- राजू नायक
कोण कसा अर्थ लावेल, सांगता यायचे नाही. एका प्रमुख इंग्रजी वृत्तपत्राने म्हटलेय की नवी किनारपट्टी नियामकता किना-यांवर विकासाची नवी क्षेत्रे उपलब्ध करेल. गेले वर्षभर या नव्या नियमावलीची चर्चा सुरू आहे. भाजपा सरकारला विकासाची घाई झाली आहे हे निर्विवाद; परंतु मी नेहमी विचारतो तसा, त्या माझ्या प्रश्नाचे उत्तर काही सापडत नाही. विकास कोणाचा? मूठभर बांधकाम व्यावसायिकांचा, हॉटेलांचा?
कारण, नवीन नियमावलीनुसार ही जी जमीन उपलब्ध होईल, तिच्यावर बिल्डर, जमीन विकासक व हॉटेल उद्योजकच कब्जा करतील. कारण, ही जमीन प्रचंड महाग असेल आणि राजकारणी त्यात- विकासासाठी जमीन उपलब्ध करून देऊन आपले हात धुवून घेतील व त्यानंतर उद्योजक आपले बाहू पसरवतील. सर्वात मोठा धोका म्हणजे या जमिनी उपलब्ध झाल्यानंतरही किना-यांची आणखी बेकायदेशीर कुरतड चालूच राहील. गोव्यातील किना-यांवर मच्छीमारांच्या घरांच्या नावाखाली विकासकांनी जमिनीवर कुरघोडी केलीच आहेच की, शिल्लक जमीन शॅकवाल्यांनी घशात घातलीय. परिणामी संवेदनशील किनारे यापूर्वीच धोक्यात आहेत.
नवीन नियमावली जमीन भक्षकांना खूपच पोषक आहे. भरती रेषेच्या ५०० मीटरपासून कठोरपणे लागू केलेली ‘ना विकास क्षेत्र’ मर्यादा आता २०० मीटरवर आणण्यात आलेली असून राज्य सरकारच्या अधिकारिणीलाही आता या क्षेत्रात विकासासाठी परवानग्या देण्यासाठी जादा अधिकार प्राप्त झाले आहेत. भीती आहे ती संवेदनशील बेटांवरही आता बांधकामे उभी राहून पर्यावरणाला धोका निर्माण करतील.एक गोष्ट खरी आहे की विकासाचा रेटा जबरदस्त आहे. वाढती लोकसंख्या आणि शहरांकडे धाव घेणारे लोंढे यांना सामावून घ्यावेच लागणार आहे; परंतु दुस-या बाजूला वातावरण बदलाचेही संकट घोंगावते आहे. त्यामुळेही किना-यांवरचे व बेटांवरचे लोक सुरक्षित आसरा शोधत स्थलांतर करू लागले आहेत. जगातील अनेक बेटे बुडताहेत त्यात आपली ‘सुंदरवने’ आहेत- जेथील लोकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचे आव्हान आहे.
शास्त्रज्ञांचे आता एकमत झालेय की तापमानवाढ व समुद्रपातळी वाढ मानवाला सर्वात मोठय़ा धोक्याच्या खाईत लोटणार आहे. तापमानवाढीमुळे समुद्राची पातळी वाढतेच, शिवाय हिमखंड वितळण्याचा वेग वाढेल व समुद्रपातळी ३. ४ मीटरने वाढेल. म्हणजे पुढच्या १०० वर्षात समुद्राचे पाणी एक मजली घराएवढे वाढेल. त्यामुळे काय होईल - पाणी मानवी वस्तीत घुसेल, मुंबईसारख्या किना-यावर राहाणा-या महानगराला सर्वात मोठा हादरा बसेल, कारण शहर तुंबेल. हा धोका किती तीव्र असू शकेल हे मुंबईकरांनी २००५च्या पुरामध्ये अनुभवले आहे आणि २०१७ मध्ये त्याचा पुनर्प्रत्यय लोकांना आला. त्यावर्षी जुलैमध्ये २४ तासांत ३७. १७ इंच पाऊस पडला व १०९४ लोक प्राणास मुकले. पाणी तुंबणे, समुद्राचे पाणी शहरात शिरणे, मलनिस्सारण योजना कोसळणे, पूरपरिस्थिती निर्माण होणे म्हणजे काय याची झलक त्यावर्षी मुंबईकरांनी अनुभवली. समुद्रपातळी दोन टक्क्यांनी वाढली तरीसुद्धा संपूर्ण मुंबई पाण्याखाली जाईल, एवढी तिची ताकद असेल. जगात असे संकट आले तर लोक बेघर होतील, अतितीव्र वातावरणाने रोगराई पसरेल, अर्थव्यवस्था कोसळतील, जलदुर्भिक्ष निर्माण होईल व सामाजिक संघर्ष तीव्र होतील.
