मराठवाडा जलसमृद्धी प्रतिष्ठान, टीम ऑफ असोसिएशन, सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांची संघटना ‘मसिआ’च्या वतीने रविवारी मराठवाड्यातील पाणीप्रश्नासंदर्भात एक चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले. या प्रदेशातील पाण्यासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर कोणीतरी पुढाकार घेत आहे, ही अभिनंदनीय बाब आहे. गोदावरी, कृष्णा खोऱ्यातील हक्काचे पाणी मिळविणे, राष्ट्रीय जल आयोगाच्या निकषानुसार समोर आलेली तूटकरून काढण्यासाठी पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी नदीजोडसारख्या प्रकल्पातून वळविणे, अपुरे सिंचन प्रकल्प मार्गी लावणे, कालवे-पाटचाऱ्यांची दुरुस्ती करणे आणि एवढ्या सगळ्यातून सिंचनाचा अनुशेष दूर करणे हे मराठवाड्याच्या भवितव्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. दुर्दैवाने या प्रदेशातील राजकीय नेतृत्व याबाबतीत खूपच कोरडे आहे. नगर-नाशिक जिल्ह्यातील राजकीय नेते अडवणुकीची भूमिका घेतात म्हणून जायकवाडीच्या हक्काच्या पाण्यासाठी आपणास दरवर्षी कोर्टाची पायरी चढावी लागते. तिथेही सामाजिक, औद्योगिक क्षेत्रातील मंडळींचाच पुढाकार असतो.
कृष्णा खोऱ्यातील मराठवाड्याच्या हक्काचे २१ टीएमसी पाणी मिळविण्यासाठी कितीतरी वर्ष संघर्ष करावा लागला. दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्पाबाबत पुन्हा तेच घडते आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्याला ५० टीएमसी पाणी देण्याची घोषणा दि. १७ सप्टेंबर २०१७ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. मात्र या योजनेच्या डीपीआरमध्ये मराठवाड्याचा उल्लेखच नसल्याची बाब समोर आली आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून ज्या दोन नदीजोड प्रकल्पांचा डीपीआर केंद्र सरकारला सादर केला आहे, त्यात दमणगंगा-पिंजाळ आणि तापी-नर्मदा या प्रकल्पांचा समावेश आहे. पैकी दमणगंगा प्रकल्पातून मुंबईतील नागरिकांना पाणी देण्यात येणार आहे, तर तापी-नर्मदामधून गुजरातला ! या नदीजोड प्रकल्पावर गुजरातमध्ये एक खासगी वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित असल्याची माहिती समोर आली आहे.
नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून आंतरराज्यीय जलवाटपाबाबत राष्ट्रीय जलविकास प्राधिकरणाने घेतलेली भूमिकाच मुळात वादग्रस्त आणि तितकीच महाराष्ट्रावर अन्याय करणारी आहे. गोदावरी, तापी खोऱ्यातील ८१३ दलघमी पाण्यापैकी ६०० दलघमी पाणी गुजरातला द्यावे, यासाठी हे प्राधिकरण प्रयत्नशील आहे. यावर महाराष्ट्र सरकारने आक्षेप घेतलाय खरा; परंतु या प्रकल्पाचे डीपीआर तयार करताना महाराष्ट्राच्या भूमिकेकडे सपशेल दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. वास्तविक, या प्रकल्पाच्या माध्यमातून किमान ३०० दलघमी पाणी महाराष्ट्राला आणि त्यातील किमान ५० टीएमसी पाणी मराठवाड्याला मिळायला हवे. गुजरातेतील कच्छ, सौराष्ट्र सुजलाम करण्यासाठी या प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील पाणी तिकडे नेण्याचा घाट घातला जातोय. त्यासाठी २०१० साली झालेल्या एका सामंजस्य कराराचा दाखला पुढे केला जातोय.
पाण्याबाबत दक्षिणेकडील राज्य जेवढे सजग आणि सतर्क आहे, तेवढी सजगता दुर्दैवाने आपल्याकडे नाही. पश्चिम वाहिन्या नद्यातून कोकणात समुद्राला जाणारे पाणी असो की कोयना-कृष्णा नद्यातून कर्नाटकात वाहून जाणारे पाणी असो. ते आपल्याकडील दुष्काळग्रस्त भागात वळविण्यासाठी आजवर प्रयत्नच झाले नाहीत. कारण राज्य सरकारकडे समग्र असा जल आराखडाच नाही ! वास्तविक, कृष्णा खोऱ्यातील अतिरिक्त ५१ टीएमसी, कोकणात वाहून जाणारे १५५ टीएमसी आणि नर्मदा-तापी खोऱ्यातील ३४ टीएमसी पाण्याचे योग्य नियोजन करुन ते पाणी मराठवाडा आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यात वळविले तर हा प्रदेशदेखील सुजलाम होऊ शकतो. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि जनरेट्याची आवश्यकता आहे.