कांतीलाल तातेड, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक
गेल्या काही महिन्यात बँकांतील ठेवींच्या वाढीपेक्षा कर्जपुरवठ्यातील वाढ तीन ते चार टक्क्यांनी जास्त असून, त्यामुळे बँकांचे मालमत्ता-दायित्व समीकरण विघडलेले आहे. त्यामुळे बँकांनी विशेष मोहीम राबवून ठेवींचे प्रमाण वाढविण्याचे आवाहन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांसोबत झालेल्या आढावा बैठकीत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले आहे.
बँकांकडे पुरेशा ठेवी नसल्याने बँकांची कर्ज वितरण क्षमता कमी झाली आहे. बँकांनी संभाव्य रोख तरलतेची समस्या टाळण्यासाठी कर्जे व ठेवींच्या संतुलनाची गरज रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनीही व्यक्त केली, तर 'आर्थिक वर्ष २०२२' पासून बँकांतील ठेवींत वाढ होत असून, त्या ६१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचलेल्या आहेत. तसेच कर्जातील वाढ ५९ लाख कोटी रुपये आहे. त्यामुळे ठेवींचे प्रमाण कर्जापेक्षा जास्त आहे, असे स्टेट बँकेच्या अहवालात नमूद आहे.
वस्तुस्थिती काय आहे ?
बँकांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी म्हणून बँकांना 'रोख राखीव निधी' (सीआरआर) साठी जमा ठेव रकमेच्या ४.५ टक्के रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करावी लागते. तर 'वैधानिक तरलता प्रमाणा'साठी (एसएलआर) १८ टक्के रक्कम सरकारी रोखे आदींमध्ये गुंतवावी लागते. उर्वरित कमाल ७७.५० टक्के रक्कमच कर्ज देण्यासाठी वापरता येते. म्हणजेच ६१ लाख कोटी रुपयांपैकी जास्तीत जास्त ४७.२७५ लाख कोटी रुपयेच बँका कर्ज देण्यासाठी वापरू शकतात. बँकांनी प्रत्यक्षात ५९ लाख कोटी रुपयांची कर्जे दिलेली आहेत. म्हणजेच ११.७२५ लाख कोटी रुपयांची दिलेली कर्जे ही बँकांनी अल्प मुदतीची मोठी कर्जे काढून त्या रकमेचा वापर कर्ज देण्यासाठी केलेला आहे.
२६ जुलै, २०२४ रोजी कर्ज वाढीचा दर १५.१ टक्के होता, तर ठेवींच्या वाढीचा दर ११ टक्के होता. त्यामुळे २६ जुलै रोजी संपलेल्या पंधरवड्यात बँकांनी ९३२१९० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्यामुळे बँक ठेवींवावतचे स्टेट बैंक अहवालातील निरीक्षण अयोग्य असून, अर्थमंत्र्यांनी तसेच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर यांनी व्यक्त केलेली चिंता रास्त आहे. परंतु ही परिस्थिती एका रात्रीत निर्माण झालेली नसून दोन वर्षांपासून ती अस्तित्वात आहे. याला सरकारचे चुकीचे आर्थिक धोरण मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत आहे. प्रचंड प्रमाणात वाढणारी महागाई, वाढती बेकारी, बचतीवरील घटते व्याजदर व अन्यायकारक कर प्रणाली यामुळे घरगुती बचतीचा दर वेगाने कमी होत असून, तो ७.१० टक्क्यांवरून ४ टक्क्यांवर आलेला आहे. तरुण गुंतवणूकदार भांडवली बाजारात गुंतवणूक करीत असल्यामुळे बँकांतील ठेवींचे प्रमाण कमी होत असल्याचे सांगितले जाते, ते काही प्रमाणात खरेही आहे. परंतु समभाग संलग्न म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीत जुलैमध्ये ९ टक्क्यांची घट झालेली आहे. म्हणून सरकार व रिझर्व्ह बँक त्यासाठी कोणती उपाययोजना करतात, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
सीआरआरवर व्याज देणे आवश्यक
रोख राखीव निधी (सीआरआर) पोटी बँकांचे जवळपास ९.५४ लाख कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेकडे जमा आहेत. बँका ठेवीदारांना त्या रकमेवर व्याज देतात. परंतु रिझर्व बैंक मात्र बँकांना त्या रकमेवर व्याज देत नाही. त्यामुळे बँका ते नुकसान ठेवींवरील व्याजदर कमी करणे, कर्जाचे व्याजदर वाढविणे, विविध शुल्क व दंड आकारणे याद्वारे भरून काढीत असतात. याचा विपरीत परिणाम बँकांच्या ठेवींवर होत असतो. बँकांच्या एकूण ठेवींपैकी ४३ टक्के ठेवी या निधी संकलनाचा अत्यंत कमी खर्च असणाऱ्या चालू व बचत खात्यातील होत्या. आता त्या ठेवींची रक्कम ३९ टक्क्यांवर आलेली आहे. खातेदारांनी मोठ्या प्रमाणात त्यांची खाती बंद केली आहेत.
घटते व्याजदर, अन्यायकारक करप्रणाली २० ऑगस्ट १९९३पूर्वी बचत खात्यावर सहा टक्के दराने व्याज मिळत असे. आता बहुतांश बँका बचत खात्यावर २.७० ते ३ टक्के व्याज देतात. त्यातच प्राप्तिकराची नवीन कर प्रणाली स्वीकारणाऱ्या ७२ टक्के प्राप्तिकरदात्यांना व्याजाच्या उत्पन्नावर कोणतीही करसवलत मिळत नाही. त्यामुळे ३० टक्क्यांच्या टप्प्यात असणाऱ्या प्राप्तिकरदात्यांना प्राप्तिकर वजा जाता, प्रत्यक्षात १.८६ टक्के इतकेच व्याज मिळते. देशातील बँकांमध्ये ६२ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम बचत खात्यात आहे. बँका आर्थिकदृष्ट्या मजबूत असल्या तरच देशाचा आर्थिक विकास होऊ शकतो. यासाठी ठेवींवर आकर्षक दराने व्याज देणे व सरकारने ठेवींवरील व्याजाच्या उत्पन्नावर करसवलत देणे आवश्यक आहे.