नुकत्याच झालेल्या वातावरण बदलावरच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत तापमानवाढ व समुद्रपातळी वाढीसाठी धोक्याची रेषा ठरविणोच शक्य नाही आणि तापमान जर विविध उपायांनी रोखले गेले तरी मानव धोक्यापासून दूर नाही, असा इशारा देण्यात आलेला आहे. जागतिक अहवाल म्हणतो की हिमखंड वितळू लागण्याची प्रक्रिया कधीच सुरू झाली असून ती रोखणे मानवी शक्यतेच्या बाहेरचे आहे. २०व्या शतकापेक्षा २१व्या शतकात समुद्रपातळी वाढ तीनपटींनी वाढली असून भारताचाच विचार करायचा तर आमच्या देशातील अर्धी अधिक लोकसंख्या त्यामुळे संकटात सापडणार आहे.
औद्योगिक क्रांतीपूर्व १.५ अंश तापमानावरून जागतिक तापमान २ अंशावर गेल्यास भारतातील ७८ शहरे पुराच्या पाण्यात गटांगळ्या खातील, असा अंदाज जागतिक तापमानविषयक संघटनेने (डब्ल्यूएमओ) व्यक्त केला असून विविध प्रकारच्या प्रदूषणामुळे महासागरांची आम्लता वाढली व त्यामुळे समुद्रातील सजीव सृष्टीवरही परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे; परिणामी समुद्राची जादा पाणी शोषून घेण्याचीही क्षमता लोप पावली आहे.
या सर्व धोक्याचा परिणाम किना-यांवर राहाणा-या गरीब जनतेवर होईल. त्सुनामीत त्यांचेच सर्वात जास्त बळी गेले होते. हैदराबाद येथील भारतीय सागर माहिती केंद्राचा (एनसीओआयसी) हवाला देऊन नुकतीच लोकसभेला माहिती देण्यात आलीय की चालू शतकाच्या शेवटास भारतीय किनारपट्टीवर समुद्रपातळी वाढ ३. ५ ते ३४. ६ इंच एवढी असेल व मुंबईसह पूर्ण भारताला ती धोका निर्माण करेल. गुजरातमधील खंबाट, कच्छ, मुंबईसह कोकण प्रदेश व उत्तर केरळ यांच्यावर या धोक्याचा सर्वात मोठा परिणाम होईल. हजारो लोकांवर त्यामुळे संकट येईलच, शिवाय २1०५ मध्ये तीव्र पाणी टंचाई निर्माण होण्याचा इशारा या संघटनेने दिला आहे. अहवालात म्हटले आहे की समुद्राच्या किना-यावर सपाट प्रदेशात वसलेल्या मुंबईला या धोक्याचा विचार करून पाण्याचा निचरा कसा करता येईल यावर शास्त्रशुद्ध अभ्यास करणे भाग आहे.
एका बाजूला शास्त्रज्ञ, सरकारनेच निर्माण केलेल्या संघटना धोक्याचा इशारा देत आहेत, आणि दुस-या बाजूला पुंजीपतींचा दबाव यामुळे सरकार कात्रीत सापडले आहे. मोदी सरकारवर तर उद्योगांचा दबाव खूपच असल्याची चर्चा ते अधिकारावर आल्यापासून आहे. काही उद्योगांवर तर हे सरकार खूपच मेहरबान असल्याची टीकाही होते. खासगीकरणातून होणा-या बंदर विकासासाठी काही उद्योजक मोदी सरकारचे उंबरठे झिजवत असल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर नवी किनारपट्टी नियामकता निश्चित केली जात असून त्यात मानवी सुरक्षेपेक्षा उद्योगशरणताच अधिक तीव्रतेने जाणवते. मानवाला संकटाला आमंत्रण देणारा हा ‘विकास’ तापमानवाढ आणखी दृग्गोचर करेल आणि किना-यांची जलसमाधी आणखी निकट आणेल, याबद्दल शंका वाटण्याचे कारण नाही! लोकसभा निवडणुकीसाठी ‘निधी’ गोळा करण्याचेही हे एक कारण असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही! देशात पर्यावरण चळवळी खूपच क्षीण असल्याने व विरोधी पक्षांनाही संकटाची जाणीव नसल्याने किनारपट्टी नियमनाच्या नवीन सुधारणांबाबत फारशी जागृती होतानाही दिसत नाही!
(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत.)