दिवाळीत फटाके उडवण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्बंध घातल्यामुळे देशभर चर्चेला तोंड फुटले आहे. एका वर्गाला हा हिंदुत्वावरील घाला वाटत आहे, तर काही जणांना फटाका उद्योगात कार्यरत कामगारांच्या कुटुंबांच्या चिंतेने ग्रासले आहे. फार थोड्या लोकांना सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य वाटत आहे. यापूर्वी इतर काही घातक गोष्टींवर घालण्यात आलेल्या बंदीचा पूर्वानुभव लक्षात घेता, फटाके उडवण्यावर निर्बंध लादण्याच्या निर्णयाचा फार परिणाम होईल असे वाटत नाही.संपूर्ण गुजरात राज्यात आणि महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये दारुबंदी आहे. काही वर्षांपूर्वी गुटख्यावर बंदी लादण्यात आली. शाळा-महाविद्यालयांनजीक गुटखा, तंबाखू, सिगारेट, विडी यासारख्या वस्तूंच्या विक्रीवर बंदी आहे. काय उपयोग झाला त्याचा? बंदी लादणारे आणि तिच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्यांसह सगळ्यांनाच वस्तुस्थितीची जाणीव आहे. ढोंग करणे, अवडंबर माजवणे यामध्ये आम्हा भारतीयांचा हात कुणीच धरू शकत नाही. एखाद्या गोष्टीवर बंदी लादतानाच तिचे पुढे काय होणार आहे, हे आम्हास ठाऊक असते; मात्र तरीदेखील तो सोपस्कार आम्ही पार पाडतो. याला ढोंग, अवडंबर नाही म्हणायचे तर काय म्हणायचे?गत काही वर्षांपासून दिवाळीच्या दिवसात सकाळच्या वेळी राजधानी दिल्लीवर धुके आणि धुराची जाड चादर पसरते. त्या दिवसात वायू प्रदुषणाची पातळी प्रचंड वाढलेली असते आणि त्यासाठी फटाके कारणीभूत असतात. देशातील इतर शहरांमध्ये अद्याप परिस्थिती दिल्लीएवढी भयंकर झालेली नसली तरी, श्वसनाचे आजार असलेल्यांना, विशेषत: दम्याच्या रुग्णांना, दिवाळीच्या काळात जगणे नकोसे होते, ही वस्तुस्थिती आहे. फटाक्यांच्या धुरातील घातक रसायने वृद्ध, लहान मुले आणि रुग्णांसाठी अत्यंत घातक सिद्ध होतात; कारण त्यांची प्रतिकार शक्ती कमी असते. फटाक्यांच्या धुरातील काही घातक रसायनांमुळे अल्मायझर्स, थायरॉईड कॉम्प्लिकेशन्स, एवढेच नव्हे तर फुफ्फुसाचा कर्करोगही होऊ शकतो. काही फटाक्यांचे आवाज एवढे मोठे असतात, की त्यामुळे श्रवण क्षमतेवरही परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय जवळपास दरवर्षीच देशात कुठे ना कुठे फटाक्यांमुळे आग लागण्याच्या घटना घडतात आणि त्यामध्ये वित्त व जीवित हानी होते.फटाक्यांचे एवढे जीवघेणे दुष्परिणाम लक्षात घेता फटाक्यांच्या वापरावर केवळ निर्बंध न लादता, सरसकट बंदी लादणेच योग्य ठरेल आणि तीदेखील फटाके विक्रीवर नव्हे तर उत्पादनावरच घालायला हवी. दुर्दैवाने असा विचार कुणी मांडला रे मांडला, की लगेच फटाका उद्योगावर अवलंबून असलेल्या काही लाख लोकांचे कसे होणार, सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचा उद्योग बुडवून कसे चालेल, असे गळे काढण्यात येतात. मग हाच न्याय समाजासाठी घातक असलेल्या इतर सगळ्या गोष्टींना लावणार का? हातभट्टीची दारू, वरली मटका, यासारख्या अनेक अवैध व्यवसायांवरही अनेक कुटुंबांची गुजराण होते. मग ते उघड्यावर येतील म्हणून त्या व्यवसायांना परवानगी द्यायची का?सर्वोच्च न्यायालयाने फटाके फोडण्यासाठी केवळ दोन तासांपुरती परवानगी दिली खरी; पण त्या वेळेच्या आधी किंवा नंतर फटाके फुटणार नाहीत, याची खातरजमा करण्यासाठी सरकार किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडे कोणती यंत्रणा आहे? सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्देशांची या देशात खुलेआम अवहेलना सुरू असते. निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर वाहनांच्या काचांना काळी फिल्म नको, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. आजही अनेक शहरांमध्ये काचांना काळी फिल्म लावलेल्या अनेक गाड्या बिनदिक्कतपणे आरटीओ व पोलिस अधिकाऱ्यांसमोरून फिरत असतात. नुकताच केरळमधील शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. अद्याप एकही महिला त्या मंदिरात पाय टाकू शकलेली नाही. फटाके फोडण्यावरील निर्बंधाचे यापेक्षा वेगळे काही होण्याची अपेक्षा नाही. पोलिस लक्ष तरी कुठे कुठे देणार? जिथे रात्री दहा वाजल्यानंतर लाऊडस्पीकर वाजविण्यावरील बंदीचीही ते अंमलबजावणी करू शकत नाहीत, तिथे घराघरात फोडल्या जाणाºया फटाक्यांवर ते लक्ष तरी कसे ठेवणार? ते स्वत:च्या मुलांना तरी फटाके फोडण्यापासून रोखू शकणार आहेत का?फटाके फोडण्यावरील निर्बंधांचे काय होणार हे स्पष्ट दिसत असल्यामुळे, सरकारने किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने थेट परंपरागत फटाक्यांच्या उत्पादनावरच बंदी घालण्याचा विचार करण्यास काय हरकत आहे? किमानपक्षी ध्वनी व वायू प्रदुषणास कारणीभूत ठरणाºया फटाक्यांच्या तरी उत्पादनावरच बंदी घालायला हवी. वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद (सीएसआयआर) मधील वैज्ञानिकांनी प्रदुषणाची पातळी लक्षणीयरित्या कमी करणारे हरित फटाके तयार करण्यात यश मिळविले आहे. या संशोधनाला आणखी चालना दिली आणि विकसित झालेले तंत्रज्ञान फटाका उद्योगास उपलब्ध करून दिले तर त्या उद्योगावर अवलंबून असलेल्या लोकांच्या पोटावरही पाय येणार नाही आणि प्रदुषणालाही आळा घालता येईल. हरित फटाक्यांचे तंत्रज्ञान पूर्णत: विकसित करण्यासाठी संशोधन संस्थांना आणि त्याच्या वापरासाठी फटाका उद्योगास मुदत घालून द्यायला हवी. त्यानंतर परंपरागत फटाक्यांवर पूर्णत: बंदी लादायला हवी. यासाठी एक कालबद्द कार्यक्रम तयार करून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केल्यास काही वर्षात फटाक्यांमुळे होत असलेल्या प्रदुषणास मोठ्या प्रमाणात आळा घालता येईल, कुणाच्या भावनाही दुखावणार नाहीत आणि फटाका उद्योगावर अवलंबून असलेले लोक बेरोजगार होण्याचा धोकाही टाळता येईल. प्रश्न हा आहे, की त्यासाठी आवश्यक असलेली इच्छाशक्ती सरकार दाखवणार आहे का?
- रवी टाले
ravi.tale@lokmat.com