की, समाजस्वास्थ्य बिघडवणारे गुन्हेगार आणि ते राखू पाहणारे यांच्यात कायमच वैरभाव राहिला आहे. गुन्हे आणि गुन्हेगार यांना हाताळणारे कायदे कोणत्या ना कोणत्या सत्ता संरचनेतून निर्माण होतात. समाजात शांतता राखण्याची जबाबदारी या सत्तेवर असते. या सत्तेचे अधिकारी आपल्याला सुरक्षाकवच पुरवतील आणि त्यावर विसंबून आपण आपले दैनंदिन व्यवहार पार पाडू, असा सामान्य लोकांचा विश्वास असतो. व्यक्तीचे अधिकार चिरडून टाकणे किंवा शासन, शासकीय यंत्रणा यांनी सामाजिक शांतता बिघडवणाऱ्यांशी संगनमत करून व्यक्तिस्वातंत्र्य हिरावून घेणे कोणत्याही आधुनिक समाजाने कधीही सहन करता कामा नये. आपल्या समूह संवेदनेला धक्का देणारे अत्यंत रानटी स्वरूपाचे गुन्हे देशाने पाहिले आहेत. मात्र शासकीय यंत्रणा अलीकडच्या काळात ज्या पद्धतीने असे नृशंस गुन्हे हाताळत आहेत, त्यातून ते करणाऱ्यांचे धारिष्ट्य नक्कीच वाढले आहे.

२०१४ सालापासून जातींवर आधारित गुन्हेगारी हल्ले देशभरात लक्षणीयरीत्या वाढले आहेत. दलित नेहमीच उच्चवर्णीयांची शिकार होत आले आहेत. सदोष जातीय उतरंड आणि बदला घेण्याची प्रवृत्ती यातून गुन्हेगारांना मोकळे रान मिळत गेले. सत्तारूढ मंडळींशी असलेल्या जातीय लागेबांध्यांमुळे आपण गुन्हा केला तरी शासकीय यंत्रणा आपल्याला हात लावणार नाही असा विश्वास गुन्हेगारांना वाटू लागला आहे. दलितांना सार्वजनिकरीत्या ठेचून मारणे, त्यांच्यावरचे लैंगिक अत्याचार आणि ते करणाऱ्यांना शिक्षा न होणे यातून हेच दिसते. जात आणि गरिबी हातात हात घालून चालतात. जातीय उतरंडीच्या तळाशी असलेले गरिबीत बुडालेले असतात. न्याय मिळवण्यासाठी लागणारा पैसा, त्यासाठी लढण्याची हिंमत आणि अन्य आनुषंगिक गोष्टी त्यांच्याकडे नसतात.

धार्मिक पूर्वग्रहातूनही अनेक गुन्हे होतात. बहुमताच्या सरकारातील अल्पसंख्यकांना सरकारकडून संरक्षण हवे असते. कारण बहुमताची संस्कृती वर्चस्वातून नेहमी बदल्याची भावना प्रकट करत असते. बहुमताचे आदेश पाळले नाहीत तर निरपराधांवर हल्ले होतात. त्यांची शारीरिक वैशिष्ट्य, पेहराव यावरून टोमणे मारले जातात. यातून त्यांची सार्वजनिक मानखंडना होते. पूर्वजांच्या कथित पापांबद्दल त्यांच्याकडून सक्तीने वसूलीही केली जाण्याची प्रवृत्ती वाढते. आणि हे करणारे ‘बहुमताच्या राष्ट्रवादी भावनांचे प्रतिनिधी’ म्हणून समोर येऊन मिरवताना दिसतात.तिसरी बाब म्हणजे एखादी विचारप्रणाली न पटणाऱ्यांवर किंवा त्या विचाराला उघड विरोध करणाऱ्यांवर ती विशिष्ट विचारप्रणाली लादणे. यातूनच हिंसाचाराचे राजकारण सुरू होते. राजकीय मंडळी विरोधाचा सूर दडपतात, हिंसेचे शस्र वापरून भीती घालतात; आणि त्यातून आपलाच ‘एक’ विचार खालपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न होतो. सांस्कृतिक, धार्मिक आणि राजकीय रंग असलेल्या हिंसेशी भारताने सामना केला पाहिजे, तो म्हणूनच!

कायद्याचे राज्य प्रस्थापित व्हायचे असेल तर कायदा-पालनाची जबाबदारी असलेल्या प्रणालीने आपल्याकडली शस्रे तेज ठेवलेली असली पाहिजेत. या प्रणालीने पूर्वग्रह न ठेवता योग्य तपास करून गुन्हेगारांना शिक्षा केली पाहिजे. पण आपल्या कायदा यंत्रणेने वर्चस्व असलेल्यांशी मांडवली करून कायद्यापासून फारकत घेतलेली दिसते. अलीकडच्या दुर्दैवी घटनांनी तपास यंत्रणा आणि सरकारच्या भूमिकेबद्दल शंका निर्माण केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दंडनीय ठरवलेला गुन्हा खुले आम घडतो आणि ‘कट कसा केला गेला आणि करणारे कोण?’ हे न्यायालयाला ठरवता येत नाही; हे एरवी कसे शक्य आहे? १९ वर्षांच्या पीडितेवर तपास यंत्रणा मध्यरात्री २.३० वाजता तिच्या आईवडिलांना न सांगता गुपचूप अंत्यसंस्कार कसे करू शकतात? ‘मुलीवर बलात्कार झाला नाही’, असे तपास यंत्रणा म्हणते, तिचे कुटुंब वेगळेच सांगते आणि मुलगी मृत्युपूर्व जबानीत सामूहिक बलात्कार झाल्याचे सांगते; याचा हिशेब कसा लावणार? महमद अखलाखची ठेचून हत्या, कथुआ बलात्कार प्रकरण यावेळीही वर्चस्ववादी राजकारणातून घडलेले गुन्हे देशाने अनुभवलेले आहेत. या प्रत्येकवेळी हेच दिसले की शासन यंत्रणेचे वर्तन पूर्वग्रहाने दूषित होते आणि ही यंत्रणा अत्याचार करणाऱ्यांच्या बाजूची होती. कागदपत्रात फेरफार, महत्त्वाच्या साक्षीदारांच्या साक्षीच न घेणे, आरोपींना त्रासदायक ठरतील असे साक्षीदार कोर्टात न येऊ देणे हे सगळे करणे तपास यंत्रणांना शक्य असते. मग न्यायालयाचा नाइलाज होतो. ते कायद्याच्या बाजूने उभे राहू शकत नाही. जेव्हा सरकार, तपास यंत्रणा आणि आरोपी एकत्र येण्याची प्रथा पडते तेव्हा अन्याय आणि अत्याचार हाच कायदा होऊन बसतो.भारतीय प्रजासत्ताकासाठी ही जागे होण्याची वेळ आहे. आपल्या काही कणाहीन संस्थानी खुलेआम आपले पूर्वग्रह वापरून मनमानी कारभाराने देशाला या गदारोळाकडे नेले आहे. सरकारच्या कारभारावरचा विश्वास उडावा, अशी स्थिती आहे. न्यायालयेच देशाला यातून वाचवू शकतील. चुकीला चूक म्हणायचे धैर्य न्यायालये दाखवतात का यावर देशाचे भवितव्य ठरेल.